काठमाडौं । नेपाल सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सञ्चार क्षेत्रको बारेमा उल्लेख गरिएका केहि प्रावधानप्रति नेपाल पत्रकार महासंघका केही पुर्वसभापतिहरुले आपत्ति जनाउनु भएको छ । साथै उहाँहरुले उल्लेख हुनै पर्ने बिषय सरकारले छुटाएकोतर्फ ध्यानाकर्षण भएको जनाउनु भएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित “सूचना सम्प्रेषणलाई विश्वसनिय र मर्यादित बनाउन पत्रकारहरुको योग्यता र मापदण्ड निर्धारण गरि आचार संहित लागू गर्ने “ वुँदा नम्वर १०६ र “ निश्चित आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गरि सञ्चारमाध्यमको वर्गिकरण गरिनेछ “ भन्ने बुँदा नम्वर १०७ मा उल्लेख भएको व्यवस्था लोकतान्त्रीक व्यवस्थामा नहुने दावी गर्नु भएको छ ।
सरकारको निति तथा कार्यक्रमका बारेमा छलफल गर्न नेपाल प्रेस युनियनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा महासंघका पुर्वअध्यक्ष डा. सुरेश आचार्यले अहिलेकै अवस्थाको प्रेस काउन्सीलले पत्रकारको परिक्षा लिन नसक्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले काउन्सीलको पुर्नसंरचना र आचार संहिता कार्यान्वयन तर्फ सरकारको ध्यान जानु पर्नेमा जोड दिनुभयो । आचार संहिताको कार्यान्वयन भए नभएको नियमन काउन्सीलले गरिरहेकै बेला सरकारले नै आचारसंहिता लागू गराउने आशय आउनु शंकासप्रद भएको आचार्यको भनाई छ ।
महासंघका अर्का पुर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहालले पनि आचार संहिता पत्रकार आफैले पालना गर्ने र प्रेस काउन्सीलले नियमन गर्ने विषय भएकाले सरकारले हात हाल्न खोज्नु आपत्तिजनक भएको बताउनुभयो । उहाँले कम्युनिष्ट शासकहरु भएको देशमा मात्रै यस्तो व्यवस्था हुने तर्क गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा युनियनका कार्यवहाक अध्यक्ष दिपक आचार्यले अग्रज र अनुभवी पत्रकारहरुको धारणालाई समेटेर युनियनले ज्ञापनपत्र मार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने जानकारी दिनुभयो ।
युनियनले विज्ञप्ती निकालेर पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको आचार संहिता संवन्धी प्रावधानप्रति गंभिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
युनियनका महासचिव अजयवावु सिवाकोटीद्धारा जारी विज्ञप्तीमा सरकारले नै आचार संहितको अनुगमन गर्ने आशय प्रतिष्पर्धात्मक, उदार र खुला लोकतान्त्रिक मान्यता तथा प्रेस स्वतन्त्रता र आचारसंहिताको अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड र मान्यता बिरुद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
साथै निश्चित आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गरि सञ्चारमाध्यमको वर्गिकरण गरिने प्रावधान नीति तथा कार्यक्रममा राख्नुले सरकार नियन्त्रित लोकतन्त्रतर्फ उन्मुख भएको युनियनले आरोप लगाएको छ ।
त्यसैगरि पत्रकार क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपाल पत्रकार महासंघका संस्थापक सभापति कृष्ण प्रसाद भट्टराईका नाममा पुर्ववर्ती सरकारले सञ्चालनमा ल्याउने भनेको’ कृष्ण प्रसाद भट्टराई राष्ट्रिय आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ गठनको बिषय नीति तथा कार्यक्रममा नपरेकामा पनि युनियनले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । पत्रकारहरुको स्वास्थ्य बीमा, द्वन्द्वपीडित पत्रकार कल्याणकारी कोष सञ्चालन, जेष्ठ पत्रकार सम्मान वृत्तिलगायतका विषयलाई समेत सरकारले वेवास्ता गरिएको भन्दै युनिययनले असन्तुष्टी व्यक्त गरेको छ । रासस
