सुकुम्बासी आयोग गठनमा सरकारको बदनियत, पैसाको उल्टो गंगा बगाइदै

जगदिशनरसिंह केसी,

प्रकाशित २०७७ वैशाख ५ शुक्रबार

सिंगो मुलुक र जनता कोरोना भाईरसको सन्त्रासमा डुबिरहेको र रोजीरोटीबाट बञ्चित छ। भोकले छटपटाईरहेका श्रमजीवी वर्ग र उनीहरूका परिवारको अनिवार्य आवश्यकताको उपेक्षा छ। यस्तो बेलामा सरकारले सुकुम्बासी आयोग गठन गरेर आफ्नो ध्यान र मुड कता छ भन्ने प्रष्ट पारेको छ।

राहत वितरणमा मनपरिका साथै राजनीतिक पक्षपात, पूर्वाग्रह, भ्रष्टाचार, कुहिएको दाल-चामल बाँडेर चरम बेथिति चलिरहेको अवस्थामा स्थानीय तहसम्म नै सर्वदलीय संयन्त्र गठनको माग भईरहँदा आपतकाल र संकटको बेलामा सुकुम्बासी आयोग गठन गर्नुमा सरकारको कुत्सित नियत प्रतिबिम्बित भएको छ।

आफ्ना विवादास्पद आसेपासेहरूबाट सुकुम्बासीका नाममा वर्षेनि अर्बौँ लुटाउने क्रममा सरकारले सुकुम्बासी आयोग गठन गरेको छर्लङ्गै बुझिन्छ। आउने चुनाव अघी कार्यकर्तालाई जागिर र सरकारी जग्गा बाँडी चुनाव प्रभाव पार्ने खेल नेकपाले आजैबाट शुरु गरेको छ आयोग गठन गरेर।

महामारी आईसकेको छैन, तर त्यसको आतंक आईसकेको छ। को बाँच्ने को मर्ने ठेगान छैन। संकटको यस्तो बेलामा सरकारी सीमित स्रोत तथा साधनलाई उच्चतम सदुपयोग गर्दै जनताको जीवन, देशको अर्थतन्त्र बचाउ गर्नतिर लाग्ने हो कि कार्यकर्तालाई देश लुट्न चोर ढोका खोलिदिने हो, आमनागरिकले प्रश्न गर्न थालेका छन्।

४ वर्ष कार्यकालका लागि हालै गठित अधिकार सम्पन्न सुकुम्बासी उच्चस्तरीय आयोगका पदाधिकारीहरूको ४ वर्षे कार्यकालको संचालन प्रशासनिक खर्च: करिब १ अर्व २३ करोड़ ४१ लाख हुन आउँछ।

आयोगका राज्यमन्त्रीसरहका अध्यक्ष, र २ जना सदस्य र सुविधा सबै प्रदेशसहितका ११ जनाको सचिवसरहको सुविधा, जिल्ला संयोजक ७७ जना सहसचिव सरहको सुविधा, जिल्ला सदस्य २ जनाका दरले अधिकृत सरहको सुविधाको हिसाब गर्दा कुल १ अर्ब २३ करोड, ४० लाख ५२ हजारभन्दा बढीको दायित्व सरकारी ढुकुटीमा पर्दछ।

पैसाको उल्टो गंगा बगाईरहेको सरकारलाई पैसाको के खाँचो होस्। देशमा कोरोना फैलियोस कि भूकम्पले नासोस्, के मतलब।