काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पुनर्निमाणलाई बेवास्ता गर्यो भनेर सर्वत्र आलोचना भईरहेका बेला प्रमुख सत्ता साझेदार एमाले र एमाओवादीले त्यसको पुष्टी गरेका छन् । पुनर्निर्माणलाई ओली नेतृत्वको सरकाले प्राथमिकतामा नपारेको भन्दै भईरहेको आलोचनालाई उनीहरुले मौखिकरुपमा खण्डन गरेपनि लिखित र व्यवहारमा भने प्राथमिकतामा छैन भन्ने पुष्टी गरेका हुन् । उनीहरुको सूचीमा पुनर्निमाणको काम सवै भन्दा अन्तीममा रहेको छ । हरेक दृष्टीकोणले बोलेका कुरालाई भन्दा लेखिएका कुरालाई आधार र विश्वास गर्ने गरिन्छ । त्यस्तै भएको छ अहिले ओली सरकार र एमाले तथा एमाओवादीको सत्ता उपयोगमा ।
एमाले र एमाओवादीका विचमा सत्ता संचालनका संवन्धमा विहिवार भएको संझौता उनीहरुको तत्कालिन कार्ययोजनाको रुपमा आएको छ । एमाले र एमाओवादीका विचमा भएको ९ बुँदे कार्ययोजना रुपी संझौताले एमाले र एमाओवादीको प्राथमिकता स्पष्ट पारेको छ । द्धन्द्धका बेलामा निर्दोष जनतालाई दुःख दिने अपराधिलाई माफी दिने षड्यन्त्र पनि संझौतामा देखिएको छ । उनीहरुले भाषणमा जे जे भनेपनि उनीहरुको खास प्राथमिकता भूकम्पपिडीत जनतालाई राहत तथा पुनर्निर्माण होईन की आफ्नै कार्यकर्तालाई पोस्ने हो भन्ने तथ्य संझौताले पुष्टी गरिदिएको छ ।
पुनर्निर्माण भन्दा धेरै गुणा प्राथमिकतामा परेका छन् सहिद तथा वेपत्ता परिवार भनेर एमाओवादीका कार्यकर्ता पोस्ने, नेता मोटाउने र पार्टी चलाउने योजना । भूकम्पबाट एक बर्ष देखि विचल्लीमा रहेका लाखौ जनाताको बारेमा संझौतामा एक शव्द पनि उल्लेख छैन, जवकी माओवादी कार्यकर्तालाई राहत, संरक्षण, जिविकोपार्जनका लागि उचित व्यवस्था गर्ने कुरा पटक पटक लेखिएको छ ।
संझौताको बुँदा नं. ६ का अनुसार एमाले र एमाओवादीलाई भूकम्प पिडितहरुको बर्गिकरण र उनीहरुलाई अत्यावश्यक सेवा सुविधा दिने कुरा भन्दा एमाओवादीका कार्यकर्ताको “उपचारका लागि गरिएको व्यवस्थामा आवश्यक बृद्धि गर्ने ” चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ ।
द्धन्द्धको दोषी भएर कारवाहीको भागी भईने त्रास एमाओवादीमा अत्याधिक रहेको संझौताको प्राथमिकिकरणले झल्काएको छ । बुँदा नं. ७ ले द्धन्द्धकालका दोषीलाई जसरीपनि माफी दिने, दण्ड मिनाहा गर्ने र उनीहरु विरुद्ध लागेको आपराधिक मुद्धाहरु पनि फिर्ता लिएर शुद्ध तथा निर्दोष सावित गर्ने योजनामा एमाले एमाओवादी रहेको देखाएको छ ।
बुँदा नं. ८ मा रहेको व्यवस्था अनुसार काले काले मिलेर खाम् भाले भन्ने उखानको स्पष्ट झझल्को दिएको छ । उनीहरुका संझौताका अधिकांश बुँदामा आफुलाई जोगाउने र बाँडीचुडी खाने योजना देखिन्छ । एमाओवादी जनताको भन्दा आफ्ना त्यही सहिद तथा बेपत्ता परिवारलाई भजाएर खाने पार्टी हो भन्ने यसले पनि पुष्टी गरेको छ ।
संझौतामा तराईको समस्या समाधानका बारेमा स्पष्ट केही उल्लेख छैन, केवल औपचारिकता र अनुर्मता मात्रै देखिन्छ ।
यसरी हेर्दा एमाले र एमाओवादी सहितको गठबन्धनले संविधान कार्यान्वयन गर्ने, मधेशी तथा जनजातिको माग सुन्ने, पुनर्निर्माणको काम गर्ने भन्दा पनि मिलीजुली सत्ताको प्रयोग गरी आफुहरु दोषी हुनबाट जोगिने कसरत मात्रै गर्ने देखिन्छ ।
