काठमाडौं। विवादास्पद ओम्नी कम्पनीलाई चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ती गरेको भुक्तानी दिन कानुनी जटिलता देखिएको राय दिइएपनि शक्ति केन्द्रहरु दवाव बढाएर भुक्तानी दिलाउन लागिपरेका छन्। 

कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि ल्याएको स्वास्थ्य सामग्री सरकारलाई आपूर्ति गरे बापत दाबी गरेको २८ करोड रुपैयाँ भुक्तानीमा स्वास्थ्य सेवा विभागका कानुन र लेखा शाखाले कानुन अनुसार नमिल्ने राय दिएपछि शक्ति केन्द्रहरु कुनै पनि हालतमा भुक्तानी दिलाउन लागिपरेका छन्।  

शुक्रवार दिउँसो ३ वजे विभागबाट घर गएका लेखाका उपसचिव दिवाकर घिमिरेलाई महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले तत्काल कार्यालय आइ भुक्तानीको कागजको प्रक्रिया मिलाउन निर्देशन दिएका थिए। विभाग स्रोतका अनुसार ओम्नीलाई भुक्तानी दिन महानिर्देशकको कुरालाई नटेरेरै कार्यालय नआएका घिमिरेलाई त्यसपछि वालुवाटार लगायत सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीदेखि विभिन्न शक्ति केन्द्रबाट फोन गएको थियो। ओम्नीलाई भुक्तानी दिन नमिल्ने कुरामा अडिएका घिमिरेलाई एकपछि अर्को दवाव बढ्न थालेपछि उनले फोन अफ गरेर बसेका छन्। यो समाचार तयार पार्दा सम्म उनको फोन अफ नै छ।  

कारागार व्यवस्थापन विभागमा सरुवा गरिएका केशव प्रसाईका ठाउँमा कोलेनिका नुवाकोटबाट आएका घिमिरेले भुक्तानी दिने नमिल्ने कानुनको कुरामा अडान राखिरहेका छन्। भुक्तानी दिने कुरामा महानिर्देशक श्रेष्ठ सहितका अधिकारीहरुसँग राय बाझिए पछि प्रसाईलाई त्यहाँबाट कारागार व्यवस्थापन विभागमा सरुवा गरिएको थियो। 

स्वास्थ्य सेवा विभाग र ओम्नी कम्पनीबीच गत महिना सवा अर्बको मूल्यको सामग्री ल्याई सरकारलाई बेच्ने सहमति भएता पनि त्यसको मूल्य अत्याधिक बढाएको र स्तरीयतामा सम्झौता गरेको समाचार सार्वजनिक भए पछि सोहि आरोपका साथ विभागले ठेक्का रद्द गरेको थियो। पहिलो खेप ल्याएपनि ठेक्का सम्झौता अनुसार काम नभएको भन्दै ओम्नीले राखेको पाँच करोड रुपैयाँ डिपोजिट समेत विभागले जफत गर्ने घोषणा गरेको थियो।

तर स्वास्थ्य विभागले नयाँ आपूर्तिकर्ता छानी सकेपछि शुक्रबार ओम्नीले आफूले आपूर्ति गरेको सामान बापत २८ करोड भुक्तानी खोजेको छ।  तर विभागले प्राप्त गरेको कानुनी रायमा कम्पनीलाई भुक्तानी दिन नहुने सुझाव आएको छ। सो रायपछि ओम्नीले उक्त रकम पाउन सकेको छैन। तर शक्ति केन्द्रहरु मार्फत ओम्नी दवाव बनाउने काम गरिरहेको छ। उच्च तहको राजनीतिक संरक्षण रहेकाले कतिञ्जेल दबाब थेग्ने भन्ने बारेमा मन्त्रालयका सम्वन्धित अधिकारीहरु पनि अन्यौलमा छन्। 

ओम्नीले ठेक्काको शर्त विपरित काम गरेको र सरकारलाई नाजायज घाटा पुर्‍याएकोले त्यसको हिसाब किताब असुल उपर गर्न लेखा र कानुन विभागले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएका थिए। तर सो सझाव विपरित सरकारका प्रभावशालीहरु ओम्नीलाई भुक्तानी दिलाई छाड्ने अभियानमा लागेका छन्। 

लगभग सवा अर्वकै सामान रहेपनि पहिलो खेपमा २८ करोडको मात्र सामान ल्याएको ओम्नीले चीनमा रहेको बाँकी सामानलाई पछिल्लो पटक अन्य कम्पनी मार्फत ल्याएको बताइएको छ। सोहि सामानलाई नेपालमा ल्याई अन्य कम्पनी मार्फत सरकारलाई बेचिएको स्रोतको दावी छ। आफ्नो कृपा रहेको कम्पनीलाई कुनै पनि हालतमा अप्ठ्यारोमा नपार्न वालुवाटारको दवावले समेत यो समग्र प्रक्रियामा काम गरेको स्रोतले बताएको छ।