arrow

मधेसमा दुई प्रदेश हुनै पर्छ : कोषाध्यक्ष यादव

logo
प्रकाशित २०७३ जेठ ४ मंगलबार
sita-devi-yadav-new.jpg.jpeg

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले मधेसमा दुई प्रदेश हुनु पर्नेमा जोड दिएकी छन् । रिपोर्टर्स क्लबको साक्षात्कारमा उनले भनिन्, ‘मधेसमा दुई प्रदेश हुनु पर्छ, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, नागरिकतामा सबैलाई समान व्यवस्था हुनुपर्छ र राज्यको सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु पर्छ ।’

यादवले झापादेखि कञ्चनपुरसम्म मधेसमा दुई प्रदेश हुनु पर्ने धारणा राख्दै मधेसी मोर्चाले अघि सारेका केही मुद्दाहरुमा आफ्नो समर्थन रहेको बताइन् । यादवले सरकार मधेसको मुद्दा समाधान गर्ने भन्दा पनि आन्दोलनलाई चर्काएर सत्ता टिकाउने रणनीतिमा रहेको आरोप लगाउँदै मधेसको माग पुरा नभएसम्म संविधान कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने ठोकुवा गरिन् ।

आन्दोलनकारीलाई बार्तामा बोलाउने तर नगर्ने काम सरकार टिकाउने खेल भएको भन्दै सरकार समस्या बल्झाउन लागि परेको जिकिर गरिन । उनले भनिन्,‘ सरकार समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि राजदुत फिर्ता बोलाउने, पुनःनिर्माणमा उदासिन हुने, अग्नी पीडितका समस्यामा मुकदर्शब बनेर कार्यकर्ता पाल्ने खेल्मा लागेको छ ।’

यादवले मुलुकमा विद्यमान रहेका सबै समस्या समाधानकोलागि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु मिलेर प्रयास गर्नु पर्ने आवश्यकता समेत औल्याइन् । शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्री एकनाथ ढकालले मधेस आन्दोलन मधेसी जनताको नभई त्यहाँका पोलिटिकल एलिटहरुको भएको जिकिर गर्दै आन्दोलनमा मधेसी जनताको समर्थन नभएको ठोकुवा गरे ।

उनले भने,‘ मधेस आन्दोलनमा मधेसी जनताको समर्थन भएको भए काठमाडांैमा होईन, मधेसमा आन्दोलन हुने थियो ।’ मन्त्री ढकालले सरकार बार्ता र संवादमार्फत संविधान संसोधनको पक्षमा भएपनि आन्दोलनकारीले उठाएको पुनःलेखनको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्दै वार्तामा आए आन्दोलनकारीहरुसँग छलफल गरेर संविधान संसोधनमार्फत समस्या समाधान गर्न तयार रहेको बताए ।

उनले भने,‘ बार्ताकोलागि प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक आव्हान गरिसक्नु भएको छ, बार्ता टोलीले पत्र नै पठाईसकेको छ । तर उहाँहरु नै बार्ता गर्दिनौ भन्नु हुन्छ । यसले को बार्ताको पक्षमा छ छैन भन्ने स्पष्ट पार्छ ।’ आन्दोलनरत संघीय गठबन्धनको माग स्पष्ट नभएको भन्दै अधिकांशमागहरु संविधान संसोधनपछि पुरा भएको जिकिर गरे । मन्त्री ढकालले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको नेतृत्वमा आपत्ति भए त्यसलाई समेत परिवर्तन गर्न सकिने स्पष्ट पार्दै संविधानको सपथ खाएर मन्त्री भइसकेको व्यक्तिको विषयमा पूरा कुरा कोट्याउन नहुने तर्क गरे ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ