काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको सरकारको निति तथा कार्यक्रम मध्ये अहिले सवै भन्दा बढी चर्चामा छ - शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर ऋण लिने विषय । सुन्दा निकै राम्रो मानिएको यो योजनालाई जान्ने बुझ्नेहरुले भने चुलाचुलामा ग्यासको पाईप पुर्याउने जस्तो हावादारी गफको संज्ञा दिएका छन् । अधिकाँशले यस्लाई सस्तो लोकप्रियताका लागि घोषणामा सिमित हुने कार्यक्रमको रुपमा लिएका छन् ।
वैङकीङ क्षेत्रका व्यक्तिहरुले त यसलाई व्यवहारिक र संभव छैन भनिसकेका छन् भने सत्तारुढ दलकै बुद्धिजिविहरुले पनि यसप्रति चर्को व्यङग्य गरेका छन् । परेको बेलामा आफ्नै पार्टी र नेताको पनि आलोचना गर्न पछि नपर्ने एकिकृत नेकपा माओवादी निकटका दुई पत्रकारले यो योजना कार्यान्वयन हुनै नसक्ने दावी गरेका छन् ।
क्रान्तिकारी पत्रकार संघका केन्द्रीय महासचिव भईसकेका सचिन रोकाले यस्तो हावादारी कार्यक्रम कदापी लागु हुन नसक्ने ठोकुवा गरेका छन् । उनले आफ्नो फेसवुक वालमा लेखेका छन्, “लेखेर राख्नुस् शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने भन्ने हावादारी कार्यक्रम कदापि लागु हुँदैन । नीजि बैंकको कुरै छाड्नुस सरकारी बैंकले समेत त्यस्तो ऋण दिनेवाला छैनन् ।”
पत्रकार रोकाको स्टाटसमा सतप्रतिशत सहमती जनाउदै एमाओवादी निकट मानिने अर्का पत्रकार खिल बहादुर भण्डारीले “कस्तो मनमा लाईरा कुरा लेख्या हुन् कमरेडले” भनेर टिप्पणी गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष समेत रहेका भण्डारीले रोकाको दावीमा अर्को पनि व्याङग्यात्मक टिप्पणी गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, “बैकले नम्बरी घर, जग्गा राखेर त अनेक बहाना खोज्दै ऋण दिन आनाकानी गर्छ । माडेको छोरो भएचाही धितोविना ऋण पक्का पाईन्छ है । ”
उनको स्टाटसमा शिव पौडेलले पनि यस्तो टिप्पणी गरेका छन्, “हे घर घरमा ग्यास पाइप जोडीदिने कुरा पत्याउने पनि हामी नेपाली नै हौ क्यारे । अब यो कुरा पनि पत्याइदिम । म्यादी सरकारको उधारो बाचा हो बुझम् न ।”
यी टिप्पणी त प्रतिनिधि टिप्पणी मात्रै हुन् । थोरै पनि चासो राख्ने व्यक्तिहरुले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने योजनाबाट खुशी हुने भन्दा पनि मनोरन्जन मात्रै प्राप्त हुने बताउछन् ।
सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित ‘शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर ऋण दिइने’ कार्यक्रम सुन्दा लोकप्रिय लागेपनि कानुनी र प्राविधिक रुपमा सम्भव नहुने सरोकार पक्षले यसअघि नै औंल्याई सकेका छन्।
बैंकरहरुले त्यसरी ऋण उपलब्ध गराउन नसकिने प्रस्ट पारेका छन् । प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण लगानी गर्न कानुनी आधारै नरहेकाले असुलीको जिम्मा जमानत सरकार आफैले लिएमात्र यो कार्यक्रम सम्भव हुने उनीहरुको भनाई छ ।
‘वर्तमान अवस्थामा बैँकले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिन सक्ने अवस्था छैन,’ नेपाल बैँकर्स संघका उपाध्यक्ष अनिल साहले भने । बैंकरका अनुसार यसरी ऋण झिक्न सरकार नै जमानी बस्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवालीले पनि सरकार नै ग्यारेन्टी नबस्दासम्म बैंकले ऋण दिन नसक्ने स्पष्ट पारे ।
यसरी ओली नेतृत्वको सरकारले जनताले केही बुझेका छैनन्, जे भनिदिएपनि हुन्छ भन्ने मानसिकताले यो कार्यक्रम घोषणा गरेको देखिन्छ । सरकारको यही योजनाका बारेमा अर्का पत्रकार एकराज पाठकको टिप्पणी भने यस्तो छ, “ सर्टि्फिकेट देखाएर ऋण दिनेभन्दा सर्टि्फिकेट देखाएर जागिर दिने ब्यबस्था ल्याएको भए राम्रो हुने नि !! सरकारको पनि बुद्दि पछि आउने के हई ??”
