नरेन्द्र मोदीले मागे सरकारी सेवा र फौजमा रहेका मुस्लिमको आँकडा

अल्पसंख्यक समुदायलाई आफ्नो सुरक्षालाई लिएर बेचैनी

प्रकाशित मिति : २०७३ बैशाख १३ सोमबार
एजेन्सी । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतको सरकारी सेवामा रहेका मुस्लिमहरुको आँकडा मागेका छन् । भारत अल्पसंख्यक मामिला मन्त्री नजमा हेपतुल्लाले दुई साता पहिले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सरकारी नोकरीमा मुस्लिमको संख्या मागेको बताएकी छन् । 
 
भारतीय संचारमाध्यमसंग मन्त्री हेपतुल्लाले भनिन्, ‘भारतमा मुसलमानहरु पीछडिनुमा भाजपा नभई पुरानै सरकार दोषी छ ।’ उनले भनेकी छन्, ‘नरेन्द्र मोदीले थाहा पाउन चाहेका छन् की, सरकारी नोकरी र फौजमा मुसलमानसहित अल्पसंख्यक समुदायका कति व्यक्ति काम गरिरहेका छन् । मोदीले योपनि जान्न खोजेका छन्, मुस्लिमको कम प्रतिनिधित्वको कारण के थियो ? ।’ 
 
दशक बढी कांग्रेस पार्टीकी सांसद रहेकी नजमा अहिले भाजपाकी बरिष्ठ मन्त्री हुन् । उनले भारतका अल्पसंख्यक समुदायबारे जति ध्यान दिनु पर्ने थियो त्यति नदिइएको बताइकी छन् । नजमाले आफुले हज मन्त्रालय समेत सम्हालेको बताउँदै त्यसका लागि एक मुस्लिम बरिष्ठ अफिसर चाहिएकामा आफुले हाल सम्म भेट्टाउन नसकेको बताइन् । 
 
उनले मोदी नेतृत्वको भाजपा सरकारले सत्ता सम्हालेपछि अल्पसंख्यक समुदायलाई आफ्नो सुरक्षालाई लिएर बेचैनी भइरहेको भन्ने आरोप समेत खण्डन गरेकी छन् । सन् २००५ मा मनमोहन सिंहको यूपीए सरकारले न्यायाधीश राजिंदर सच्चरको नेतृत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो । जसले भारतमा अल्पसंख्यक समुदायको सामाजिक र सरकारी प्रतिनिधित्वबारे एक रिपार्ट संसदमा पेश गरेको थियो । 
 
२००६मा पेश भएको रिपोर्ट अनुसार सरकारी सेवामा मुसलमान मात्र २ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै थियो । जुन समय भारतको आबादीमा मुस्लिमको संख्या १४ प्रतिशत भन्दा बढी थियो । आठ वर्ष पछि जेएनयूका प्रोफेसर अमिताभ कुंडुको नेतृत्वमा अर्को समिति गठन भयो । जसले २०१४ अक्टुबरमा आफ्नो रिपोर्ट पेश गरेको थियो । पछिल्लो समय सरकारी सेवामा मुस्लिमहरुको उपस्थिति बढेको भएपनि त्यो पर्याप्त नभएको बताइएको छ ।
नयाँ