काठमाडौ । अन्तर पार्टी महिला सञ्जालले संविधानको मर्म र भावन विपरित सरकारले राजदुत नियूक्तीकालागि सिफारिस गरेको भन्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउन चेतावनी दिएको छ । सञ्जालले शुक्रवार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरेर भर्खरै जारी भएको संविधानको मौलिक हकको धारा ३८ को उपधार ४ मा रहेको राज्यको सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागि हुने हक हुने छ, भन्ने व्यवस्थाको विपरित २१ जनामा १४.२१ प्रतिशतमात्रै हुने गरी ३ जना महिलालाई सिफारिस गरेको भन्दै यस्तो संविधान विपरितको निर्णय तत्काल सच्याउन सरकारलाई चेतावनी दिएको हो ।
सञ्जालले संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै संविधान प्रदत्त अधिकारको उल्लघन हुँदा यसले दुष्परिणाम ल्याउने चेतावनी दिदै संविधान अनुसार महिलाको एक तिहाई प्रतिनिधित्व नहुने गरी पुनः राजदुतको नाम सिफारिस गर्न माग गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा सञ्जालकी अध्यक्ष शशी श्रेष्ठले संविधान जारी सरकार निर्माण गर्दा पनि महिला सहभागिताको ब्यवस्था विपरित काम भएको भन्दै राजदुत नियूक्ती पनि सोही परम्परा दोहोरिदा आफुहरु मर्माहित बनेको बताईन । उनले राजदुत नियूक्तीको निर्णय तत्काल सच्याएर संबैधानिक ब्यवस्था अनुसारगर्न माग गर्दै अन्यथा आफू सहभागि दलहरुकै विरुद्ध उत्रनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिईन ।
