काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओबादीबीच भएको नौ बुँदे सहमति विरूद्ध परेको रिट पहिलो सुनुवाईमा नै खारेज गरिदिएको छ। दलहरूले गरेको सहमति राजनीतिक दस्तावेज भएको भन्दै कायमुकायम प्रधानन्यायाधीस सुशीला कार्कीको एकल इजलासले शुक्रबार पहिलो सुनुवाईमा नै मुद्दा खारेज गरेको हो।
पाँच जना अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुईटेल, केदार लुईटेल, मनोज खड्का, प्रविन्द्रराज जोशी र रुद्र पाठकसमेतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगै दुबैजनाले नेतृत्व गरिरहेको एमाले तथा एमाओवादी पार्टीलाई समेत विपक्षी बनाइएर अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
सत्ता गठबन्धनमा रहेको व्यवस्थापिका संसद्को तेस्रो ठूलो दल एमाओबादीले सरकारको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेपछि गत २३ बैंशाखको मध्यरातमा यी दुई पार्टीबीच नौं बुँदे सम्झौता भएको थियो। तर, यो सम्झौता मानवअधिकार तथा संक्रमणकालीन न्यायको विपक्षमा रहेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भईरहेको बेला यी पाँच जना अधिवक्ताले सर्वोच्चमा ती सम्झौता कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै मुद्दा दर्ता गराएका थिए।
