काठमाडौं । सरकारले दोस्रो पटक कर्मचारी निर्वाचनको मिति सारेको छ । यसअघि विभिन्न बखेडाले चैत २८ गतेको लागि तोकिएको निजामति कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुन सकेन । निर्वाचन दोस्रो पटक स्थगित भई आगामी जेठ १९ गते गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बैशाख १० गते तोकिएको निर्वाचन जेठ १९ गते गर्नेगरी स्थगित गरिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आग्रहमा मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले तयार पारेको मन्त्रिपरिषद्को एजेण्डामा छलफल भई मिति जेठ १९ गतेसम्मको लागि सार्ने निर्णय गरिएको हो । स्रोतका अनुसार सो निर्णयको लागि एनेकपा माओबादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपीओलीलाई दबाब दिएका थिए ।
यस अघि आफैंले तयार गरेको कार्य्विधि मिच्दै सरकारले चैत २८ गतेतोकिएको निर्वाचन मिति बैशाख १० गतेसम्मको लागि सारेको थियो । बैशाख १० गतेपनि माओबादी समर्थित दलहरूले निर्वाचनको प्रक्रिया विरूद्ध आन्दोलन गरेपछि सो निर्वाचनको मिति सार्न अध्यक्ष दाहालले नै यस्तो दबाब दिएका थिए । अहिले विद्यमान रहेको २० प्रतिशत थ्रेसहोल्डको विषयमा कर्मचारीहरूबीच कुरा मिलिरहेको छैन । त्यसैले ट्रेड युनियनहरूको निर्वाचनको मितिसमेत पटकपटक सर्दै आईरहेको छ ।
तर, यसरी पटकपटक निर्वाचनको मिति सार्दै आएको विषमा कर्मचारीहरू स्वयं पनि मिति मात्रै ठूलो कुरा नभएको भन्दै निर्वाचन भने हुनै पर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको जिकिर गर्छन् । नेपाली काँग्रेस निकट कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष सुबोध देबकोटाले निर्वाचन सरेकोमा आफूलाई पनि खासै असर नपरेको दाबी गरे । उनले आफ्नो संगठनलाई समय थप गर्दैमा कर्मचारीले कम मनपराउँछन् भनेर मुख्र्याईँ गर्नु तर्कसंगत नरहेको ठोकुवा गरे ।
उता, एमाले निकट कर्मचारीहरूको संगठन नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनले पनि निर्वाचन मिति सारेको विषयमा सन्तुष्टि जनाएको छ । अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले मंगलबार हाम्राकुरासँगको कुराकानीमा केही समय पछि भएपनि सबैलाई समेटेर निर्वाचनमा जानु उपयुत्तः रहेको प्रतिक्रिया दिए । त्यसैगरी समानुपातिक प्रतिनिनधित्वको माग राख्ने मधेशी मोर्चा समर्थित संगठनले पनि यस विषयमा सन्तुष्टि जनाएको छ । उसले पनि सबैलाई समेटेर जेठ १९ भन्दा पछि नहुने गरी निर्वाचन गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।
