युद्धकालिन मुद्दाको प्रारम्भिक छानविन सुरु, व्यक्तिविरुद्धका मुद्दाबारे सूचना नदिइने
प्रकाशित २०७३ जेठ ५ बुधबार
1.1k
Shares
काठमाडौं । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले आयोगमा परेका उजुरीहरुको प्रारम्भिक छानविन थालेको छ । वुधबारबाट छानविन थालिएको आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले हाम्राकुरालाई बताए । गुरुङले भने, ‘तत्काल आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र परेका उजुरीहरुको वर्गिकरण गर्ने, क्षेत्राधिकार भित्रका उजुरीलाई छुट्याएर राख्ने प्रारम्भिक कार्य थालनी भएको हो ।’ सामान्य रुपमा भन्ने हो भने आयोग गठन भएकै दिन देखि छानविन सुरु भयो भन्न सकिन्छ । यद्यपि, मुद्दाको किनारा लगाउने कुरा त पछि आयोगको ऐन र अधिकार क्षेत्रभित्रका उजुरी आयोगले गर्छ । विज्ञको राय लिने ठाउँमा छलफल हुन्छ ।
अध्यक्ष गुरुङले राजनीतिक सहमतिका आधारमा समाधान गर्ने विषयहरु आफुहरुसंग नजोडिने बताए । उनले मंगलबारसम्म सात हजार सात सय ७६ उजुरी परेको बताए । आयोगले असार दुई गते सम्म उजुरी लिनेछ । २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ सम्मका द्वन्द्वकालिन घटनाका उजुरी आयोगले लिने अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिए ।
यद्यपि, गुरुङले कसका विरुद्ध कति उजुरी परे भन्ने कुरा भन्ने नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘यो हामी दिन सक्दैनौं, यसले त्रासदी सिर्जना गर्छ, धेरै कुरा हामीलाई थाहा समेत हुँदैन ।’ आयोगले ऐन भित्रको क्षेत्राधिकार मात्र प्रयोग गर्न सक्ने हो । उजुरी पर्न थालेपछि मुख्य गरेर तत्कालिन विद्रोही माओवादीभित्र आतंक मच्चिएको छ ।
माओवादीले ओली सरकारसंग मिलेर नियम संशोधन गर्ने सहमति गरेपछि विभिन्न निकायले सो को विरोध गरिरहेका छन् । माओवादी नेताहरु अदालतको सामान्य प्रक्रियामा मुद्दाहरु गए आफुहरु संकटमा पर्ने भन्दै युद्धकालिन मुद्धाहरु शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोगबाटै टुंगो लगाउनु पर्ने बताउँदै आएका छन् ।
पीडित एवं मानवअधिकारवादी संघ संघसस्थाले नियम संशोधन गरेर सबै मुद्दा ढिसमिस पारिए पीडितहरुलाई झन् पीडा हुने भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । सोही कारण माओवादी नेताहरु एक अर्काविरुद्ध कति मुद्दापरे भन्ने चर्चा गरिरहेका छन् ।
