काठमाडौं। शीर्ष तहमा देखिएको विवाद समाधानका लागि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को पछिल्लो सचिवालय बैठकले आगामी मङ्सिरमा एकताको महाधिवेशन गर्नेबारे सर्वसम्मत निर्णय गरेको खुलेको छ। नेकपाको जारी चोथो स्थायी कमिटीको बैठकमा पार्टी र सरकारको समन्वय तथा शक्तिको बाँडफाँटबारे उत्पन्न विवाद समाधानका लागि अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही साउन ३ गतेको सचिवालय बैठकमा उक्त प्रस्ताव गर्दा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित नेताले सहमति जनाएको सचिवालयका एक सदस्यले जानकारी दिएका छन्।

सो दिनको बैठकपछि सचिवालयका कतिपय नेताबाट सहमतिको ठोस प्रस्ताव नआएको र त्यति चाँडै महाधिवेशन आयोजना गर्न सम्भव नहुने धारणा आफूहरुले राखेको भनी प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएपछि मङ्सिरमा महाधिवेशन प्रस्तावबारे सचिवालयमा थप छलफल हुन सकेको छैन भने स्थायी कमिटी बैठक पनि नियमित बैठकमा प्रवेश गर्न पाएको छैन। विवाद कायम रहँदा गत असार १० गतेदेखि शुरु भएको स्थायी कमिटीको बैठक आज बाढी, पहिरो र प्राकृतिक विपत्तिमा परेकाको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा परिचालित हुन आह्वान गर्दै साउन १३ गतेसम्मका लागि स्थगन भएको छ।

नौ सदस्यीय सचिवालय समितिका एक सदस्य ईश्वर पोखरेलले उक्त दिन सचिवालयको बैठकमा मङ्सिरमा महाधिवेशनबारे निर्णय भएको र त्यसलाई लिखित प्रस्ताव बनाई स्थायी कमिटीमा पेश गर्न समय लाग्ने भएकाले साउन ४ गतेको स्थायी कमिटीको बैठक सार्न प्रस्ताव हुँदा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले बैठक सार्न नहुने धारणा राखेको तर महाधिवेशनबारे विरोध नगरेको बताए।

उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले आज सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमा रासससँग कुरा गर्दै भने, “पार्टीलाई एकताको मर्म र जनताको भावनाबमोजिम एकताबद्ध बनाई स्थायित्व र समृद्धिका काममा सबै सक्रियतापूर्वक लाग्नुपर्छ भन्नेमा कुनै विवाद छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले चाँडै महाधिवेशन गरेर पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न र आगामी संसदीय निर्वाचनपछि आफू दुवै पदमा नआउने स्पष्ट गरिसकेका छन्। यसमा अर्का अध्यक्षको सचिवालयको बैठकमा विमति थिएन।”

नेता पोखरेलले भने, “तर बाहिर जेजे विषय आइरहेका छन् र चाँडो महाधिवेशनबारे लिखित प्रस्ताव सचिवालयमा ल्याउने तदारुकता नहुनुले हामीलाई आश्चर्यमा पारेको छ। बैठकमा केही नेताको असहमति रहेको भनी बाहिर आएको कुरा बिल्कुल सही होइन।” नेकपाको गत केन्द्रीय कमिटीको बैठकले एकताको महाधिवेशन आगामी चैत मसान्तमा गर्ने निर्णय गरेको थियो। अहिले भने चाँडै महाधिवेशन गर्दा त्यसको तयारी र वैचारिक बहसबारे प्रश्न उठाइएको छ।

नेकपाभित्र सहमतिकै प्रयास जारी रहेकाले स्थायी कमिटीको बैठक पटकपटक सर्दै आएको छ। सहमतिका लागि पार्टी एकता हुनुअघि २०७५ मा भएको समानता, आवश्यकता र सहमतिका आधारमा पालैपालो नेतृत्व गर्ने भन्ने सहमति र २०७६ मङ्सिर ४ को स्थायी कमिटीको बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकार र अध्यक्ष दाहाललाई पार्टी अध्यक्षको कार्यकारी काममा सक्रिय रहने भनी गरेको कार्यविभाजनको निर्णयको समीक्षासहित नयाँ विन्दु खोजीका क्रममा मङ्सिरमा महाधिवेशनको प्रस्ताव आएको हो।

यही साउन ३ गतेको सचिवालय बैठकपछि पत्रकारलाई जानकारी दिँदै पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले ‘महाधिवेशन’ शब्द उल्लेख नगरी बैठकमा आएका प्रस्तावलाई लिखितरुपमा ल्याउने कुरा भएको बताएका थिए। सोही दिन अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल तथा केही नेता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास गएका थिए। प्रवक्ता श्रेष्ठले पार्टीको आन्तरिक समस्या र सङ्कटलाई सहमतिका आधारमा सम्बोधन र समाधान गर्नेबारेमा गृहकार्य भइरहेको तथा पार्टी एकताको रक्षा र सुदृढीकरण गर्न नेपाली समाजको आवश्यकता र जनादेशानुरूप अघि बढ्ने प्रस्ताव तयार गर्ने सहमति भएको जानकारी पनि दिएका थिए। 

वरिष्ठ नेता नेपालले दुई अध्यक्षको सहमतिमा मात्रै सबै निर्णय हुन नसक्ने धारणा राखेको कुरा बाहिर आएको थियो भने अध्यक्ष दाहालको सचिवालयले अध्यक्ष ओलीसँग कुनै ठोस सहमति भइनसकेको अवगत गराएको थियो। सचिवालय बैठकको भोलिपल्ट साउन ४ गते आफ्नो निवास खुमलटारमा सचिवालय र स्थायी कमिटीका केही नेतासँग अध्यक्ष दाहालले परामर्श गरेका थिए।

स्थायी कमिटीको बैठकमा सरकार हटाउन छिमेकी भारत र पार्टी नेताहरू भित्रभित्र लागेको भनी प्रधानमन्त्री ओलीले गत असार १४ गते दिएको अभिव्यक्ति र नेकपा (एमाले) नामक पार्टी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन परेको विषयले प्रवेश पाएपछि विवादले उच्चरुप लिएको हो। यसबीचमा पार्टी विभाजनको सङ्कटमा समेत परेको आकलन गरिएकामा पछिल्लो सचिवालयको बैठकसम्म आइपुग्दा विभाजन नहुनेमा नेता र कार्यकर्ता आश्वस्त भएका थिए। तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच २०७५ जेठ ३ मा एकता भएको थियो।

स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेकै समयमा गत असार १८ गते सरकारले सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन अन्त्य गराएको विषयमा पनि नेताहरुबीच फरक फरक मत रहेको छ। असार १४ गते जननेता मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक  र कालापानीसहितको नक्शा जारी गरेवापत सरकार हटाउन भारतीय पक्ष र देशभित्रैबाट पहल भए पनि नक्शा छापेवापत सरकार परिवर्तन हुने नेपालको राष्ट्रियता त्यति कमजोर नभएको अभिव्यक्ति दिएका थिए।

स्थायी कमिटीमा नेपालको सीमा समस्या र समाधान, सरकारको समग्र समीक्षा, कोरोना रोकथाम र उपचार, पार्टी एकताका बाँकी काम, अमेरिकी सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) कम्प्याक्ट (सम्झौता) लगायत कार्यसूची राखिएकामा अहिलेसम्म छलफल हुन पाएको छैन।