हुम्ला। कर्णाली प्रदेशसभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले कोरोना रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणका लागि आफुले प्रयोग गर्दै आइरहेको सरकारी गाडी संसद सचिवालयलाई फिर्ता गरेका छन्। उनले सबैभन्दा गरिव प्रदेश कर्णालीका जनता भोक र कोरोनाको उपचार नपाएरै मृत्युवरण गरिरहेका बेला आफुले गाडी चढ्न नसुहाउने भएकाले विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा पाएको गाडी सुविधा फिर्ता गरेको बताए।
बिश्वकै गरिव देशका रुपमा चिनिने नेपाल, अझ नेपालकै बिकट र गरिव प्रदेश कर्णालीका जनता भैंसी गोठमा बसेर कोरोना महामारी विरुद्ध लडिरहेका छन्। प्रदेशसभाको संसद बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका संसदीय दलका नेता शाहीले अहिलेको यस्तो अबस्थामा हामीले महंगो सरकारी सवारी चढ्न नसुहाउने र आफ्नो पाएको सुबिधाको गाडि बिक्रि गरेरे कोरोनाको रोकथाम र उपचारमा खर्चिन सरकारलाई आग्रह गर्दै जेष्ठ २२ गते देखि लागू हुने गरि विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा पाएको लुअ ४३६ नम्वरको गाडी संसद सचिवालयलाई फिर्ता गर्ने घोषणा गर्दै गाडि फिर्ता गरेका छन्।
पछिल्लो समयमा पुरै प्रदेश कोरोना संक्रमणले थिलोथिलो भैरहेका बेला विषयगत समितिका अध्यक्षहरुले पनि गाडी चढ्न सुहाउँदैन्, यसैले महंगा गाडी फिर्ता गरि प्रदेशसभाका सबै विषयगत समितिका अध्यक्षलाई मोटरसाइकल दिन नेता शाहीले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। भारतबाट आएका नागरिकहरुलाई कोरोना रोकथामका नाममा भैंसी गोठमा राखेर सभामुखले पौने दुई करोडको गाडी चढेको समाचारले सिंगो कर्णाली र यहाँका जनप्रतिनिधिहरुको बेइज्जत भएको भन्दै सभामुख र मन्त्रीहरुलाई अहिलेका महंगा स्कारपीयो गाडीको ठाउँमा सस्तोखाले मारुती प्रयोग गर्न सुझाव दिए।
‘सभामुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, विषयगत समितिका सभापतिलगायतले प्रयोग गर्ने महंगा गाडी विक्री गरेर कोरोना रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणमा केन्द्रीत भएर लाग्नु पर्ने संसदीय दलका नेता शाहीले भने, 'अहिले नै कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालय, अन्य सरकारी कार्यालय र संसद भवनमा एसीको सट्टा पंखा प्रयोग गरि अहिले प्रयोगमा ल्याएका महंगा एसीहरु विक्री गरेर आएको रकमलाई पनि कोरोना उपचारमा केन्द्रीत गर्नु पनै उनले बताए।
यतिमात्र नभएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष शिर्षकमा रकम नराखी सबै रकम कोरोना रोकथाम, उपचार र नियन्त्रण कोषमा राख्न कर्णाली प्रदेशसभा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शाहीले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
