ब्रसेल्स । दुईवटा विश्वयुद्ध खेपेका युरोपेली मुलुकहरुले एकीकरण र आपसी सहयोगको मद्दतबाट विश्वमै सबैभन्दा ठूलो परीक्षण गरे, र साझा स्वतन्त्रताको अवधारणा प्रयोगमा ल्याए । तर, दशकौंदेखि युरोपमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएपनि युरोपेली परियोजना अहिले विघटनको जोखिममा छ । सुल्झन नसकेको आर्थिक संकट, शरणार्थी संकट, खस्कदो सुरक्षा वातावरण र रोकिएको एकीकरण प्रक्रियाले युरोपभर नै विषालु काँडाको रुप लिँदैछ, र अस्थिर राजनीतिक वातावरणले जरा गाड्दैछ जहाँ राष्ट्रवादको नारा घन्काइएको छ । सम्भवत, यसको सुस्पष्ट अभिव्यक्ति युरोपेली युनियनमा कानुनको शासनमा आएको क्षयीकरण नै हो ।
खासगरी दुईवटा युरोपेली सदस्य राष्ट्रहरु हंगेरी र पोल्यान्डले अहिले निकै कठिनपूर्वक विजय प्राप्त भएको युरोपेली लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई जोखिममा पारिरहेका छन् । हंगेरीमा, उदार–लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानको सरकारबाट लगातार आक्रमण भइरहेको छ । सन् २०१० मा सरकारमा आएयता ओर्बानले हंगेरीलाई निरंकुश राष्ट्रवादी मार्गमा हिँडाइरहेका छन्, र उनले शरणार्थी संकटलाई आफ्नो लोकप्रियता बढाउनका लागि प्रयोग गरिरहेका छन् ।
यस प्रक्रियामा, आधारभूत अधिकारहरुलाई बेवास्ता गरिएको छ, सञ्चार माध्यमको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित तुल्याइएको छ, शरणार्थीहरुलाई राक्षसीको संज्ञा दिएका छन्, र ओर्बानले युरोपेली युनियनलाई कमजोर तुल्याउन राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग गरिरहेका छन् । ओर्बानलाई आफ्नो सोचाईमा परिवर्तन ल्याउन युरोपेली संस्थाहरुबाट अनुरोध गरिए पनि उनी लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका विरुद्ध अझ सख्तीसाथ उत्रिएका छन् ।
यहीबीच, पोल्यान्डमा पनि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा संकट उत्पन्न भएको छ, र यो गत अक्टोबरबाट आरम्भ भएको हो जब आप्रवासनको विरोधमा उभिएको युरोस्केपटीप पार्टीसँग आबद्ध ल एन्ड जस्टिस पार्टी (पीआईएस) ले संसदमा बहुमत स्थान जित्न सफल भयो । यो दलले लोकप्रिय आर्थिक नीति र “पहिले पोल्यान्ड” भन्ने प्रतिबद्धता सहित चुनावी नारा घन्कायो । तैपनि, चुनाव भएयता पीआइएसले पोल्यान्डको संविधानमाथि शृङ्खलाबद्ध रुपमा आक्रमण जारी राखेको छ ।
पोल्यान्डको संवैधानिक अदालतमा सुधार ल्याउने लक्ष्यसाथ अघि सारिएको सरकारी विधेयकमाथि अदालत स्वयम र युरोपको लोकतान्त्रिक पहरेदारीमा कार्यरत संस्था भेनिस कमिसनले विरोध जनाए । विधेयकको संवैधानिकताका विषयमा अदालतबाट हुनसक्ने सम्भावित आदेशलाई पनि सरकारले निषेध गरिसकेको छ । यो प्रक्रियाले लोकतान्त्रिक कानुनी शासनको आधारलाई कमजोर मात्र बनाउँछ, र यसबाट पोल्यान्ड र युरोपलाई एकै किसिमबाट समस्यामा पार्नेछ ।
हंगेरी र पोल्यान्ड दुवै मुलुकले चरम दक्षिणपन्थी धार समातेका छन् र यसले युरोपभर प्रभाव सिर्जना गर्न सक्दछ । आर्थिक तथा शरणार्थी संकटको सम्बोधनमा असफलता व्यहोरिरहेको युरोपेली युनियनबाट सिर्जित राजनीतिक खाडलबाट यिनै चरमपन्थीले फाइदा लिने अवस्था छ । त्यसर्थ, यो विषम परिस्थितिबाट कसरी उम्कन सकिन्छ ?
कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा, लोकतन्त्रका शत्रुहरु विरुद्ध लोकतान्त्रिक साधनहरुबाटै लड्नु जरुरी ठानिन्छ । हंगेरी र पोल्यान्डका जनतालाई आजको विश्व परिस्थितिमा अन्ध राष्ट्रवादले केबल झुठो सुरक्षा र आर्थिक असान्दर्भिकता थोपर्दछ भन्ने अन्य राष्ट्रहरुले देखाउन सक्नु पर्दछ । युरोपको केन्द्रमा रहेका यी दुवै मुलुकले युरोपेली युनियनको सदस्यताबाट निकै बढी फाइदा लिएका छन् । उनीहरुले आफूले हासिल गरेका अवसरलाई त्यतिकै खेर फाल्नु हुँदैन ।
हंगेरी र पोल्यान्डबासीले सन् १९८९ मा नै अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग एकाकार हुने प्रण गरेका हुन् । फलामे पर्दा च्यातेर युरोप र विश्वसँग हातेमालो गर्न अघि सरेका यी दुई मुलुक युरोपेली युनियनको सदस्य बन्नुअघि नै उत्तर अमेरिकी सन्धि संगठन (नेटो) मा आबद्ध भइसकेका छन् । युरोपेली एकताका निम्ति भूराजनीतिक र सुरक्षा दृष्टिकोण व्यापक छ, र हंगेरी र पोल्यान्ड बेगरको संयुक्त युरोप सम्भव छैन ।
तथापि, हंगेरी र पोल्यान्डका जनता झैं हामी सबैले युरोपेली युनियनजस्तै नेटोको स्थापना लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त, व्यक्तिको स्वतन्त्रता, र कानुनी शासनको जगमा स्थापना भएको कुरा बिर्सन हुँदैन । यी सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्ने कुनै पनि सरकारले गठबन्धन स्थापनाको मूल भावनालाई खतरामा पार्दछ । यहीकारण, संयुक्तराज्य अमेरिका र अन्य नेटो सदस्य राष्ट्रहरुले अहिल्यै आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ र क्रियाशील लोकतान्त्रिक पद्धतिका आधारभूत सिद्धान्तहरु सुरक्षित गर्नु पर्दछ । पोल्यान्डमा संवैधानिक संकट यथावत रहिरहे वार्सामा जुन महिनामा हुनेगरी तय भएको नेटो सदस्य राष्ट्रका सरकार प्रमुखहरुको शिखर सम्मेलन प्रभावित हुन सक्दछ ।
हंगेरी र पोल्याल्डबासीले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटीनले युरोपेली युनियन र नेटोमा विभाजन ल्याउने एवं कमजोर बनाउने कार्यमा सक्रियतापूर्वक कार्य गरिरहेको बुझ्नु जरुरी छ । क्रेमलिनको आक्रमणका अघिल्तिर युरोप झुक्नुपर्ने अवस्थामा पोल्यान्ड र हंगेरीले समूहको आधारभूत मूल्यमान्यता र सिद्धान्तलाई नै सघाउनुको विकल्प छैन ।
तर यो पनि आवश्यक छ कि युरोपेली युनियन आफैंले युनियनका सदस्य राष्ट्रहरुबीच कानुनी शासनको संरक्षणका लागि बढी विस्तृत संयन्त्रको विकास गर्नु पर्दछ । युरोपेली युनियसँग पहिल्यै आर्थिक नीतिहरु, वातावरण संरक्षण र एकल बजारलाई नियमन गर्ने संयन्त्र छन् । तर युरोपसँग अन्य कुरामा भन्दा बढी आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित नियमन बढी छन्, तर यो युनियन त्योभन्दा पृथक पनि हो ।
सरकारहरु बन्छन् र ढल्छन्, र राजनीतिक नेताहरु आउँछन् जान्छन्, तर लोकतान्त्रिक संस्थाहरुलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट जोगाउनु पर्दछ । तीतो यथार्थ के भने, युरोपेली युनियनको सदस्यताका लागि आजका मितिमा हंगेरी र पोल्यान्डले आवेदन गरेको भए यी दुवै मुलुकले त्यो अवसर पाउने थिएनन् । यहाँका जनताले यो के भनिएको होला भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ । उनीहरुका नेताहरुले राष्ट्रिय स्वार्थको बचाउ गरिरहेको दाबी गर्दैछन्, तर के अमेरिका, नेटो र बाँकी युरोपले यी दुई मुलुकलाई अलग्याउनु उनीहरुको राष्ट्रिय स्वार्थको पक्षमा हो ? गाय भरहोफ्सटाड बेल्जियमका पूर्व प्रधानमन्त्री हुन् ।
