काठमाडौ । सत्तारुढ दुई प्रमुख शक्ति एमाले र एकीकृत माओवादीबीच भएको ९ बुँदे सहमतिप्रति द्धन्द पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले आपत्ति जनाएको छ । द्धन्द पीडित सुरक्षाकर्मी परिवार संघले मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर दुई दलबीच भएको सम्झौताले द्धन्द पीडित समूदायलाई चिन्तित बनाएको भन्दै यो सम्झौताले राजनीतिक दलहरु नै न्याय र समस्या समाधानको पक्षमा गम्भीर नभएको आरोप लगाए ।

संघले संक्रमणकालिन न्यायप्रक्रियामा हस्तक्षेप गरी अदालतमा चलिरहेका मुद्दा फिर्ता लिने, माफी मिनाहा दिने कुरा आफुहरुलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नभएको, सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको आधारमा संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी कानून संशोधन गर्नु पर्ने धारणा सार्वजनिक गर्दै पीडितको पक्षपोषण गर्ने कार्यविरुद्ध राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, संयूक्त राष्ट्र संघ, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुलाई गुहार्ने चेतावनी दिएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा संघकी अध्यक्ष विना दाहालले राजनीतिक दलका नेताहरुलाई चोख्याउने कामले द्धन्दपीडितहरुमाथि अन्याय हुने जिकिर गर्दै यस्तो मानवअधिकार विरोधी गतिविधिको डटेर सामना गर्ने चेतावनी दिइन् । उनले ९ बुँदे सहमतिको ५ र ७ नम्बर बुँदाले द्धन्दपीडितलाई न्याय दिने भन्दा पनि झनै पीडित हुने भएकाले त्यस्ता बुदा तत्काल फिर्ता लिन माग गरिन् ।

संघकी सचिव तुलसी बस्नेत, अमरप्रहरी अशक्त संघकी निशा बस्नेत, कार्यक्रम संयोजक रणवीर लावती, अमर सैनिक परिवार संघकी अध्यक्ष गिता कार्की लगायतकाले पीडितको विपक्षमा रहेको ९ बुँदे सहमति तत्काल फिर्ता लिएर राज्यलाई मानवअधिकार र कानूनी राज्यको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै अन्यथा आफुहरु सडकसहित अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई गुहार्ने बाध्य हुने चेतावनी दिए ।

उनीहरुले राज्यको निर्देशनमा जनताको सुरक्षा र देशको रक्षाकोलागि लडेका सुरक्षाकर्मीका परिवारले न्याय नपाउँदा सम्म मुलुकमा दिगो शान्ति नहुने जिकिर  गर्दै पीडितलाई अन्यायमा राखेर टुङग्याईने शान्ति प्रक्रियाले अर्को द्वन्द्वलाई निम्तो दिने चेतावनी दिए ।