काठमाडौँ। व्यवस्थापिका संसद नियमावलीमा देखिएको विवाद समाधानका लागि बोलाइएको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षहीन भएको छ । नियमावलीमा देखिएको विवादलाई सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेससहितका दललाई छलफलका लागि बोलाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान करिब दुई घण्टा भएको छलफलमा दलहरुको आ–आफ्नै अडानका कारण कुनै सहमति जुट्न सकेन ।
सत्तारुढ नेकपा (एमाले) र एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार संसदीय सुनुवाई समितिमा १५ सदस्यीय हुनुपर्ने धारणा राखेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसले साना दलको समेत प्रतिनिधित्व हुनेगरी ७३ सदस्यीय बनाउनुपर्ने अडान लिएको छ ।
दुबै अडानबीच मिलनविन्दु खोज्न कसरत स्वरुप दलहरुले विषय वस्तुको गहिराइसम्म सबैकोणबाट फराकिलो गरी छलफल भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
संसद्को कार्यविधिमा देखिएको विवादलाई संविधान निर्माण गर्ने दलबीच सहमति जुटाएर अघि बढ्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाएर छलफल गरेको एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए । उनले बैठकमा सबै दलबाट सम्बन्धित विषयमा आ–आफ्नो धारणा आएको र भोलि पुनःबैठक बसेर टुङ्गो लगाउने सहमति भएको बताए ।
दलहरुबीच नियमावली मस्यौदा समितिमा सहमति जुट्न नसक्दा न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका ११ न्यायाधीश र सरकारले सिफारिस गरेका २१ राजदूतको संसदीय सुनुवाई हुनसकेको छैन् । संविधानमा संसदीय सुनुवाई समिति १५ सदस्यीय हुने उल्लेख छ । संविधानको धारा २९२ मा सो सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले व्यवस्थापिका संसदको नियमावली, नियमावली समितिबाट संसदमा प्रस्तुत भएको र त्यसमा संशोधन गर्ने समय पनि तोकिसकेको हुनाले उक्त नियमावलीका विषयमा निचोड निकाल्नेबारे छलफल भएको बताए ।
मूलतः संसदीय सुनुवाई समितिको सङ्ख्या र कार्यविधि कस्तो हुने भन्नेबारे छलफल भएको र त्यसमा दुई कोणबाट भनाई आएको उनले उल्लेख गरे । एमाओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संसदको कार्यविधिबारे गम्भीर ढङ्गले छलफल भएको र आइतबार पुनः बैठक बसेर टुङ्गो लगाउने सहमति भएको बताए ।
बैठकमा संसदीय सुनुवाई समितिलगायत संसदीय नियमावलिका विषयमा छलफल भएको उनले उल्लेख गरे । बैठकमा प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, प्रमुख सचेतक ढकालसहितका नेता तथा प्रतिपक्षी काँग्रेसका तर्फबाट सभापति एवम् संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा, मुख्य सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठ र रमेश लेखक सहभागी थिए ।
एमाओवादीका तर्फबाट उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, सचिव वर्षमान पुन र प्रमुख सचेतक पाण्डेको सहभागिता थियो । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, राप्रपाका महामन्त्री एवम् श्रम तथा रोजगारमन्त्री दीपक बोहोरालगायतको सहभागिता थियो ।
