काठमाडौं। कुनैपनि विषयमा बोल्दा त्यसको भित्री कुरा नबुझिकनै झट्ट बोलिहाल्ने आरोप लाग्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफू कट्टर गणतन्त्रबादी बन्न खोज्दा अभिव्यक्तिमा फेरि चिप्लिएका छन्। बिहीबार राजधानीमा बसेको गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गणतन्त्र दिवस र बजेट सार्वजनिक गर्ने एकै दिन परेको भन्दै आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट भाषणको दिन परिवर्तन गर्न प्रयास गरिने बताए ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा कामु प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, सभामुख ओनसरी घर्ती, उप्रधानमन्त्रीहरु, मन्त्रीहरु, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलगायत रहेको मूल समारोह समिति गठन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेको सो विषयलाई अबुझपनाको पराकाष्ठा भन्दै आलोचना हुन थालेको छ। जानकारहरुका अनुसार जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । यसलाई परिर्वतन गर्न त संबिधान कै ब्यवस्थामा परिर्वतन गर्नु पर्ने हुन्छ । जुन अहिले त्यति सम्भव देखिदैन् । यो अर्थमा प्रम ओलीको बोली मिथ्या हुने आंकलन गर्न थालिएको छ । २०६५ सालदेखि मनाउँदै आईएको गणतन्त्र दिवस हरेक वर्ष जेठ १५ गते नै मनाउँदै आईएको छ। तर, २०७२ सालमा जारी गरिएको संविधानमा पनि जेठ १५ गते नै बजेट ल्याईने छ भनेर स्पष्टसँग तोकिएको छ। तर, प्रधानमन्त्रीले अहिले आएर बजेट ल्याउने मिति सार्नुपर्छ भन्नुले उनले संविधानको पानामा अन्धाधुन्ध हस्ताक्षर गरेको टिप्पणी गर्न सकिने आलोचकहरूको धारणा छ।
तर, उनको यो अभिव्यक्तिमा नेकपा एमालेकै प्रमुख सचेतक समेत सहमत छैनन्। प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले बिहीबार हाम्राकुरासँगको कुराकानीमा बजेटको विषयमा संविधानले जेठ १५ मा ल्याउनुपर्ने भनेर स्पष्ट तोकिसकेकोले यो परिवर्तन हुन सहज नरहेको स्पष्ट पारे। ‘यो उहाँले कुन प्रसंगमा भन्नु भएको हो भन्ने त थाहा भएन तर संविधानले स्पष्टसँग तोकेको कुरा अर्कै दिन सार्छु भनेको हो भने त्यो त्यति सहज लाग्दैन मलाई।’ ‘के यो उनको व्यक्तिगत भनाई मात्रै हो त ?’ भन्ने प्रश्नमा ढकालले राष्ट्रको र पार्टीको समेत आधिकारिक व्यक्तिको भनाई व्यक्तिगत नै भन्न पनि नसकिने जानकारी दिए।
उनले यो संविधानले दिएको दिन भन्दा पछाडि जाने सम्भावना नरहेको पनि स्पष्ट पारे। सो विषयमा नेपाली काँग्रेस पनि सहमति जनाउने पक्षमा भने देखिँदैन। प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिको विषयमा कुरा गर्दा नेपाली काँग्रेसकी सचेतक इश्वरी न्यौपानेले यो कसैको व्यक्तिगत धारणा रहेको भन्दै संविधानले दिएको बाध्यकारी नियम उल्लंघन गर्न नसकिने जानकारी पनि दिए। ‘नेपाली काँग्रेसले संविधान संशोधनको लागि सहमति जनाउँछ कि जनाउँदैन ?’ भन्ने प्रश्नमा सचेतक न्यौपानेले केन्द्रीय समितिको बैठक नबसी निर्णय गर्न नसकिने जानकारी दिईन्।
उता, संविधानले उल्लेख गरेअनुसार जेठ १५ मा सार्वजनिक गर्नुपर्ने वजेटमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको अवरोध हुने हो कि भन्ने कुरा चलिरहेको बेलामा प्रधानमन्त्रीले नै बजेटलाई जेठ १५ बाट सार्न सकिन्छ भन्नुले पनि संविधानले तोकेको समयमा बजेट नआउने पो हो कि भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ। नेपालको नयाँ संविधानले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय निश्चित नहुँदा विकासे कार्यक्रममा असर परेको भन्दै जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्नै पर्ने विषय उल्लेख गरेको छ।
नेपालको संविधान २०७२को भाग १० को धारा ११९ को उपधारा ३ ले ‘नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले उपधारा(१) बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको पन्ध्र गते संघीय संसदमा पेश गर्नेछ’ भनेर स्पष्ट उल्लेख गरेको छ।
उक्त विषय संविधानको बाध्यकारी व्यवस्था रहेको भन्दै कानून व्यवसायीहरू भने संक्रमणकालीन समयको लागि छुट्टै व्यवस्था नभएको खण्डमा त्यो बाध्यकारी हुने तर्क गर्छन्। संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले मूल दफामा संक्रमणकालीन व्यवस्थाको उल्लेख भएको छैन भने मूल दफाको व्यवस्था नै बाध्यकारी हुने बताए। यसको अर्थ प्रतिपक्षीले अवरोध नै गरेपनि सरकारले जेठ १५ गते जसरी पनि संसद्मा बजेट पेश गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको दाबी गरे।
त्यसैले, प्रधानमन्त्री ओली पर्याप्त तयारी विना नै बोल्दा फेरि पनि एकपटक व्यङ्ग्याको पात्र बनेका छन्। प्रधानमन्त्री बनेयता यावत भाषणहरू आफ्नै कार्यकर्ताले समेत नपत्यिाएका ओलीको यो भाषण पनि आफ्नै कार्यकर्ताको लागि समेत अपाच्य भएको देखिन्छ।
