काठमाडौ|। देशमा लोकतान्त्रिक संस्कृतिको बिकास भन्दा पनि स्वतन्त्र अभिब्यक्ति दिनै नसक्ने त्रासको वातावरण सृजना हुन थालेको अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन्। "अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी मडारिएको त्रासको वादल र नागरिक दायित्व" नामक राजधानीमा आयोजित छलफलमा बोल्ने अधिकांश बक्ताले त्रासको वातावरणले लोकतन्त्र खतरामा पर्ने र अधिनायकवाद हावी हुने संकेत देखिएको भन्दै चिन्ता ब्यक्त गरेका छन्।
कुनै पारिश्रमिक समेत नलिई डुबेको साझा यातायतलाई उठाएका कनकमणि दिक्षितलाई समेत भ्रष्टाचारको आरोप लाग्छ भने निस्वार्थ भावना भएर काम गर्न खोज्नेहरुले अव कसरी जिम्मा लिने आँट गर्लान? त्रिविका पूर्व उपकूलपति केदार भक्त माथेमाले प्रश्न गरे। अख्तियारको कामकाज हेर्दा पूर्वग्रही ढंगले काम गरिरहेको हो की भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको उनले बताए।
"कनकमणि दिक्षितले आफैले आयोगमा सम्पति बिवरण बुझाएको देखिन्छ। आयोगले खोजेर पत्ता लगाएको हो जस्तो केही लाग्दैन्। उनले केही सम्पत्ति लुकाएको र आयोगले खोजेर पत्ता लगाएको जस्तो गरी फिजाइएको हल्ला मात्र हो।" बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बताए। साझा यातायातको अध्यक्ष बनेपछि उनले के के निर्णय गरे र त्यो निर्णयको आधारमा उनले साझाबाट कसरी अकुत सम्पति कमाए भन्ने बारेमा राम्रोसँग अध्ययन नै नभई अख्तियारले प्रतिशोधको भावनाले काम गरेको अधिवक्ता थापाले बताए।
"संबिधान सबैले मान्नु पर्छ। कानुन मात्र बोल्छ। कानुन तिम्रो इच्छा अनुसार बोल्दैन्। के नेपालको संबिधानले ब्लाइन्ड चेक दिएको हो। जतिखेर पायो त्यतिखेर थुन्न र थुनिएकालाई कानुन ब्यवसायी र घर परिवारले समेत भेट्न अदालतबाट अधिकार माग्ने बेला आएको हो।" थापाले दिक्षितको गिरफ्तारीको बिषयलाई लिएर आक्रोश पोखे। आयोगलाई बुझाएका बिवरणहरु वकिल वकिलको हातमा छन् ब्यक्तिको गोपनियताको हक भन्ने कुरा यो मुलूकमा अव केहि बाकी रहेन्। थापाले भने।
"कानुनलाई आफू आफ्नो इच्छा अनुसार चलाएर बोल्नेहरु माथि साइलेन्स कल्चर बिकास गर्न खोजिदैछ यसले हाम्रो लोकतन्त्र कतिको बलियो बन्ला? जनताले पटक पटक यसकै लागि आन्दोलन गरेका थिए? अख्तियारी लिएकाहरु बिरुद्ध बोल्न खोज्नेहरु माथि कसरी पछि लागिरहेका छन्। घर घर घेरेर किन अभिब्यक्ति दिनेहरु माथि त्रासको वातावरण तयार गरिदैछ।" पंचायती कालमा पनि यति हद थिएन होला थापाले आक्रोश पोखे।
तपोवन जादैमा ओशो हुने त हैनन नी। थापाले अख्तियारका प्रमुख आयुक्ततिर ब्यङ्ग गरे। अख्तियारले नै काटेको पत्रमा स्पष्टिकरण लिने भनेकोले के के बिषयमा स्पष्टिकरण लिने हो भनेर जानकारी मेरै सुझावमा दिक्षितजीले मागेको हो। अख्तियारले भने जस्तो उनलाई बयान लिन पत्रकाटेर बोलाएको छैन् र उनले पनि अख्तियारको आदेशको पालना नगरेको भन्ने कुरा गलत हो थापाले भने। स्पष्टिकरण जहिले पनि लिखित हुने उनको दावी छ।
अधिबक्ता रमेश वरालले २०६८ सालमा दिक्षित साझा यातायातको अध्यक्ष बनेपछि उनले बिभिन्न समयमा गरेका निर्णयहरुबारेमा जानकारी दिएका थिए। उनी साझा यातायातको अध्यक्ष रहदा बिरगन्जको जग्मा बिक्री नेपाल सरकारकै स्वामित्व भएको दुरसन्चार कम्पनीलाई बेचेकोले सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले नै किन्दा रकम हिनामिना गरी भष्ट्राचार गर्ने सक्ने आधार नहुने बताए।
दिक्षितको सम्बन्धमा अख्तियारले गरिरहेको प्रोसेस उसको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ कि पर्देन्, नागरिकस्तरमा कुरा उठिरहेको तथा बिभिन्न समयमा लेख, रचना लेखिरहदा छिमेकीको टाँउको दुखाई हुने गरेकोले अहिलेको कारवाही सिमाना भन्दा बाहिरको चाहनामा त भइरहेको छैन्। अधिकारकर्मी सुवोध प्याकुरेलले प्रश्न गरे। बोल्न खोज्नेहरुलाई डर र त्रासमा राख्दै यो तरवार राजनीतिकर्मीतिर सोझिने खतरा रहेको प्याकुरेलले दावी गरे।
अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुदाँ कार्कीको बिरुद्धमा जो जो राष्ट्रपतिकोमा गएका थिए ति कोही पनि बाँकी नरहने गरी डिजाइन भएको सूचना पाएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका ज्योति बानियाले बताए।
