सिद्धार्थ राजमार्गमा राज्यको भेदभाव, सडक विस्तारमा सरकार उदाशीन

सिद्धार्थ राजमार्गमा राज्यको भेदभाव, सडक विस्तारमा सरकार उदाशीन

श्रीकृष्ण सिग्देल,

प्रकाशित २०७३ जेठ ११ मंगलबार

स्याङ्जा। नेपालको पुरानो राजमार्ग सिद्धार्थ राजमार्ग यतीबेला चर्चाको विषयमा रहेको छ । तराई र पहाड जोड्ने एक मात्र पुरानो राजमार्ग फराकिलो बनाउने विषयमा चर्चामा आएको हो । बेला बेलामा सडक फराकिलो बनाउने हल्ला आउछ तर कार्यन्वयनमा ढिलाई हुदै गएको छ । ८२ फुट भित्र बनेका घरहरु नभत्काए सम्म सिद्धार्थ राजमार्ग फराकिलो हुदैन । सरकारको फितलो कामका कारण सिद्धार्थ राजमार्गमा धेरै घरहरु निमार्ण भएका छन् । अहिले सडक फराकिलो बनाउन सरकारलाई फलामका चिउरा भने जस्तै भएको छ । डिभिजन सडक कार्यालय पोखराले हेर्ने तिन राजमार्ग मध्ये सडक फराकिलो बनाउने सडकमा सिद्धार्थ राजमार्ग मात्रै बाँकी रहेको छ ।

कुस्मा वागलुङ् सडक खण्ड र पृथ्वी राजमार्ग डिभिजन सडक कार्यालयले आफ्नो मापदण्ड अनुसार सडक फराकिलो बनाई सकेको छ । तर सिद्धाथए राजमार्ग भने अहिले सम्म सडक फराकिलो बनाउने अवस्थामा पुग्न सकेको छैन । पटक पटक मापदण्ड विपरीत निर्माण गरिएका घरटहर हटाउन सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरेपनि अहिले सम्म उक्त सुचना कार्यन्वयनमा आउन सकेको छैन । सरकारको निर्णयको पर्खामा छौं डिभिजन सडक कार्यालय पोखराका प्रमुख नरेन्द्र सुवेदीले भने,“अहिले सडकका छेउछाउमा नयाँ घर बन्न नदिने काम मात्रै गरेका छौं ।” सडक फराकिलो बनाउने कामको शुरुवात गरेपछि पछाडी नहट्ने गरी शुरु हुनेछ सुवेदीले भने । सडक विभागले राजमार्गका घर भत्काउदै छ भन्ने हल्ला आएपछि सिद्धार्थ राजमार्गमा बनेका घरधनीहरुमा तरङ्गीत हुने गर्छन् । कहिले देखि घर भत्काउन शुरु गर्ने हो भन्ने ठोस निर्णय नहुदा घरधनीहरु पनि हलमलमा परेका छन् ।

सिद्धार्थ राजमार्गको सडक फराकिलो बनाउने बिषयमा पुतलीबजार नगरपालिका पनि बाधक हुन पुगेको छ । जिल्लाको सदरमुकाम पुतलीबजारका करिव एक किलोमिटर साढे ६ मिटर कायम भएको र अन्य ठाँउमा ८२ फुट कायम हुनुले पनि सडक विभाग अन्योलमा परेको छ । सिद्धार्थ राजमार्गमै राज्यले भेदभावपूर्ण व्यवहार भएकाले पनि समस्या आएको डिभिजन सडक कार्यालय पोखराका प्रमुख सुवेदीको भनाई छ । सकेसम्म पव्लिकबाटै घरहरु भत्काउनु पर्छ भन्ने मान्यता रहेमा सजिलो हुने पर्खाईमा सडक विभाग रहेको छ । केही दिनमै स्याङ्जाका राजनीतिकदलहरु विच सहमतिको प्रयास थाल्ने छौं प्रमुख सुवेदीले भने,“सबै नागरिकलाई विकासमा बाधक हुनुहुन्न भन्ने मानसिकता तयारी भएपछि मात्रै सडक फराकिलो बनाउने अभियानमा जुट्नेछौं ।” विकास पे्रमी नागरिक र राजनीतिकदलहरु विचको सहमति भयो भने मात्रै सडक फराकिलो बनाउन सजिलो हुने छ सुवेदीले थपे । अव बन्ने घरटहराहरुका लागि विजुली र पानीको सिफारीस नदिन जिल्ला विकास समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुरोध समेत गरेको सडक कार्यालयको भनाई छ ।

यता स्याङ्जाका स्थानीय विकास अधिकारी महेश भट्टराईले जिल्लाको प्रमुख विकासको आधारमा रहेको राजमार्गलाई बेलैमा फराकिलो नबनाउने हो भने स्याङ्जा ओझेलमा पर्ने संकेत देखा पर्न थालेको बताएका छन् । स्थानीय विकास अधिकारी भट्टराईले १० देखि १५ मिटर मात्रै सडक फराकिलो बनाउने हल्लाका पछाडी नदौडन पनि सबै सरोकारवालाहरुलाई आग्रह गरेका छन् । सडकलाई फराकिलो बनाउने अभियानको थालनी हुने अवस्थामा ८२ मिटर नै कायम हुने भट्टराईको भनाई छ । सबे सम्म सबै नागरिक विकासप्रेमी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो स्थानीय विकास अधिकारी भट्टराईले भने,“ सडक फराकिलो बनाउने अभियानमा सबै नजुट्ने हो भने स्याङ्जा पछाडी पर्ने छ ।” सबै निकाय सगँको छलफलमा सिद्धार्थ राजमार्ग फराकिलो बनाउने सम्वन्धमा ६० र ४० देखिएको भट्टराईले बताए ।

बाटो फराकिलो बनाउन पनि चाहाने र मुअव्जा पनि चाहिने भन्ने नागरिकको भनाईले झन विषय जटिल बनेको भट्टराईको भनाई छ । किन सडका विषयमा महोल तातेको हो भन्ने प्रश्नमा भट्टराईले भने लामो समय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा बसेर काम गरेको अनुभवलाई हेर्दा स्याङ्जाको विकासका लागि पहिला सिद्धार्थ राजमार्ग फराकिलो बनाउनु पर्ने देखियो । सरकारको ऐन कानुन मिचेर घर निर्माण गर्ने अनि मुअव्जा चाहिन्छ भन्ने विषयले स्याङ्जाको विकास कसरी अगाडी बढ्छ भट्टराईले प्रति प्रश्न गरे । उपप्रधान तथा भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री विजयकुमार गच्छ्दार स्याङ्जा आउने खवर आएपछि पनि यो विषयले प्रथामिकता पाएको भट्टराईले बताए ।

अर्को तर्फ घरटहरा हटाउन केही मापदण्ड बनाउनु पर्ने भन्दै राजमार्गमा बनेका घरधनीहरुले बनाएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष पिताम्वर श्रेष्ठले सबै नागरिक विकासको बाधक नभएको बताएका छन् । सबै भन्दा सिद्धार्थ राजमार्गमा रहेका घुम्तीहरुलाई चौडा गर्नुप¥यो संघर्ष समितिका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने,“राजमार्ग रहनुपर्छ तर घुमाउरो सडकलाई पहिला फराकिलो बनाउने काम गर्नुपर्छ ।” अहिले चार लेनको सडक बनाउन सबै सहमत भएका छौं श्रेष्ठले थपे । सरकार हामी सबैको अभिभावक हो सरकाले गरेको निर्णय विरुद्ध हामी लाग्ने पनि काम गर्दैनौ श्रेष्ठले भने एउटै राजमार्गमा राज्यले भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको छ सबै नागरिकलाई समान व्यवहारले हेर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । केही मुअव्जा दिएर राजमार्गमा घर बनाएका नागरिकलाई सान्त्वना दिने काम सरकारले गर्नुपर्छ श्रेष्ठले भने । घर बनाउने बेलामा सरकार कानमा तेल हालेर बस्ने अहिले घर भत्काउनु पर्छ भन्ने विषय कत्तिको जायज हो यस विषयमा सरकार गम्भिर बन्नु आवश्यक रहेको सरकोकारहरुको भनाइृ छ । सिद्धार्थ राजमार्गलाई अवको र्दुई तिन बर्ष भित्र फराकिलो नवनाउने हो भने दुई तिरबाट बनेको कोरिडोरका कारण यो राजमार्ग ओझेलमा पर्ने देखिन्छ । ठुला ठुला मालबहाक सवारी साधन चल्न नसक्दा स्याङ्जा व्यपारीक केन्द्र पनि बन्ने नसक्ने निश्चित देखिएको छ । त्यसैले स्याङ्जालाई व्यपारीक केन्द्रको रुपमा विकसित र राजमार्गलाई बचाउन पनि ६ लेनको बाटो आवश्कता देखिन्छ । पछि पछुताउने काम गर्नु भन्दा बेलैमा एउटा मापदण्ड बनाएर सिद्धार्थ राजमार्गलाई फराकिलो बनाउने तर्फ सबैको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ ।