arrow

ओली सरकारले नै स्थानीय चुनाव गराउँछ: उपप्रधानमन्त्री थापा

logo
प्रकाशित २०७३ वैशाख २५ शनिबार
kamal.jpg.jpeg
काठमाडौ। उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीवीच भएको नौ बुँदे सहमतिमा जे लेखिएको छ त्यहीमात्रै भएको भन्दै त्यसकै आधारमा सरकार अघि बढ्ने स्पष्ट पारेका छन। 
 
दुई दलवीच बजेट ल्याएपछि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने विषयमा भद्र सहमति भएको भनि बाहिर चर्चा चलिरहेको बेला सत्तागठबन्धनको तेस्रो ठूलो दलको अध्यक्ष समेत रहेका थापाले भने,‘ नौ बुँदामा जे लेखिएको त्यो मात्रै सहमति हो, त्यसकै आधारमा सरकार अघि बढ्छ। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भएको छैन।’ 
 
साक्षात्कारमा उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई अहिले कुनै चुनौति र त्यसमाथि प्रश्न उठाउने ठाँउ नभएको दावी गर्दै यही सरकारले नै अब स्थानीय निकाय र डेढ वर्षमा संसदीय निर्वाचन गराउने ठोकुवा गरे। 
 
साक्षात्कारमा उपप्रधानमन्त्री थापाले अन्तिम घडिमा एमाओवादीले गरेको निर्णयलाई स्वागत गर्दै त्यो निर्णयले मुलुकलाई अस्थिरताको दलदलबाट जोगाउँदै सरकारको स्थिरतालाई सुनिश्चिता प्रदान गरेको विश्वास ब्यक्त गरे। 
 
नेपालले अझै राजनीतिक अस्थिरता र द्धन्द धान्न नसक्ने भन्दै उनले मधेसको समस्या समाधान गर्न सरकारले आफ्नो संयोजकत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिलाई पूर्णता दिन अप्ठ्यारो परेको भए आफू खुसीका साथ पद छाड्न तयार रहेको स्पष्ट पारे। 
 
थापाले भने,‘ मेरै कारणले समितिले पूर्ण नपाएको हो भने म खुसीसाथ पद छाडेर सहमतिको बातावरण बनाउन तयार छु। मधेसको माग पुरा गर्ने फ्रेम वर्क तयार भएको छ। राजनीतिक समितिले गरेको सहमतिको आधारमा संविधान संसोधन गर्ने हो।
 
मधेसी मोर्चा, सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काग्रेसवीच समिति गठनको विषयमा सहमति छ तर केही प्राविधिक कारणले मात्रै नभएको हो।’
 
उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदलाई संबोधन गर्दै मधेसको समस्या समाधानकोलागि संबादमा आउन आब्हान गरेको उल्लेख गर्दै आफू नेतृत्वको राजनीतिक समितिले आईतवार नै आन्दोलनरत मधेसी मोर्चालाई बार्ताकोलागि औपचारिक रुपमा पत्र लेख्ने तयारी गरेको जानकारी दिए। 
 
द्धन्दकालिन मुद्दा संविधानको परिधिभित्र रहेर सक्रमणकालिन ब्यवस्था अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत टुङग्याईने स्पष्ट पार्दै अन्तर्राष्ट्रिय समूदायले द्धन्द निरुपण गर्ने निकायको सिद्धान्त, निष्पक्षता र अधिकारको विषयमा मात्रै चासो राख्ने गरेको बताए। 
 
थापाले नेपालको भुराजनीति संबेदनशिलताको कारणले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो रहेपनि आन्तरिक मामिला आन्तरिक रुपमै हल गर्नु पर्ने मान्यता पनि विकसित भईरहेको उल्लेख गर्दै संविधान निर्माण, बर्तमान सरकार निर्माण, नाकाबन्दी र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले आन्तरिक शक्तिको निर्णायकत्व प्रमाणित गरिसकेको दावी गरे।
 
आफ्नो अमेरिका र बेलायतको भ्रमणको क्रममा नियोजित रुपमा नेपालको संविधानको विषयमा भ्रम छरेको आफूले पाएको उल्लेख गर्दै उनले नेपाललाई अरुको आँखाबाट हेर्ने सोचलाई परिवर्तन गरेर नेपालको भुराजनीतिक अवस्था, विशिष्ट राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई दृष्टिगत गरेर नेपालप्रतिको स्वतन्त्र दृष्टिकोण ध्यान आर्कषित गराएको जानकारी दिए।
 
थापाले भने,‘ मैले अन्तर्राष्ट्रिय समूदायलाई नेपाल असुरक्षित हुँदा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय  शान्ति सुरक्षामा असर पर्ने भएकोले स्वतन्त्र विचार राख्न मैले आग्रह गरेको छु। साना तिन कमी कमजोरी औल्याएर नेपालमा अस्थिरता फैलाउने काम गर्नु हुँदैन भनेको छु। संविधानमा संसारमा कतै पनि पूर्ण हुँदैन केही कमजोरी भए सच्याउने ब्यवस्था पनि संविधानमै छ।’
 
नेपालको संविधानको विषयमा अपूर्ण रहेको, समावेशी नभएको र आमजनताको सहमति नभएको भनि भ्रम फैलाईएको उल्लेख गर्दै थापाले सरकारले आफ्नो संयन्त्र परिचालन गरेर त्यस्ता भ्रम चिर्ने काम अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए। उनले भने,‘ त्यसकोलागि उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदानको पनि तयारी भईरहेको छ।’
 
उनले छिमेकी मुलुकहरु चीन र भारतसँगको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण रहेको दावी उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणपछि असमझदारी हटेर सम्बन्ध सामान्यकरण भईसकेको दावी गरे। 
 
थापाले भने,‘नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समूदायको विश्वास र भावना सकारात्मक बन्दै छ। केही अपबादलाई छाड्ने हो भने संविधानलाई सबैले समर्थन गरेका छन र नेपालको विकासमा सहयोग गर्न चाहेका छन।’



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ