पुतलीबजारको मज्जुवामा पहिलो पटक नमूना एकीकृत बस्ती


प्रकाशित

स्याङ्जा । स्याङ्जामा नमूना एकीकृत बस्ती निर्माण हुने भएको छ । स्याङ्जाको सदरमुकामस्थित मज्जुवामा पहिलो पटक नमूना एकीकृत बस्ती बन्ने भएको हो । पुतलीबजार नगरपालिका वाड नं. ३ स्थित मज्जुवामा बन्ने तयारीमा रहेको छ ।

नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा १२ अनुसार झण्डै १ सय ५ जना स्थानीयको करिब १ सय २० रोपनी जग्गा प्राप्ती गरेर एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने तयारीमा जुटेको हो । 

विस्तृत परियोजना प्रतिबेदन सहित जग्गा एकीकरणको प्रस्ताव शहरी विकास मन्त्रालयबाट स्कीकृत गरिएको छ ।

एकीकृत जग्गालाई अब चक्लाबन्दी भएपछि स्थानीयलाई जग्गा हस्तान्तरण गरेर बस्ती विस्तार गरिने भएको छ मज्जुवा फाँट एकीकृत उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राजेश श्रेष्ठले भने, “झण्डै १२ करोड ४५ लाखको लागतमा एकीकृत बस्ती बसाउन सकिन्छ ।” 

बस्ती निर्माण भएपछि नागरिकलाई सहज हुने छ उनले भने । नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ३, ८ र १६ को कानूनी व्यवस्था अनुसार जग्गा एकीकरण आयोजना संचालनमा छ ।

परियोजनाले आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को पहिलो चौमासिकको अन्त्यबाट एकीकृत बस्ती विस्तारको काम शुरु गर्नेछ । परियोजनाले झण्डै १८ मा काम सक्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

परियोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्ती गरेर एक वर्षका लागि रोक्का गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । 

श्रेष्ठका अनुसार परियोजनाले प्राप्ती गरेको जग्गा चक्लाबन्दीपछि जग्गाधनिलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । जग्गाधनिले जग्गा प्राप्ती गरेपछि बस्ती बसाउन थालिने श्रेष्ठले बताए ।

एकीकृत बस्ती बसाउन प्रदेश सरकार र नगरपालिकाले बजेटको व्यवस्था गरिदिनेमा अध्यक्ष श्रेष्ठ आशावादी छन् । 

उनले भने, “प्रदेश सरकार र नगरपालिकाले चक्लाबन्दीका लागि सहयोग गरे स्थानीयले आफै बस्ती बसाउन सक्ने थिए ।” जग्गाको आसपास भएर बग्ने बाडखोला र अरौदी खोला तटबन्द गर्न खर्चिलो भएको श्रेष्ठले बताए ।

मज्जुवा फाँट जग्गा एकीकरण आयोजनाले जिल्लामै पहिलो पटक एकीकृत बस्ती बनाउने भएपछि स्थानीय उत्साहित छन् ।

५ रोपनी खुल्ला जग्गा सहितको एकीकृत बस्ती बनेपछि खास गरी सरकारी कर्मचारीलाई बस्तीमा ल्याउन पहल गरिने स्थानीयको योजना छ ।

ऐनको दफा १२ को उपदफा १ को २ बमोजिम कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत जग्गा धनी वा मोहीहरूको सहमतिमा कित्ताहरूलाई एकीकरण गरी नगर योजना अनुरूप सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्ने र त्यस्तो सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्दा लागेको खर्च विकसित घडेरीहरू बेची असूल गर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था भएकाले स्थानीयले एकीकृत बस्ती बसाउन लागेका हुन् ।


 


प्रतिक्रिया :

नयाँ