काठमाडौं । निष्क्रिय कार्यशैली प्रति लामो समयदेखि चर्चा हुँदै आएको मुलुककै सबैभन्दा ठूलो स्वायत्त स्थानीय निकायको रूपमा रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक सम्पत्तिको समेत संरक्षण गर्न नसकेको भेटिएको छ ।
विभिन्न नीतिगत समस्याहरू रहेको आरोप लाग्दै आएको उक्त निकायले आफूले खर्चगरेर निर्माण गरेको भौतिक सामग्रीहरू रातारात गाव हुँदा पनि महानगरपालिकाले पत्तो नपाउनु आफैमा शंकास्पद कुरा पनि हो ।
यसको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा काठमाडौंको तीनकुनेमा जस्ताले बारेर राखेको तीनकुनेको खाली ठाउँलाई लिन सकिन्छ । सार्क शिखर सम्मेलनको समयमा फोहोर रहेको ठाउँ भनेर भिभिआईपीहरूलाई फोहोर लुकाउनको लागि भनेर ठेक्का आह्वान भएको थियो ।
ठेक्का प्रक्रियाद्वारा १४ लाख ९० हजार दुई सय तीस रूपैयाँ २५ पैसामा ठेक्का पारेर सार्क शिखर सम्मेलनपूर्व अर्थात् तीन दिनभित्र सकिसक्ने गरी न्यू डीवी निर्माण सेवा प्रलिलाई २०७१ साल मंसिर ७ गते कार्यादेश पारित गरेको थियो । काम सकेपछि निर्माण कम्पनीलाई १३ लाख ६१ हजार दुई सय ४० रूपैयाँ २४ पैसा भुक्तानी गरेको थियो ।
तर, १३ लाख भन्दा बढीा निर्माण भएको सो डबलीको आधा भागका जस्तापाता गायब भएका छन् । अहिले तीनकुनेको सो खाली ठाउँ ड्राइभिङ सिकाउने सेण्टर, गाडी पार्किङ गर्ने ठाउँ हुँदै अहिले सडक कालोपत्रे पोल्ने काम समेत चलिरहेको छ । तर, सो समेत महानगरपालिकालाई औपचारिक रूपमा पत्तो छैन ।
अहिले ठाउँ ठाउँमा एक-दुई पाता गर्दै जस्ता निकालिएको देख्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा कुनै स्थानीयले जस्ता चोरेर लगेको खण्डमा पनि महानगरपालिकाले केही गर्नसक्ने अवस्था छैन ।
कहाँ गयो जस्ताको बार ?
रातारात महानगरपालिकाको सार्वजनिक सम्पत्ति लुटिईँदै गर्दा पनि महानगरपालिकाले किन कारबाही गर्न सकेन भनेर महानगरपालिकाको शहरी विकास तथा पूर्वाधार विभागका अधिकारीहरूलाई सोध्दा सो जस्ता कसले लग्यो भन्ने विषयमा अहिलेसम्म आफू अनविज्ञ रहेको उनीहरूले जानकारी दिए ।
विभागका प्रमुख उत्तर रेग्मीले सो विषयमा महानगरप्रहरी प्रमुख धनपति सापकोटालाई खोजी गर्न भनिसकेको भन्दै सडक विस्तार आयोजनाले लगेको भन्ने सुनेको बताए । तर, आयोजनाले लगेको भएपनि आफूलाई औपचारिक जानकारी भने नभएको पनि उनले बताए । उनले यो विषयमा खासै धेरै चर्चा पनि नभएकोले यो विषय सेलाएको भएपनि अब यो विषयमा तीब्र रूपमा खोजीनीति गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे ।
उता, महानगर प्रहरी प्रमुख सापकोटाले पनि सो जस्ता सडक विस्तार आयोजनाले नै लगेको भन्ने सुनेकोले यस विषयमा खासै चासो नदिएको स्पष्ट पारे । उनले भने ‘काम सकिएपछि जस्ताको त्यस्तै ल्याएर राख्ने भनेको छ भन्ने सुन्नमा आयो । त्यसैले हामी चुप लागेर बसेका छौं ।’
तर, सडक विस्तार आयोजना काठमाडौंका प्रमुख मनोज श्रेष्ठले भने आफूले काठमाडौं महानगरपालिकाको कुनै पनि जस्तापाता नलगेको भन्दै आफूलाई लगाईएको आरोप मित्थ्या रहेको स्पष्ट पारे । उनले भने ‘हामीले कुनैपनि ठाउँको महानगरको सम्पत्ति लिएको छैन । यस विषयमा हामी माथि लागेको आरोप छ भने त्यो मिथ्या हो ।’
यी तीन व्यक्तिको अभिव्यीक्तले त्यो सार्वजनिक सम्पत्ति कता गएको छ भन्ने विषयमा गम्भीर शंका उब्जाईदिएको छ । यस्तै कयौं सार्वजनिक सम्पत्ति माथि समेत काठमाडौं महानगरपालिकाले उचित रूपमा ध्यान दिन नसक्दा सार्वजनिक सम्पत्ति माथि भने सबैको मनपर्दी बढ्दै गएको छ । यसमा महानगरका कर्मचारीहरू नै मौन बस्नुले झनै शंका बढाईदिएको छ ।
