arrow

'विसं २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीन निकायको निर्वाचन सम्भव होला ?'

logo
प्रकाशित २०७३ वैशाख ११ शनिबार
vote.jpeg.jpeg
काठमाडौँ। अगामी एक वर्ष नौ महिना अर्थात् विसं २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीन निकायको निर्वाचन सम्भव होला ?
 
स्थानीय निकाय, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामध्ये प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न सम्भव नभए सत्तामा सञ्चालन गर्नेको हैसियत समाप्त भएर जानेछ। संविधानको धारा ८४ मा ती निकायको निर्वाचनसम्बन्धी प्रावधान छ।
 
लोकतन्त्र तथा निर्वाचन सहयोग प्रतिष्ठानद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘स्थानीय निर्वाचनका संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानः अवसर र चुनौती’ विषयको छलफलका सहभागीले सङ्क्रमकालीन व्यवस्था भन्दै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुने तर लोकतन्त्रको मुटु स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न कसले रोक्यो भनी प्रश्न गरे।
 
विसं २०५९ साउन १ गतेदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिधिविहीन अवस्थामा छन्। विसं २०४९ जेठ १५ र १८ तथा विसं २०५४ जेठ ४ र १३ मा स्थानीय निकायका निर्वाचन भएका थिए। चौध वर्षसम्म स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा एक लाख ७१ हजार जनप्रतिनिधि आफ्नो गाउँको विकासमा सहभागी हुन पाएका छ्रैनन्।
 
सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति तोकिदेला र निर्वाचन गरौँलाभन्दा पनि निर्वाचन आयोग आफैँ अग्रसर भई निर्वाचनमा लाग्न आयोगका पूर्वपदाधिकारीले आयोगलाई सल्लाह दिँदै निर्वाचनको वातावरण बनाउन राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह समेत गरे।
 
प्रतिष्ठानका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न आयोगले नै अग्रसरता लिन सुझाव दिँदै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न नागरिक समाजबाट सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ भने।
 
अर्का पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले स्थानीय निर्वाचनका लागि सरकार, राजनीतिक दल र आयोगलाई अहिले कसरी समन्वय गराउने चुनौती रहेको बताउँदै राजनीतिक दललाई निर्वाचन गर्नका लागि घच्घच्याउन मतदाताबाट दबाब सिर्जना गर्न आवश्यक भएकामा जोड दिए।
 
पूर्व निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले नयाँ संविधानमा निर्वाचनको घोषणा निर्वाचन आयोगले नै गर्ने प्रावधान नहुँदा आयोग सङ्कुचित भएको बताए।
 
चौध जिल्लामा निर्वाचन सुझाव
कावा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न आयोग तयार रहेको जानकारी दिँदै छिटो मिति घोषणा गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।
 
कम्तीमा भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाबाट निर्वाचन सुरु गरौँ त भन्दा सरकारले मिति घोषणा नगरेको गुनासो गर्दै उनले भने, “आयोग अहिले निर्वाचनको तयारी गर्दा गर्दै पनि ‘कन्फ्युजन’को अवस्थामा पुगेको छ, आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्दा स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा हुन्छ, तयारी गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ तर मिति घोषणा हुँदैन। ”
 
पछिल्लो पटक आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग गत पुस २३ गते भेटघाट गरेका थिए। आयोगका आयुक्त इला शर्माले आवधि निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आयोगसँग हुनुपर्ने प्रावधान संविधानमा राख्न आवश्यक भएको बताए।
 
आयोगका सहसचिव वासुदेव गुरागाईँले निर्वाचन तयारीका लागि १२० दिन र मौसम पनि आवश्यक पर्ने भएकाले आगामी जेठ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने सम्भावना टरेर गएको बताए। संवैधानिक कानुनका ज्ञाता भीमार्जुन आचार्यले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संवैधानिक बाध्यताले पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक भएको बताए।
 
कार्यपत्रमाथि राजनीति विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य र कृष्ण खनालले टिप्पणी गर्दै सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन भएजस्तै गरी स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गरिनुपर्ने सुझाव दिए। रासस 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ