काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रलायले कोभिड–१९ संक्रमणको व्यवस्थापन गर्न ४१२ स्थानीय तहलाई गत वर्ष रु ४३ करोडभन्दा बढी रकम निकासा गरेको छ । 
    
मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा मन्त्रालयबाट उत्पादित प्रमुख कार्य तथा उपलब्धि सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कोभिड–१९ संक्रमणको व्यवस्थापन गर्न सो ४१२ स्थानीय तहलाई रु ४३ करोड ६४ लाख ५३ हजार २७५ तथा २० स्थानीय तहमा होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापनका लागि रु  दुई करोड ७७ लाख २३ हजार निकासा भएको जानकारी दिएको हो । 
    
कोरोना संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहले स्थापना गरी सञ्चालनमा रहेका क्वारेन्टिन निर्धारित मापदण्ड बमोजिम थप व्यवस्थित, क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिको बसोबास बन्दोबस्त गर्न र खानपिन व्यवस्था मिलाउने प्रयोजनका लागि सो रकम निकासा गरिएको हो । 
    
समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको करिब रु एकलाख ३८ हजार दरबन्दीमा समायोजन भएका कर्मचारीमध्ये केही कर्मचारीले अन्तर स्थानीय तह, अन्तर प्रदेश वा सङ्घबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा जाने गरी निवेदन, उजुरी र गुनासोलाई मन्त्रालयले सम्बोधन गर्दै आएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमका अनुसार समायोजनका क्रममा मन्त्रालयमा २० हजार कर्मचारीका गुनासो आएका र त्यसमध्ये स्वास्थ्यका कर्मचारीबाहेक धेरैको गुनासो सम्बोधन गर्ने काम मन्त्रालयले गरेको तर निजामती ऐन पारित नहुदा समस्या भएको छ । निजामती ऐन अहिले विधेयकका रुपमा समितिमा छलफलका क्रममा छ ।

सो मन्त्रालयका मन्त्री हृदयश त्रिपाठीले कर्मचारीकै सहमतिमा समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्दै सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप नगरेको बताए । उहाँले कर्मचारी व्यवस्थापनमा सन्तुलनमा मेल हुन नसक्दा स्थानीय तहमा अझै पनि आवश्यक जनशक्ति पु¥याउन नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री त्रिपाठीले निजामती सेवा विधेयक पारित भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति व्यवस्थापनमा सहज हुने बताए । 

मन्त्रालयले स्थानीय पूर्वाधार विकासतर्फ ३४२ झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गरेको छ । ५२ वटा सडकपुल निर्माणका साथै २५०.१२ किमि सडकमा कालोपत्रे गरेको छ । त्यस्तै, १०५ किमि सडकमा ग्राभेल, ५५७ किमि सडकको आवधिक मर्मतसम्भार सम्पन्न भएको, एक हजार ७१६ किमि सडकको नियमित मर्मतसम्भार सम्पन्न भएको छ । खानेपानीतर्फ १६२ आयोजना सम्पन्न गरेको र ११६ सडकपुलको डीपीआर तयार भएको उपलब्धिमा राखेको छ ।

मन्त्रालयको संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण गर्ने, मानव संशाधन व्यवस्थापन गर्ने, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सेवा प्रवाह र स्थानीय पूर्वाधार विकास मुख्य काम हो ।