arrow

अदालतलाई राजनीतिकरण गर्‍याे रे ! यसलाई छोडिदिउँ भन्ने लाग्छ : ओली

logo
प्रकाशित २०७३ वैशाख ३१ शुक्रबार
pm-oli--FNL-i.jpg.jpeg

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतलाई राजनीतिकरण गरिएको कुरा सरकारप्रतिको गलत मनसाय भएको बताएका छन् । शुक्रबार व्यवस्थापिका संसदमा आगामी नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतलाई राजनीतिकरण नगरिएको प्रष्ट्याए ।

ओलीले भने, ‘एउटा चर्चा हुने गरेको छ, अदालतलाई राजनीतिकरण गरियो, अदालतलाई राजनीति करण होइन, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न गरिएका प्रयासलाई बुझ्ने काममा कमि रहयो ।’ सर्वोच्चमा दुई पद रिक्त छ । ओलीले थपे, ‘प्रधानन्यायाधीश को हुन्छ को हुँदैन भनेर सरकारलाई कुनै खसखस भएन । सबै काम न्यायपरिषद्ले गरेको हो ।’

ओलीले न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका नाम र प्रक्रियाको सन्दर्भ सरकारको चाँसोको चाँसोको विषय होइन–भने । ‘राजनीतिकरण भयो भन्ने कुरा यो दलिय शंका हो । यसलाई छोडिदिउँ भन्ने लाग्छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार देशको शान्ति सुरक्षा र शान्ति सुव्यवस्थाका लागि कटिबद्ध रहेको सुनाए । उनले भने, ‘ शान्ति सुरक्षा र शान्ति सुव्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ स्वीकृत गरिसकेको छ ।’



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ