काठमाडौं । मुख्य तीन विद्यार्थी संगठनहरुबीच मतभेद देखिएपछि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन अन्योलमा परेको छ । निर्वाचन प्रणाली र उम्मेद्वारको उमेरहदबारे विद्यार्थी संगठनबीच मतभेद छ । मूख्य गरी सत्ता साझेदार एमाओवादीको भ्रातृ संगठन अखिल क्रान्तिकारी र प्रमुख विपक्षीदल कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेविसंघबीच कुरा मिल्न सकेको छैन ।
क्रान्तिकारीले २०७० मा भएको स्ववियु नियमावली संशोधन र त्रिभुवन विश्वविद्यालय सिनेटको निर्णयनुसार २८ वर्षको उमेरहद रहनु पर्ने बताएको छ । यस्तै, नेविसंघले पूर्व सहमति अनुरुप तोकिएको समयमा स्ववियु निर्वाचन नभएकाले त्यसलाई पुनःपरिभाषित गर्नु पर्ने अडान लिएको छ । त्यतिमात्र नभई नेविसंघले त्रिवि सिनेटलाई नियमावली संशोधनका लागि छलफल बोलाउन भन्दै वैशाख २ गते ध्यानाकषर्ण पत्र बुझाएको छ ।
त्रिवि सिनेटले ९ गतेका लागि बोलाउने भनिएको बैठक समेत अनिश्चित भएपछि निर्वाचन झन् अन्योलमा परेको छ । त्रिवि पदाधिकारीसंग पटक–पटक बसेका बैठकहरुमा विद्यार्थीसंगठनहरुका आ–आफ्नै अडानले कुरा मिल्न नसकेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय निर्वाचन मिति तोक्न डराइरहेको छ । त्रिविलाई तीन विद्यार्थीसंगठन बाहेक अन्य विद्यार्थीसंगठनका माग सुन्नुपर्ने दबाब समेत छ । यद्यपि, त्रिवि पदाधिकारीले लाचारी देखाएको विद्यार्थी नेताहरुको आरोप छ ।
हामीले मुद्दा छोड्दै जाने, उनिहरु पेलेर जाने कुरा कसरी मान्य हुन्छ : लामिछाने
नेविसंघका प्रवक्ता युपी लामिछानेले आफुहरुले हरेक मुद्दा छोड्दै जाने र अन्यसंगठन पेलेर जाने स्थितिमा सहमति कसरी हुन्छ भन्दै प्रतिप्रश्न गरे ? उनले भने, ‘मुख्य समस्या उमेर हद हो, अब निर्वाचन प्रणालीमा देखाएको लचकता समेत हामीले फिर्ता लिएका छौं, हामीले हरेक मुद्दा छोड्दै जाने अनि उहाँहरुले पेलेर जाने कुरा कसरी मान्य हुन्छ ।’ क्रान्तिकारीहरुलाई इंकित गर्दै लामिछानेले यसअघि २०७० मा स्ववियु नियमावली संशोधन हुँदा हिमाल शर्मा पेलेरै अघि बढे, आफुहरुले त्यो अवस्थामा समेत कुनै अफ्ठ्यारो नगरेको सुनाए ।
उनले हाम्राकुरासंग भने, ‘तत्कालिन समयमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हुने र पहिलो निर्वाचनमा उमेरहद नलाग्ने भन्ने सहमति भएको थियो, सोही अनुसार त्रिविको सिनेटले दोस्रो निर्वाचन वा २०७२ वैशाख १ बाट लागु हुने गरी उम्मेद्वारको उमेरहद २८ वर्ष कायम हुने भन्ने निर्णय गरेको थियो र ०७०मा निर्वाचनको मिति तय गरेको थियो ।’ तर, निर्वाचन क्रान्तिकारीकै विभिन्न अवरोधका कारण हुन सकेन । उनले थपे, ‘पहिले विभिन्न अवरोध गर्ने, तोडफोड गर्ने र निर्वाचन हुन नदिने, अहिले नियमका कुरा गर्दा विषम राजनीतिक परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी यसपटक उमेरहद नराखौं र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै जाऔं भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’
पहिले आफुहरुले झिकेको बखेडा सम्झिनु पर्ने हो नी ? निर्वाचन नभएकाले उक्त निर्णयलाई पुःनपरिभाषित गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको लामिछानेले बताए । आफुहरुले पहिले उमेरहद नलाग्ने हकमा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा सहमति जनाएको तर, अब प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनु पर्नेमा तलमाथि नहुने उनले प्रस्ट्याए । निर्वाचन हुनै पर्दछ, उमेरहद लाग्नु हुँदैन, उनले भने, ‘पहिलो निर्वाचन जसरी पनि हुनु पर्छ, दोस्रोको कुरा भएन, पूर्ण समानुपातिक, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका नाममा अनिर्णयको बन्दी बनाउनु भन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचन नै हुनुपर्दछ ।’ आफुहरुको ध्यानाकर्षणपछि ९ गते बोलाउने भनिएको बैठक समेत नहुने भएको छ । रेक्टर उहाँहरु निकट भएकैले दाउपेचका आधारमा विश्वविद्यालय निर्वाचन गर्न नदिने दाउमा रहेको प्रवक्ता लामिछानेको भनाई छ । २०५६ यता पार्टी विभाजन भएको भयै भएकाले उहाँहरुलाई राख गुम्ने खतरा छ–उनले भनेका छन् ।
समस्या नियमावली संशोधन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयको हो : मल्ल
एकिकृत माओवादी निकट अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रमेश मल्लले खास समस्या नियमावली संशोधन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयको हो–भने । स्ववियु सम्बन्धि नियमावली संशोधन गर्दा २०६९ मा २०७० पछि उम्मेद्वारको हकमा २८ वर्ष उमेरहद कायम हुने निर्णय नै भएको छ । सोही अनुसार चल्नु पर्ने हो, उनले भने, ‘मधेसी, जनजाती, बैद्य समूह लगायतका विद्यार्थीसंगठनहरुले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनिरहेका छन्, नेविसंघ पूर्ण प्रत्यक्ष भनिरहेको छ ।’ त्रिविले भने अनुसार गर्नु पर्ने हो कुरा मिल्दैन । वित्रिले २०७० को चुनावका लागि भनेको उमेरहद छुट अब मागेर नपाइने भन्दै उनले विविध कारणले निर्वाचन नभएको दोष हामी सबैले लिनु पर्छ –भने ।
उनले आफु कसैलाई दोष लगाउने पक्षमा नरहेको भन्दै विगतमा के भए के भएनन् भन्ने कुरामा त्रिवि र सबै विद्यार्थीसंगठन दोषी रहेको मल्लले सुनाए । त्रिविले सहमति जुटाउन सकेन । २०६५ को निर्वाचनमा पनि विवाद भयो, अन्ततः पूरानै नियमावलीमा निर्वाचन भयो । त्रिवि त्यँहीबाटै डराएको छ । उनले बेलिविस्तारमा भने, ‘३ वटा विद्यार्थी संगठन मात्रै चुनावका फ्याक्टर होइनन्, अन्य थुप्रै संगठनहरु छन्, तीनको दबाब समेत त्रिविलाई छ ।’ मूख्य गरी चुनावको मिति घोषणा र विधि टुंग्याउनुपर्ने अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । जसका लागि सहमति चाहिन्छ ।
नियमानुसार चुनाव हुन्छ । सहमतिमै हुन्छ । मल्लले यही वर्षमा चुनाव हुनु पर्ने पक्षमा आफुहरु रहेको बताए । उनले भने, ‘भएको नियम यही हो, पुनःपरिभाषा गर्ने विषय, नियमावली संशोधन गर्ने विषय सहतिकै विषय हुन्, ढिलो नहोला, हामी चुनाव गर्नै पर्ने दबाबमा छौं ।’ नभए हाम्रो संगठन र स्ववियुको आवश्यकता तथा औचित्य खतरामा पर्ने छ । हामीले औचित्य स्थापित गर्नु छ । बाहिर कुरा मात्रै गर्ने अनि भित्र भित्रै जाल बुन्ने सवालमा भने उनले आफुहरु निर्वाचनको पक्षमै रहेको भन्दै भित्रि रुपमा कुनै भूमिका नखेलेको प्रस्ट्याए ।
नेविसंघ र अखिल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठन नै होइनन् : लामा
एमाले निकट भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष नविना लामाले नेविसंघ र अखिल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठन नै नभएको बताएकी छन् । लामाले हाम्राकुरासंग भनिन्, ‘नेविसंघ र अखिल क्रान्तिकारी अनेक बखेडा झिकिरहेका छन् ।’ नेविसंघ पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टीको भ्रातृसंगठन भएर पनि यस्तो गर्न नहुने हो । उनले उमेरहदको सहमतिबारे पहिले के भयो त्यो थाह नभएको भन्दै जसरी हुन्छ निर्वाचन हुनुपर्ने समेत बताइन् ।
स्ववियु निर्वाचन नभए त्रिवि पदाधिकारी जम्मैले राजीनामा दिनुपर्ने उनको भनाई छ । भीसी तीर्थ खनियाले निर्वाचन गनराउनै पर्ने भन्दै उनले आफुहरु जस्तो सुकै आन्दोलन गर्न तयार रहेको बताइन् । त्रिवि पदाधिकारी समेत लाचारी रहेको उनको आरोप छ । उनले भनिन्, ‘त्रिविले नियमावली संशोधनको बैठक समेत स्थिगित गरेको छ ।’ निर्वाचन हुनै पर्ने बताउँदै उनले विनियम परिवर्तन गर्ने कुरा नेविसंघले उठाएको बताइन् । निर्वाचन भाड्ने षड्यन्त्र भएको भन्दै उनले अखिल क्रान्तिकारी स्वार्थ लिन उद्दत रहेको बताइन् । नेविसंघ जस्तो ठूलो संगठनले समेत यस्तो बखेडा झिक्न हुँदैन । हामी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीकै पक्षमा छौं । पार्टीमा जुन अभ्यास छ त्यही हुन पर्छ ।
दाउपेचले स्ववियु अस्तित्व संकटमा
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भीसी कांग्रेस निकट, रजिष्ट्रार एमाले निकट र रेक्टर एमाओवादी निकट छन् । उनीहरु एक अर्काले कसैको कुरा खाँदैनन् । जसको शक्ति उसैको भक्ति भन्ने उक्ति सिद्ध भएकै कारण स्ववियु निर्वाचन हुन नसकेको विद्यार्थी नेताहरु बताउँछन् । स्ववियु निर्वाचन नभए पदाधिकारीहरुलाई मनोमानी गर्न सजिलो हुने आरोप विद्यार्थीहरुको छ । त्रिवि शैक्षिक क्यालेन्डर लागु गर्ने सवालमा होस् वा नीजि कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिने हकमा मनोमानी भइरहेको छ । समयमा परिक्षा नहुने, नजिता प्रकाशन नहुने समस्याहरु यथावत् छन् । कर्मचारीतन्त्र हावी हुन नदिन निर्वाचन हुनै पर्ने पक्षमा विद्यार्थीहरु छन् ।
