काठमाडौं । नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक हुन लागेको निजामति कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन रोक्नको लागि एनेकपा माओबादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री ओली मार्फत स्थगीत गर्न लगाएका छन्। यद्यपी दहाल प्रधानमन्त्री होईनन्, उनी सत्ता साझेदार दलको अध्यक्ष मात्रै हुन्। उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक रहेको हैसियतले नै दाहालले बेला बेलामा मन्त्री तथा सत्तासाझेदारहरुलाई निर्देशन दिँदै आएका छन् । दाहालको उक्त निर्देशन पछि श्रम मन्त्री दीपक बोहोराले अहिले केही बेरमा बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा निर्वाचन सार्ने प्रस्ताव लैजान लागेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
सोमबार बेलुकी बस्न लागेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा नै सो प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको भएपनि सोमबार बैठक बस्न नसकेपछि मंगलबार सो प्रस्ताव लैजान लागिएको हो। यसरी एमाओवादी समर्थित संगठनको अस्तित्व नै नरहेको सो निर्वाचन सार्ने प्रचण्डको प्रस्तावमा आफ्नो जीतको विषयमा ढुक्क हुन नसकेको एमाले समर्थित संगठन पनि सहमत रहेकोले सो प्रस्ताव स्वीकृत हुने सम्भावना समेत रहेको देखिन्छ।
यसरी नेपालको इतिहासमा नै पहिलो पटक हुन लागेको नयाँ अभ्यासको लागि सरकार समर्थित दलहरूले समेत सबै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सधै विरोध गरिरहने एमाओबादीको प्रस्तावमा सहमत भएर कर्मचारीको चुनाव सार्नेप्रस्तावमा समर्थन जनाउने हो भने यसपछि सरकारले कहिलै कर्मचारीको चुनाव गर्छ भन्नेमा नै शंका उत्पन्न भएको कर्मचारीहरूले बताउँछन्।
आफेंले केही समयमा सो प्रस्ताव लैजान लागेका मन्त्री बोहोरासँग सो विषयमा कुरा गर्न खोज्दा कुरा गर्न चाहेनन् भने सोही मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालले ‘मन्त्रालयले के प्रस्ताव लैजाँदै छ भन्ने विषयमा बोल्न नमिल्ने’ प्रतिक्रिया दिए। उता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस समर्थित नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन (संघ) भने यो प्रस्ताव हारेको मानसिकता बोकेका कर्मचारी संगठनले आफू समर्थित पार्टीको सहयोगमा ल्याउन लगाएको प्रस्ताव भन्दै विरोध जनाएका छन्। युनियनका महासचिव जीतबहादुर मडैले यो निर्वाचन हार्ने तथा अस्तित्व संकटमा पर्ने डर रहेका संगठनहरूको उक्साहटमा सरकारले गर्न लागेको सुनिएकोले चुनाव कसैगरी पनि सारियो भने यो समग्र सरकारको लागि दुखद् हुने चेतावनी पनि दिए । उनले कर्मचारीहरूको हक र हितको लागि सरकार बाधक बन्छ भने सरकारको काम कारबाहीमा कर्मचारी बाधक बनेर सरकार ढाल्न समेत पछि नपर्ने चेतावनी पनि दिए।
उता, नेकपा एमाले समर्थित नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष पुण्य प्रसाद ढकालले केही उच्च प्रशासकहरू निजामति सेवामा ट्रेड युनियन हुने हो भने आफ्नो मनोमानी गर्न नपाउने भएकोले सो कुरा सफल हुनै नदिने खेलमा रहेको आरोप पनि लागाए। यो प्रसताव पनि यही निर्वाचन सार्ने प्रपञ्चमा लागेकाहरूको कदम रहेको उनको बुझाई थियो। उनले निर्वाचन सर्दैमा निजामति कर्मचारीको हक हित कै असुरक्षा भने नहुने दाबी गरे । केही पार्टीहरूनै लागेर यो निर्वाचन सार्न लागेको आरोप पनि उनको थियो।
अहिले निर्वाचनमा संलग्न रहेका कर्मचारीहरूमा एमाओबादी समर्थित संगठन प्रक्रियाकै विरोध गरेर बसिरहेको छ भने निजामति कर्मचारी युनियनको विजयको सम्भावना रहेपछि एमाले समर्थित संगठन समेतको सहयोगमा प्रचण्डले यस्तो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान निर्देशन दिएको आरोप अन्य संगठनले पनि लगाएका छन्।
