arrow

ओली सरकारलाई ‘म्यादी’ भन्दा प्रचण्डको चित्त दुख्यो

logo
प्रकाशित २०७३ वैशाख २९ बुधबार
Prachanda-new-FNL.jpg.jpeg

काठमाडौँ । एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वर्तमान सकारलाई म्यादी सरकार भनेको आफुलाई मन नपरेको बताएका छन् । व्यवस्थापिका संसदमा सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमबारे आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा दाहालले नेपालमा सात सालदेखि नै म्यादी सरकार चलेको भन्दै नेपालका हरेक समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय एकताको सरकारको जरुरी रहेको बताए । दाहालले भने, ‘वास्तविक भन्ने हो भने, आज सम्म हामी सबैले चलाएका सरकार म्यादी नै हुन् ।’ म्यादी सरकार होइन भन्ने औचित्य पुष्टी गर्ने स्थायी सरकारको अभ्यास हुनु पर्ने दाहालको तर्क छ ।

दाहाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचनको विषय आफ्नो पार्टीले उठाउँदै आएको स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष दाहालले वर्तमान सरकारलाई कुनै दुबिधा नराखी काम गर्न आग्रह गरे । दाहालले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठनका लागि आफुहरुले गरेको प्रयासलाई नकारात्मक टिप्पणी नगर्न ध्यानकर्षण गराए । अध्यक्ष दाहालले संविधान निर्माण, भूकम्पपछिको राहत वितरणमा प्रमुख दलले प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय एकता संविधान कार्यान्वयन र पुनःनिर्माणमा पनि केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा लैजाने स्पष्ट खाका नीति तथा कार्यक्रममा नआएको भन्दै उनले विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान अनुरुप अघि बढेको शान्ति प्रक्रियालाई परम्परागत तवरले सम्बोधन गर्न खोजियो भने त्यसले द्वन्द्व निम्त्याउनेतर्फ सचेत गराए । दाहाल युद्धकालिन मुद्दादेखि निकै डराएका छन् । जसले दाहाललाई आन्तरिक र बाह्य दुवैतर्फबाट गाँजेको छ ।

दाहालले केही दिन अघि संसदीय दलको बैठकमा आफुहरु युद्धकालिन मुद्दा समाधानको सही मार्ग खोजिरहेको र सवै मुद्दा अदालतले हेरे आफुहरुको भविष्य समाप्त हुने खतरा देखेको बताएका थिए । त्यसको भोली पल्ट दाहालले सरकारको नेतृत्वको गरीरहेको एमाले आफुहरुसंगको सहमति कार्यान्वयनका तत्पर नरहेको भन्दै नयाँ सरकारको विकल्पमा उभिए । एक दिन नवित्दै दाहालले फेरी आफुहरुका मुद्दा स्थापित हुने आश्वासन पाएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया बिच बाटोमै अलपत्र छोडिदिए । दाहाल पछि हटेपछि सत्ताधारी दुई शक्तिबीच ९ बुँदे समझ्दारी भयो । सो समझ्दारी खारेजीको माग गर्दै अहिले विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध भइरहेको छ ।

द्वन्द्वपीडित परिवार, न्याय संरक्षणकर्मी र मानवअधिकारकर्मीले ९ बुँदे खारेजीको माग गरिसकेका छन् । विपक्षीहरुले समेत त्यसको विरोध गरिरहेका छन् । यस्तै, दाहालले पछिल्लो समय ओली सरकारले चर्चामा ल्याएको स्थानीय निकायको निर्वाचनबारे समेत बोल्न भ्याए । उनले छिटो भन्दा छिटो गर्नुपर्ने विषयमा विमति नरहेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने, राजनीतिक सहमति र संवैधानिक जटिलता फुकाएर मात्रै गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे । दाहालले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक भएको बताए ।  

दाहालले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, सेवा क्षेत्रलाई सुधार गर्ने कुरा जायज भएको भन्दै उहाँले व्यापार विधिकरण गर्ने विषय महत्वपूर्ण र जायज रहेको बताए । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको भूमिकालाई अगाडि बढाउने विषय, पुनः निर्माणलाई तीव्र पार्ने जनताको घर तथा आवास निर्माणका लागि सहज एवं प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनु जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै दहालले भूमिसुधारको विषयमा प्रष्ट कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ