काठमाडौं। कोरोना महामारीले धेरैलाई पिरोलेको छ भने केहीलाई भने यो महामारी कमाउने माध्यम बनेको छ । कोरोना नियन्त्रण र रोकथामको नाममा केही व्यक्तिहरुले रातारात लाखौ अनियमितता गरेका दुष्टान्तहरु भेटिन थालेका छन् । 

कोरोना संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणको नाममा केही जनप्रतिनिधिहरूले चरम अनियमितता तथा बेथिति गरेको पाइएको छ । सिराहाको औराही गाउँपालिकाले कोरोना महामारी नियन्त्रणको नाममा करिब २३ लाख रुपैयाँ बैठक भत्तामै खर्च भएको विवरण पेश गरेको छ । सो गाउँपालिका जनप्रतिनिधिहरुले कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणकोलागि करिब १२ लाख रुपैयाँ बैठक भत्ता बुझेको जनाएका छन् । 

यसैगरी कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीहरुको भत्ता जोड्दा २३ लाख रुपैयाँ भत्तामात्रै खर्च भएको विवरण गाउँपालिकाले पेश गरेको छ । सो गाउँपालिकाले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको नाममा २ करोड २० लाख ८० हजार ९ सय २९ रुपैयाँ खर्च गरेको विवरण पेश गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहमा पठाइएको विवरणमा उक्त गाउँपालिकाका जनप्रनिधिहरुले ११ लाख ९६ हजार ६ सय तथा कर्मचारीहरुले २ लाख ९४ हजार ४सय रुपैयाँ बैठक भत्ता खर्च गरेको विवरण पेश गरिएको छ । 

कोभिड रोकथाम नियन्त्रणकोलागि भएको खर्चमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा ३२ लाख ५१ हजार २सय ९२, राहत वितरण तथा व्यवस्थापनमा ८३लाख ८२ हजार ३ सय ३२रुपैयाँ खर्च भएको विवरण देखाइएको छ । यसैगरी स्वास्थ्यकर्मीहरूको भत्तामा ८ लाख २ हजार ७ सय २३ खर्च भएको जनाइएको छ । सुरक्षाकर्मीलाई भने भत्ता उपलब्ध गराइएको छैन ।

कोरोना नियन्त्रणकोलागि झुल वितरणको नाममा अस्वाभाविक खर्च विवरण पेश गरिएको छ । झुल वितरणमा ५३ लाख ६९ हजार १ सय ९५ रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ । यस विषयमा औराही गाउँपालिकाका अध्यक्ष सिद्धार्थ यादव तथा उपाध्यक्ष सिताकुमारीसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनीहरु सम्पर्कमै आएनन् । 

केही दिन अघि सिराहाको सिराहा नगरपालिकाले पनि यसैगरी अस्वभाविक खर्च विवरण पेश गरेको छ । सो नगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहालाई गराइएको जानकारीमा एउटा तकियाको खोल खरिद गर्दा २ हजार ८ सय ७६ रुपैयाँ खर्च भएको विवरण पेश गरेको छ । उक्त नगरपालिकाले एक सय ११ थान तकियाको खोल खरिदमा ३ लाख १९ हजार दुई सय ७५ रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ । यसैगरी सो नगरपालिकाले एउटा तन्ना खरिद गर्न ८ हजार ७१ रुपैयाँ खर्च भएको विवरण पेश गरेको छ । ५ सय ५८ वटा तन्ना खरिद गर्न ४५ लाख ३ हजार ७ सय ७५ रुपैयाँ खर्च भएको विवरण पनि सो नगरपालिकाले पेश गरेको छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको काममा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार र सक्रिय बनाएको छ । यस अभियानमा धेरैजसो स्थानीय तहले प्रभावकारी काम गरेको संघीय मन्त्रालयको बुझाई छ तर केही स्थानीय तहमा भने कोरना रोकथाम र नियन्त्रणको नाममा ठूलो अनियमितता तथा भ्रष्ट्राचार भएको मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी बताउछन् ।

खासगरी सिराहा जिल्लाका स्थानीय तहहरूले पेश गरेको खर्च विवरणप्रति मन्त्रालयकै उच्च कर्मचारीहरु आश्चर्य प्रकट गर्छन । मन्त्रालयका अनुसार खासगरी प्रदेश २ का स्थानीय तहमा यस्ता गुनासोहरु बढी आएका छन् ।