काठमाडौ । श्रमिकले पाउने न्याय प्रणालीमा ढिलाई भएको भन्दै श्रमिक नेताहरुले सरकारप्रति औंला ठड्याएका छन् । नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट)ले आयोजना गरेको वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन एवं घरेलु श्रमिकसम्बन्धि अन्तक्रियामा जिफन्टका महासचिव विष्णु लम्सालले स्वदेशमा होस् या विदेशमा कुनै श्रम समस्या आएमा श्रमिकले त्यसको न्याय खोज्दा खोज्दै वर्षौ या जीवन नै व्यतित गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सभापति प्रभु साहले वैदेशिक रोजगारबारे जानु अघि र गइसकेपछि हुने ठगिको अन्त्य गराउन बेलैमा सोच्नुपर्ने र आफुहरुको ध्यान त्यतातर्फ केन्द्रित रहेको बताए । यस्तै, समिति सदस्य चुडामणि जंगलीले श्रमिकको पक्षमा श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन ल्याउन ट्रेड युनियन संगठन र मजदुरहरुले दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । वैदेशिक रोजगार ऐन श्रमिकको पक्षमा नभएको भन्दै यसको समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
कार्यक्रममा सांसद विनोद श्रेष्ठले शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित र व्यवस्थित पार्नुपर्छ भनेर गरिएको व्यवस्थालाई उथल–पुथल पारी आफ्नो अनुकुल पार्न बजारमा करोडको थैली बोकेर व्यक्तिहरु धाइरहेको बताए । शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित पार्न समयमै जागरुक नहुने हो भने यो व्यवस्था नै संकटमा पर्ने उनले ठोकुवा गरे ।
घरेलु श्रमिकका बारेमा आफ्नो प्रस्तुति दिँदै जिफन्टका उपमहासचिव जनक चौधरीले घरेलु श्रमिकबारे कानुनको व्यवस्था नभएको भन्दै यसको प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताए । घरेलु श्रमिकप्रति रोजगारदाता र सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाई थियो । जेटियूसीसीका महासचिव इन्द्रदेव मिश्रले ट्रेड यूनियन संगठनहरु संवेदनशील नभए वैदेशिक रोजगारमा श्रमिकको अधिकार संकटमा पर्ने धारणा राखे । व्यवसायीसँगै सरकारले पनि शून्य लागतमा कामदारलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।
कार्यक्रममा आइएलओका प्रतिनिधि भारती शर्माले विभिन्न विषयहरुमाथि सुझाव प्रस्तुत गर्दै वैदेशिक रोजगार लगायत श्रम ऐन र श्रमिकका अधिकारका विषयमा ट्रेड यूनियन संगठनहरुले कामदारको संरक्षण गर्ने विषयमा एकताका साथ आवाज बुलन्द पार्नुपर्ने बताईन् ।
नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ, आप्रवासन सञ्जालका प्रतिनिधिहरुले वैदेशिक रोजगारमा हुने गरेका श्रम समस्या अन्त्य गर्दै वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरुको शिप, क्षमता र अनुभवहरुको सदुपयोगमा पनि ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । राजनीतिक दलहरुलाई पनि श्रमिकप्रति संवेदनशिल हुन सहभागीहरुको जोड थियो ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता निशा बानियाँले वैदेशिक रोजगारमा श्रमिकको अवस्थाबारे तथ्याँकसहित आफ्नो प्रस्तुति राखिन् । कार्यक्रमको समापन गर्दै जिफन्टका कार्यवाहक अध्यक्ष हरिदत्त जोशीले ट्रेड यूनियन संगठनहरुले साझा मुद्दाकोरुपमा स्थापित गर्दै श्रम निरिक्षण प्रणालीबाट आन्तरिक श्रम समस्या समाधान गरिनुपर्ने र सरकारलाई दबाब दिएर वैदेशिक रोजगारमा जानेको पनि मापदण्ड तयार पार्नुपर्ने भनाई राखेका थिए ।
