काठमाडौं । भूकम्पपीछको पुनर्निर्माण, बजेट अधिबेशन तथा संसदीय सुनुवाई नियमावलीको विषयमा छलफल गर्नको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको बैठक औपचारिकतामा मात्रै सीमित भएको छ ।

शनिबार सिंहदरबारमा आयोजित सर्वदलीय बैंठकमा सरकार पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसबीच भएको सर्वदलीय बैठकमा सरकारका तर्फबाट केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव मध्ये अधिकांश प्रस्ताव नेपाली काँग्रसले अस्वीकार गरे पछि सो बैठक नै औचित्यहीन बन्न पुगेको हो । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भूकम्पबाट क्षति पुगेका जिल्लाहरूमा कार्यकर्ता खटाउने, संद्को बजेट अधिबेशन सुचारू गर्ने लगायका विषयमा प्रस्ताव राखेका थिए भने ती अधिकांश विषयमा नेपाली काँग्रेस सहमत हुन नसकेको बैंठकमा सहभागी नेपाली काँग्रेसका नेता महेश आचार्यले जानकारी दिए ।

 संसदका कार्यक्रमहरूलाई नियमसंगत बनाउन काँग्रेस सहमत भए पनि  सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको अन्य प्रस्तावमा भने सहमत हुन नसकेको हो । संसद्को हरेक कार्यक्रमलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउने प्रस्तावमा संसद्को गतिविधि मर्यादित बनाउने काममा काँग्रेसले पनि सहमति जनाएको हो । ‘संसद्को कार्यव्यवस्थालाई नियम संगत बनाउने विषयमा हामीले पनि सहमति जनाएका हौं’ आचार्यले भने ।  संसदीय सुनुवाई समिति गठन नहुनुमा एमाले दोषी भएको आरोप काँग्रेसले लगाएको छ । उसले १५ सदस्यीय समितिको अडानमा एमाले रहँदा सो विषय अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै संक्रमणकालीन संसदीय व्यवस्था मार्फत् अघि बढ्न सुझाव दिएको छ । जनताको पक्षमा बजेट आए समर्थन नत विरोध बैठकका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको तेस्रो प्रस्तावमा पनि नेपाली काँग्रेसले सुझाव मात्रै दिएको छ ।

ओलीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि पेश गर्न लागेको बजेटमा सहयोग गर्न काँग्रेस समक्ष आग्रह गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमा जनताको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी जनतालाई प्रत्यक्ष लावान्वित हुने विषय समटेर बजेट ल्याएदेखि आफूले कुनै अवरोध नगर्ने जनाउ काँग्रेसले दिएको थियो । तर जनताको हित विपरितको वजेट ल्याएको खण्डमा आफूले सहयोग गर्न नसक्ने पनि स्पष्ट पारिएको नेता आचार्यले जानकारी दिए । स्वयंसेवक कार्यविधि तथार पारेर मात्रै अघि बढ त्यस्तै, पुनर्निर्माणको लागि स्वयंसेवक खटाउने ओलीको अर्का प्रस्तावमा पनि स्पष्ट कार्यविधि बनाएर मात्रै स्वयं सेवक परिरचालन गर्न काँग्रेसले सुझाव दिएको थियो । ‘कार्यकर्ता पनि कसरी खटाउने कति मात्रामा खटाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ’ आचार्यले भने ‘स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि तयार पारेर व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढ्न सुझाव दिएका छौं ।’ मधेशीको माग पूरा गर्न एमाले अनुदार बैठकमा एमाले सरकार मधेशीको माग पूरा गर्न गम्भीर नभएको आरोप काँग्रेसले लगाएको थियो।

काँग्रेसको सभापति भएपछि समेत पार्टीसभापतिले मधेशी दलहरूसँग छलफल गरिसकेको स्मरण गराउँदै सरकारले केही पहल नगरेकोले मत्रेशको समस्या सुल्झन नसकेको आरोल लगाईएको थियो । जवाफमा ओलीले अब सरकारकै पहलमा मधेशीसँग वार्ता सुरू गर्ने आश्वासन पनि दिएका थिए । बैठकमा काँग्रसले पुनर्निर्माण प्राधिकरण र विभिन्न मन्त्रालयमार्फत् निकासा भएका गरी झण्डै एक सय अर्ब भन्दा बढी रकम भूकम्पपीडितको नाममा विनियोजन गरेको भएपनि सरकारले त्यसको एक चौथाई पनि खर्च गर्न नसक्नु चिन्ता जनक रहेको गुनासो गरेको थियो । बैंठकमा सरकार समर्थित दल नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी, राप्रपा नेपाल, नेकपा माले, र नेकपा संयुक्त लगायत दलको सहभागिता रहेको थियो भने प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट सभापनि शेरबहादुर देउवा तथा नेता महेश आचार्यको उपस्थिती थियो ।