काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी कांग्रेस लगायत दलको समर्थन पाएपछि एकिकृत माओवादीले क्षणभरमै ओलीसरकारबाट बाहिरिने निधो गरेसंगै ओली सरकार ढल्ने सर्वत्र चर्चा सुरु भएको छ । यद्यपि, ओली निकटस्थहरुले अझै ओलीसंग विभिन्न विकल्प रहेको बताइरहेका छन् । ओलीले समेत आफुलाई यो सरकार कसैले गोदान नगरेको र यसै सरकारमा लामो समय बसिरहने सोंच पनि नभएको बताउँदै आएका छन् ।
सरकार ढल्ने चर्चाले सत्ताधारी एमाले र प्रधानमन्त्रीका निकटस्थहरु विभिन्न विधिलाई टेकेर सरकारको बचाउ गरिरहेका छन् । यद्यपि, एमाओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको आधिकारिक जानकारी नआएकाले ओली हतोत्साहित नभएको कतिपयको भनाई छ । तर, एमाओवादीले आफु नेतृत्वको सरकारमा सहभागि हुन दलहरुलाई आह्वान गरिसकेकाले ओलीको बहुमत गुम्ने पक्का पक्की जस्तै भएको छ ।
एमाओवादी बाहिरिने वित्तिकै ओलीको बहुमत गुम्ने छ । यद्यपि, ओलीले विश्वास मत जुटाउन सक्ने विकल्प उनी निकटहरुले सुनाएका छन् । कतिपयले नियमावली नै नबनेकाले ओलीले सरकार नछोड्ने कुरा समेत झिकेका छन् । केहीले संसद विघटनको कुरा झिकेका छन् । तर, एमालेले संसद विघटन सम्म नजाने बताएको छ ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले नियमावली खारेज भएको भन्ने कुरा गतल भएको भन्दै पुरानो नियमावली अनुसार काम भइरहेकाले नयाँ सरकार गठनका लागि कुनै वाधा नपुग्ने बताए ।
नयाँ नियमावली बने मात्र पुरानो खारेज हुन्छ : विडारी
संसदको नियमावली मस्यौदा उपसमिति संयोजक रहेका माओवादी सांसद राम नारायण विडारीले संसदको काम कारबाही अहिले जारी रहेको र नियमावली जिवित रहेको सुनाए । उनले भने, ‘नयाँ नियमावली पारित भएपछि मात्र पुरानो नियमावली खारेज हुन्छ, यस्तै अनेकथरी कुरा गरेर एमाले सरकार बेकामे भएको हो ।’ नियमावली नभएको भए संसद अधिवेशन सुरु हुन्थ्यो ? विडारीले प्रतिप्रश्न गरे ।
विडारीले संसद विघटनको कुरा आएकोबारे आश्चर्य मान्दै भने,‘इन्द्रेको बाउ चिन्द्रे आएपनि संसद विघटन गर्न सक्दैन, संसद विघटनको प्रावधान छैन, यो प्रतिनिधि सभा हो र ? ।’
व्यवस्थापिका संसद विघटन गर्नु ‘कु’ गर्नु हो : लेखक
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद रमेश लेखकले व्यवस्थापिका संसद विघटन गर्नु भनेको ‘कु’ गर्नु हो भनेका छन् । उनले भने, ‘ओली जी ले ज्ञानेन्द्रले जस्तो ‘कु’ गर्नु हुन्छ भने केही छैन, नभए व्यवस्थापिका संसद विघटन हुनै सक्दैन ।’ उहाँहरुले प्रतिनिधि सभाको कुरा गर्नु भा होला । तर, यो व्यवस्थापिका संसदको हो । यो संविधानमा व्यवस्थापिका संसद विघटन गर्ने प्रावधान छैन । प्रतिनिधी सभा गठन भइसकेपछिको कुरा बेग्लै हो ।
यो सरकारले अटेर गरे संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन्छ । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुने वित्तिकै संसद अन्य काम कारबाहीमा जानै पाउँदैन । अघि बढ्न सो विषय सुल्झाउनै पर्छ ।
ओली सरकार ढाल्ने एउटै उपाए अविश्वास प्रस्ताव हो, तर नयाँ सरकार गठनको प्रावधान संविधानमा छैन : भिमार्जुन आचार्य
संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले संवैधानिक जटिलता औंल्याएका छन् । आचार्यले नेतृत्वमा जो आए पनि आफुलाई आपत्ति नभएको तर, संक्रमणकालिन व्यवस्था अनुसार गठन भएको ओली सरकार ढले नयाँ सरकार गठनको बाटो नयाँ संविधानमा कँही कतै उल्लेख छैन–भने । यो दलहरुले आफै जटिता थपेको बताउँदै उनले भने, ‘संक्रमणकालिन व्यवस्थामा उल्लेख भए अनुसार एक पटक मात्रै त्यो विधि प्रयोग गर्न पाइने र त्यो प्रयोग भइसकेको छ ।’ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकार ढाल्ने एउटा बाटो छ तर, प्रतिनिधी सभा नआएसम्म नयाँ सरकार बनाउने प्रावधान संविधानमा छैन ।
अविश्वास प्रस्ताव भने बहुमतले पारित हुने आचार्यले बताए । विद् आचार्यले अर्को सबै भन्दा छुटाउन नहुने गम्भीर विषय सुनाए । उनले भने, ‘२०७४ माघ ७ सम्म मात्रै यो संसदको कार्यकाल रहने छ । त्यो मिति गुज्रिनु अघि निर्वाचन नभए सबै अंगहरु निष्क्रिय हुने छन् ।’ ठूलो संकट त्यहाँ आउने छ ।
आचार्यले संसद विघटनको प्रावधान भने नरहेको भन्दै अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले मात्रै संसद विघटन गर्न सक्ने बताए । तर, संविधानविद् निलाम्बर आचार्यले फरक मत दिए । उनले भने, ‘नयाँ सरकार बनाउने प्रावधान नै नहुने त नहोला, यो रातारात भएको विकासक्रमलाई राम्ररी नबुझि केही भन्न सकिने अवस्था छैन ।’ सरकार गठनको बाटो नै नभएको भन्ने नहोला ।
ओली सरकार जसरी गठन भयो त्यसरी नै नयाँ सरकार गठन हुन्छ : विश्वकर्मा
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद मीन बहादुर विश्वकर्माले सरकार गठनको प्रावधान नहरको भन्ने कुरा आधारहिन हो भने । उनले भने, ‘कसैले बचाउ गर्छन भने, त्यो आधारहिन हो, ओलीका त्यस्तै ढिपीले दुर्घटना निम्तिएको हो ।’ अर्को निर्वाचन नभए सम्मका लागि ओलीले प्रयोग गरेको संक्रमणकालिन व्यवस्थाबाटै नयाँ सरकार बन्छ । संघीय संसद पनि यही हो । संयुक्त सभा पनि यही हो । कुनै बाधा छैन । सबै काम यहीबाट हुन्छ ।
