काठमाडौं। सन् २०१३ मा चीनले चीनले चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर (सीपेक)को योजना शुरू गर्यो। यो योजनाको विषयमा बोल्दै चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि खछियाङले यो योजना पाकिस्तानी जनताको लागि निकै महत्वपूर्ण योजना रहेको बताएका थिए। त्यसै वर्ष पाकिस्तानमा सरकार परिवर्तन भयो र यो परियोजनालाई विस्तारको योजना अघि सार्यो। सरकारले विद्युत् अभावको समस्या समाधानको वाचा समेत गर्यो। यसले यो सीपेकको समग्र लागत ४६ अर्ब डलरबाट बढेर ६० अर्ब डलरमा पुग्यो।
पाकिस्तानी योजना मन्त्रीले यो परियोजनालाई ‘बेन्चमार्क सिांगापुर’ को उपमा दिए। त्यसयता पाकिस्तानभित्रै बढिरहेको गतिविधि र अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थाले चिनियाँ परियोजनाको विषयमा आशंका उत्पन्न गराएको छ। चीनले शुरुमा यो परियोजना राजनीतिक अवस्थालाई वेवास्ता गर्दै व्यावसायिक सुधारको लागि ल्याएको थियो। यो योजनामा अमेरिकाले विरोध जनायो। सन् २०१७ यता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सरकारले सीपेक प्रति आशंका जनाउँदै आएको छ। अमेरिकाले सीपेकलाई चीनको पश्चिमी हिन्द महासागरमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै पश्चिमी मुलुकहरुसँग आफ्नो सम्बन्ध विस्तारको योजनाको रुपमा लिँदै आएको छ। उसले दीर्घकालीन रुपमा यो योजनाबाट फाइदा लिन सीपेकको योजना अघि सारेको उल्लेख गरेको छ।
अमेरिकाले यो परियोजनाले पाकिस्तान ऋणको जालमा पर्न सक्ने भन्दै आशंका व्यक्त गर्दै आएको छ। यसबाट खासै लाभ नहुने तर अत्यधिक खर्च गर्नुपर्ने अमेरिकाको चेतावनी छ। यसबाट पाकिस्तानमा आन्तरिक विभाजन हुने र चीनको हस्तक्षेप बढ्न सक्ने उसको भनाइ छ।
विश्लेषकहरुले चीनले पाकिस्तानको आन्तरिक राजनीतिलाई गलत तरिकाले अघि बढाउने प्रयास गरिरहेको बताएका छन्। पास्किस्तानमा प्रधानमन्त्री इमरान खानको सत्ता आएपछि उसले पाकिस्तानको आन्तरिक राजनीतिमा विशेष प्रभाव पारेको उनीहरुको भनाइ छ।
इमरान खानलाई सत्तामा पुग्न पनि सीपेकमा भ्रष्टाचारको विषयलाई उठाएका थिए। सन् २०१८ मा पाकिस्तानले मुलुकमा फैलिएको आर्थिक समस्या समाधानको लागि चीनसँग सहयोग मागेको थियो। यस्तोमा भुक्तानीको समस्या समाधान हुँदै गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र पनि घट्दो क्रममा छ। साथै यो मुलुक चीनको ऋण जालमा पर्नसक्ने खतरा बढेको छ। जर्मनी मार्सल फन्डका एन्ड्र्यु स्मलले सीपेकलाई दिइएको नाम केवल नाममात्र रहेको बताए। उका अनुसार अहिले चीनले यो परियोजनामा लगानी गर्नुको उद्देश्य पाकिस्तानको ग्वाडार बन्दरगाहमा आफ्नो प्रभाव जमाउनु हो। विशेषगरी यो परियोजना उसले आफ्नो तेल तथा ग्यास आयातमा लाग्ने खर्च बचाउनका लागि ल्याएको योजना रहेको बताइएको छ। अहिले भने सीपेकको योजना निकै महत्वपूर्ण रहेको छ। तर, यो योजना वास्तविकतामा आउनेमा पनि आशंका उब्जिएको छ।
त्यसका साथै यो योजना दक्षिण पूर्वको लागि निकै महँगो पर्नसक्ने बताइएको छ। चीनको महत्वपूर्ण मानिएको यो योजनाको फाइदा पनि धेरै हदसम्म चीनलाई नै हुने बताइएको छ। अहिले यो परियोजनाको विषयमा विभिन्न किसिमको आशंका तथा विवाद जन्मिएका छन्। लाओसमा पनि यो परियोजनाको कारण रेलवे र ड्यामका परियोजनाको कारण विस्थापित भएका छन्। यसबाट उनीहरुले केही पाएका पनि छैनन्। अहिले आसियन क्षेत्रका धेरै मुलुकहरुले पनि यो परियोजनालाई एक चिन्ताको रुपमा हेरिरहेका छन्। कम्बोडियाका हुन सेनले चिनियाँ सामग्रीको लागि बाटो खोलिदिएका छन् । चिनियाँ सामग्रीमाथिको कुनै पनि अवरोध हटाइएको छ।
आसियन मुलुकका समस्यहरुले यसबाट चीनलाई दक्षिण चीन सागरमा आफ्नो दाबी गर्न पनि निकै गाह्रो हुने बताइरहेका छन्। अहिले सीपेकको लागि निर्माण हुँदै गरेको ड्यामले १० लाख माझीहरुको जनजीवनमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने बताइएको छ। अहिले चीनले कम्बोडियामा चलाइरहेको योजनाले कम्बोडियामा कार्बन उत्सर्जन अत्यधिक हुने अनुमान गरिएको छ।
कम्बोडियाको समुद्री क्षेत्र सिहानोउकभिल्लेमा कम्बोडियाका स्थानीय र विदेशीहरु आफ्नो बिदा मनाउन जाने गरेका थिए । सन् २०१५ मा सरकारले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिशिएटिभ (बीआरआई) परियोजनामा यसलाई पार्यो। अहिले यो क्षेत्र क्यासिनोले भरिएको छ। अहिले यहाँ ८० हजार निर्माण क्षेत्रका कर्मचारीहरु काम गर्छन्। यहाँ लगानीकर्ता, क्यासिनो सञ्चालक र पर्यटक पनि देख्न सकिन्छ । दिनानुदिन धेरै भन्दा धेरै भवनहरु बनिरहेका छन्। सन् २०१९मा २८ जना निर्माण क्षेत्रमा काम काम गर्ने मानिसको ज्यान गएको थियो । यो मुलुकमा मनसुनमा आउनसक्ने बाढीबाट बच्न पनि पर्याप्त संरचना छैन। यस्तोमा यो क्षेत्र निकै खतरानक देखिन्छ।
यो निर्माण क्षेत्रमा व्यापक मात्रामा अपराध पनि बढेका छन्। यहाँ ठगी र हत्याका घटना समान्य बन्न थालिसकेका छन् । यहाँको समुद्री किनाराहरु पनि पूर्णरुपमा प्लास्टिकले भरिएका छन्। अन्ततः गत वर्ष कम्बोडियाको सरकारले धेरै ग्याम्ब्लिङ सेन्टरलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, अझै कम्बोडियालाई यो क्षेत्रमा चीनको असर रोक्न भने अझै लामो समयको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । सन् २०१६ यता चीनको बीआरआई परियोजनाको वित्तीय सहयोग तथा लगानीको काम पनि सुस्ताउँदै गएको छ।
वित्तीय सहयोग तथा लगानी घट्दै जानुमा चीनको अमेरिकासँगको व्यापार युद्ध, चीनमा फैलिएको नयाँ कोरोना भाइरस कोभिड–१९, सुस्ताउँदो अर्थतन्त्र र चीनको सियान्चिनका नागरिकमाथि उलंघन भएको मानवअधिकार तथा हङकङ र ताइवानमा चीनले आन्दोलन दबाउन प्रयोग गरेको बलले पनि बीआरआईको योजनामा वित्तीय सहयोग तथा लगानीको क्षेत्र कमजोर बनेको हो।
चीनले श्रीलंकामा हम्बनटोटा बन्दरगाह निर्माणको समयमा पनि यो बन्दरगाहले श्रीलंकाको अर्थतन्त्रलाई निकै माथि पुर्याउन सक्ने भन्दै विभिन्न सपना देखाएको थियो । तर, सन् २०१७ मा यो बन्दरगाहमा केवल १ सय ७५ जहाज मात्र आएका थिए । जबकी यो बन्दरगाहको श्रीलंकाको राजस्वमा भने लागातार कमी आइरहेको छ।
यो बन्दरगाह निर्माणको लागि चीनले गरेको लगानीको किस्ता बुझाउन पनि श्रीलंका सफल हुन सकेन । फलस्वरुप यो बन्दरगाहको बहुमत शेयर चीनको नियन्त्रणमा रहन पुग्यो। चीनको यो योजना श्रीलंकालाई ऋणको जालमा पारेर आफूविरुद्धमा हुनसक्ने सबै कार्यमा हस्तक्षेप गर्नु नै थियो। यो योजनामा चीन निकै हदसम्म सफल रह्यो। यसअघि श्रीलंकालाई चीनको ऋण जालबाट बच्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चेतावनी नदिएका भने होइनन्। तर, श्रीलंका चीनको ऋण जालबाट बच्न भने सकेन।
यो प्रक्रियाको क्रममा श्रीलंकाले यो बन्दरगाहमा आफ्नो अधिकार गुमायो। साथै अहिले सो क्षेत्रको सुरक्षाको विषयमा गम्भीर प्रश्न पनि उठेको छ। चीनले यो करालाई कसरी व्याख्या गरिरहेको छ भन्ने छुट्टै पाटो हो। तर, हिन्द महासागरको माध्यमबाट आफ्नो प्रभाव विश्वभर विस्तार गर्न उसले साना गरीब मुलुकलाई आफ्नो हतियार बनाइरहेको कुरा भने स्पष्ट हो।
चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले भने चीनको योजनालाई विभिन्न तरिकाले प्रस्तुत गर्दै उत्कृष्ट योजना भएको बताउँदै आएका छन्। तर, चीनको गतिविधि हेर्ने हो भने उसको आरोप असत्य रहेको मान्न सकिँदैन। अहिले चीनले पाकिस्तान, लाओस, कम्बोडिया र श्रीलंकामा चालेको पाइला शुरुवात मात्र हो। यसले चीनको सपना भन्दा पनि वास्तविकता कस्तो हुन्छ भन्ने कुरालाई देखाइसकेको छ। यी मुलुकको अनुभवबाट अन्य मुलुकले पनि बेलैमा गतिलो पाठ सिक्न सकेको खण्डमा त्यो सबैका लागि फलदायी हुन सक्छ।
