काठमाडौं। कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाले मंगलबार व्यवस्थापिका संसद्मा तराई–काठमाडौं फाष्ट ट्र्याकको विषयमा बोलेको कुरालाई केही सञ्चारमाध्यमले बङ्ग्याएर अर्कै अर्थ लाग्नेगरी सम्प्रेषण गरेको आरोप लगाएका छन्। पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय उल्ट्याउँदै सरकार आफैंले फाष्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा लिने बिषयमा दिएको अभिव्यक्ति बारेमा विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट समाचार प्रकाशित भएपछि नेपाली काँग्रेसले सो विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। बीरगञ्जदेखि काठमाडौंसम्मको कूल ७१ किलोमिटर द्रूतमार्गको जिम्मा सरकारले यसअघि नै ग्लोवल टेन्टर पछि विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरिसकेको छ।
त्यसक्रममा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्धा समेत विचाराधिन छ। तर, अहिले आएर सरकार आफैंले उक्त सडकखण्डको काम अघि बढाउने निर्णय गर्दा निर्माणको ठेक्का पाएको कम्पनीले सो विरूद्ध मुद्दा दर्ता गराएको खण्डमा नेपालले काम नै सुरू नहुँदै क्षतिपूर्तिको झण्झट बेहोर्नु पर्ने तर्क काँग्रेसले गरेको छ। तर, सभापति देउवाले संसद्मा बोलेको कुरामा अर्कै अर्थलाग्ने गरी नियोजित रूपमा समाचार प्रकाशित गरेको भन्दै बुधबार देउवा आफैंले विज्ञप्ती निकालेर सो कुराको खण्डन गरेका हुन्।
झण्डै आठ घण्टाको समय लाग्ने बाटो एकै घण्टामा आउन सक्नेगरी बन्न लागेको फाष्ट ट्र्याकको कूल लगानी एक खर्ब भन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यो विषयमा यस भन्दा अघिल्लो सरकारले ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरेर सबैभन्दा सस्तो दरमा एक भारतीय कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मेवारी दिएको थियो।
तर, अहिलेको सरकारले यसरी ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरेर छनोट भएको कम्पनीलाई बेवास्ता गर्ने हो भने अन्तराष्ट्रिय लगानी नै निरूत्साहित हुने देउवाको बुझाई छ। त्यसैले आफूले सर्वोच्चमा मुद्धा परेको विषयमा निर्णय गर्दा ध्यान दिन सुझाव मात्रै दिएको भएपनि केहि सञ्चार माध्यमले यसलाई अनावश्यक ढङ्गले बाहिर ल्याएको आरोप उनको छ।
फाष्ट ट्र्याक राष्ट्रिय गौरबको एउटा महत्वाकांक्षी योजना हो। जसमा नेपाल सरकार आफैंले बनाउन सकेको खण्डमा नेपालले आफैंले फाईदा गर्ने सक्ने भएपनि थोरै बजेटमा यस्ता महत्वाकांक्षी धेरै योजनाहरू बनाउन सरकारलाई धेरै वर्ष लाग्ने निश्चित छ। एक अध्ययनले फाष्ट ट्रयाक निर्माण सम्पन्न हुन जति वर्ष ढिला हुँदै जान्छ त्यति नै आर्थिक क्षति हुने अर्थात् हरेक वर्ष १५ अर्व रुपैंयाका दरले मुलुकले क्षति व्यहोर्दै जानु पर्ने अवस्थालाई औल्याएको छ।
त्यसैले पनि यो काम जसरी हुन्छ छिटो बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ। यसरी द्रूत मार्ग बनेको खण्डमा इन्धनमा मात्रै वार्षिक २० अर्ब रुपैंया बचत हुने अध्ययनले देखाएको छ त्यसैले पनि यो मार्ग द्रुत गतिमा निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
