काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिठ्ठी पठाउनै गलत गरेपछि आन्दोलनरत संघीय संगबन्धन सर्वदलीय बैठकमा सहभागि भएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार राति पत्राचार गरी मंगलबारको सर्वदलीय बैठकमा सहभागि हुन भनेका थिए । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीले संघीय गठबन्धनलाई पत्राचार गर्नु पर्ने ठाउँमा संघीय गठबन्धनमै रहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नाममा पत्राचार गरे ।
यसअघि, आन्दोलनरत पक्षसंग वार्ता गर्न सरकारले एक तर्फी घोषणा गरेको राजनीतिक समिति संयोजक एवं उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले समेत मोर्चाका नाममा पत्राचार गर्दैै वार्तामा आउन भनेका थिए । सरकारले आन्दोलनरत पक्षले उठाएका मागबारे आफुहरुबीचमा छलफललै नगरी र स्पष्ट धारणा नबनाई हचुवाका भरमा बैठकमा सहभागि हुन बोलाएको भन्दै मोर्चाका नेताहरुले विना तयारी वार्तामा बोलाउनुको औचित्य नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
थापाले पत्राचार गर्दा मधेसी मोर्चामा आवद्ध अन्य तीन दलको नामै छुटाइदिएका थिए भने प्रधानमन्त्रीले संघीय गठबन्धनको नाममा पत्राचार गर्नुको साँटो संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई पत्राचार गरे ।
गठबन्धले सिंहदरबार घेराउ र स्वयं प्रधानमन्त्रीकै सरकारी निवास घेराउ गरेको भेउ समेत प्रधानमन्त्रीले नपाउनु हाम्रा मागप्रति सरकार कत्ति पनि गम्भीर छैन भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो– गठबन्धन एक नेताले हाम्राकुरालाई भने । प्रधानमन्त्रीले पठाएको पत्रमा राजनीतिक समिति संयोजक कमल थापाले पठाएको पत्रको प्रत्युत्तरको स्वागत गरिएको छ भने अन्य बुँदाहरुमा विगतकै विषयहरुलाई कोट्याएर पाठ सिकाउन खोजिएको छ, ती नेताले भने, ‘आफुहरुले हाम्रा माग बारे गृहकार्य नगरेर खालि खानपानको लागि र बैठकमा सहभागि गराएको भन्ने देखाउन नाटक रचेकाले बैठक बहिस्कार गरेका हौं ।’ यसरी झुक्याएर पत्र पठाई हामीबीचमा विभाजन ल्याउन खोज्ने सरकारसंग वार्ता गर्नुको औचित्य छैन ।
हामीलाई पत्र आएकै छैन : यादव
संघीय गठबन्धन संयोजक एवं संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्रीले पत्राचार गरेकोबारे आफुलाई जानकारी नै नभएको बताए । उनले भने, ‘सर्वदलीय बैठक, खै के थाहा हामीलाई जानकारी छैन, पत्र आएकै छैन ।’ बैठकमा जाने कुरा हावाका भरमा हुन्छ र ? प्रतिप्रश्न गर्दै उनले भने, ‘गठबन्धनलाई पत्र आएकै छैन ।’ प्रधानमन्त्रीले कस्लाई पत्राचार गर्नु भो ? थाहा भएन ।
सर्वदलीय बैठक एजेण्डा होइन, विभाजन गर्ने शैलीले पत्राचार भो : भण्डारी
गठबन्धन नेता एवं राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरतसिंह भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले पत्राचारमै त्रुटि गरेको बताए । उनले भने, ‘संघीय गठबन्धनलाई पत्राचार हुनु पर्नेमा पुरानै शैलीमा मोर्चालाई पत्राचार भयो ।’
पत्रमा समेत छलफलको कुनै खास एजेण्डा थिएन, उनले थपे, ‘सर्वदलीय बैठक एजेण्डा होइन, त्यहाँ हामी सहभागि मात्रै हुनुको अर्थ छैन । अर्को तर्फ नियतवश प्रधानमन्त्रीले संघीय गठबन्धनमार्फत आन्दोलन चलिरहेको जान्दा जान्दै पत्र फेरि मोर्चाकै नाममा पठाउनु भयो ।’ जसमा वार्ताको सुनिश्चित आधार छैन । भण्डारीले अहिले हामी गठबन्धनमा आवद्ध भएर काठमाडौंका भित्रि क्षेत्र केन्द्रीत आन्दोलनमा जुटेका छौं–भने ।
कमल थापाले पठाएको पत्रको प्रत्युत्तर पठाउँदा समेत सरकारले गृहकार्य नै नगरी जिस्काउने र खेलाउने हिसाबले पत्राचार गरेको भण्डारीको भनाई छ । मोर्चाको ११ सहित अहिले हामी संघीय गठबन्धन र समावेशी संघीय गठबन्धनका मागसहित २६ बुँदेको समाधान खोजीरहेका छौं भण्डारीले –हाम्राकुरालाई भने ।
‘आफसमा झगडिएपछि सरकारले हेप्दैन त’
भण्डारीले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनबीच कुनै विवाद नरहेको बताए । उनले भनेका छन्, ‘कार्यकर्ताको आग्रह पूर्वाग्रह होला तर आधिकारिक रुपमा कसैले कसैलाई पत्राचार गर्ने र खुला पत्र लेख्ने कार्य भएको छैन ।’ केही दिन अघि मात्रै संघीय गठबन्धनले मोर्चा एक शीर्ष नेतालाई खुलापत्र लेखेको भन्नेबारे बोल्दे भण्डारीले भने, ‘नेतृत्वको लडाई पनि होइन, आन्दोलनको जस लिने होड पनि होइन ।’ एउटा कुरा प्रष्ट के हो भने संघीय गठबन्धनको नेतृत्व उपेन्द्र यादवले गरिरहनु भएको छ । मधेसी मोर्चामा कसैको नेतृत्व छैन । आलोपालो नेतृत्व गर्ने भन्ने थियो तर सामूहिक नेतृत्वबाट चल्यो, चलिरहेको छ ।
खानपानका लागि मात्रै डाकिएकाले बैठकमा गएनौं : लाल
गठबन्धन नेता एवं संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको मुख्य घटक तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष वृशेषचन्द्र लालले भ्रम फैलाउन र खान पानका लागि बोलाएको बैठकमा आफुहरु कोही नगएको बताए ।
उनले भने, ‘हाम्रा मागबारे स्पष्ट धारणा नबनाउने, खाली डाक्ने मात्रै, खानपानका लागि मात्रै जानुको अर्थ भएन ।’ कमल थापाको पत्राचारपछि मोर्चाले प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ पठाएको र प्रधानमन्त्रीले समेत मोर्चालाई फेरि पत्र पठाए, उनले थपे, ‘प्रधानमन्त्रीले पठाएको पत्रमा कुनै स्पष्ट धारणा छैन ।’ राज्य पक्षको स्पष्ट धारणा आए हामी वार्तामा जान्छौं ।
फेरि पनि मोर्चालाई पत्राचार भो तपाईहरुबीचमै कुरा मिल्दैन रे ? जवाफमा उनले भने, ‘विवाद भएको जस्तो लाग्दैन । सबै भाग लिइरहेका छौं । आन्दोलन संयुक्त रुपमा चलिरहेको छ ।’ हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन आएकाले हाम्रोतर्फबाट केही कम उपस्थिति छ । सहभागिता भने रहिरहन्छ । यसैबीच, सरकारले आन्दोलनरत पक्ष वार्तामा वस्न नचाहेकाले समस्या समाधान नभएको जिकिर गरिरहेको छ ।
वार्ताका लागि गठित राजनीतिक समिति संयोजक कमल थापाले वार्ताका लागि पटक–पटक आह्वान गर्दा उहाँहरुले मानिरहनु भएको छैन–भने । उनले सरकार हदै सम्म लचक भएको सुनाएका छन् । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीले पठाएको पत्रमा गैरजिम्मेवार पूर्वक विभिन्न भूमिकाहरुमात्र बाँधिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले पठाएको पत्र
मितिः २०७३/०२/१०
श्री संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा,
काठमाडौं ।
प्रिय मित्र,
नेपाल सरकारका प्रतिनिधिले त्यस मोर्चालाई वार्ताको लागि आव्हान गरेको पत्रको प्रत्युत्तर प्राप्त भयो । यसकालागि धन्यवाद सहित निम्न पक्ष स्पष्ट पार्दछुः
१ नेपाल सरकार र त्यस मोर्चामा आवद्ध दलहरु बीच विभिन्न समयमा पटक-पटक भएका वार्ताले दल/दलबीच तथा दल र सरकारका वीचमा रहेका कतिपय असमझदारी बुझ्न बुझाउन सहयोगी रहे । तराई मधेसमा रहेको महिनौं लामो असहज स्थितिलाई अन्त्य गर्न हामीहरु बीच भएका तिनै सम्वाद र वार्ताहरु सहायक रहन पुगे । आन्दोलित मनस्थिति रहेको वखत कहिले कहिले, आपmनै प्रयासमा प्राप्त उपलव्धि समेत हामीलाई गौण लाग्न सक्छन् । तसर्थ, हामी बीच अनेकौं चरणमा भएका वार्ता उपलव्धिहिन रहेनन्, त्यसले केही महत्वपूर्ण चासोलाई सम्बोधन गरेका छन् ।
२ सरकारले मोर्चा कै माग बमोजिम, संबिधानमा पहिलो संबोधन गरेको तथ्य म पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु । यो संशोधनसंगै, समानुपातिक समावेशी विषय, प्रतिनिधित्व र नागरिकता सम्बन्धि मुद्धा निश्चित रुपमा संबोधन भएकोछ । मोर्चामा आवद्ध दलहरु संबिधान निर्माण प्रकृयाको महत्वपूर्ण चरणमा प्रकृयाबाट बाहिरिएका कारणले पनि हुनसक्छ, मोर्चाद्वारा गरिएका मागहरु जस्तो को तस्तै संबोधन भएनन् की भन्ने भान परेको हुनसक्छ । सरकारको तर्फबाट म आग्रह गर्दछु, संशोधित दफाहरु ध्यानपूर्वक अध्ययन गरे उठाइएका मुद्धालाई त्यसबाट संबोधन गर्न सकिने कुरा मोर्चाका मित्रहरुले महसुस गर्न सक्नु हुनेछ । जहाँसम्म फागुन ४ गते प्रधानमन्त्रीले एकतर्फी रुपमा वार्ता भंग गर्यो भन्ने प्रसंग छ, त्यसमा भने कुनै सत्यता छैन । वार्ता भंग गर्नुपर्ने, वार्ता गर्नै नपर्ने, सम्वाद सहमती आवस्यक नरहेको निस्कर्षमा पुगेको भए पटक/पटक सार्वजनिक स्थल वा अन्य औपचारिक/अनौपचारिक मञ्चबाट प्रधानमन्त्री स्वयंबाट वार्ता, सहमती र सहकार्यलाई जोड दिंदै निरन्तर आव्हान गरिने थिएन भन्ने तथ्य मित्रहरुले महसुस गर्नु हुने नै छ ।
३ मैले नयाँ बर्षको पूर्वसन्ध्यामा देशवासीलाई संबोधन गर्ने क्रममा आन्दोलनरत मोर्चा, दल र नेताहरुबाट तराई मधेसको आन्दोलन रोकी सम्वाद र सहकार्यतर्फ अग्रसर हुनुलाई सुझबुझपूर्ण कार्यको रुपमा प्रसंसा गरेको थिएँ । मुलुक हामी सबैको साझा रहेको र तराई, पहाड र हिमाल निवासी सबै जनता हाम्रो आपmनै जनता भएकाले उनीहरुको हितका खातिर संगसंगै काम गर्न पुनः एकपटक आग्रह गर्दछु । यसका लागि आवस्यक वातावरण कस्तो चाहिने हो, वार्ताबाटै तय गरौं । सरकार आवस्यक वातारण तयार गर्न तयारै रहेको जानकारी गराउँदछु ।
४ तराई मधेसमा भएको अशान्ती र त्यस क्रममा भएका जनधनको क्षतिप्रति सरकार संवेदनशील छ । प्रमको हैसियतमा मैले स्पष्ट पार्दै आएको छु, असहज अवस्थामा भएका घाइतेहरुको उपचारको लागि सरकार कुनै आनाकानी गर्दैन । यस प्रयोजनका लागि आवस्यक रकम समेत पठाई सकिएको जानकारी मलाई छ । कुनै कतै केही बाँकी रहेको भए त्यसको तत्काल संबोधन गरिने नै छ । घटनामा ज्यान गुमाउन पुगेकाहरुको परिवारलाई समवेदना तथा क्षतिपूर्ति रकम पठाई सकिएको समेत म फेरी स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।
५ घटनामा ज्यादती भयो, भनिएको प्रसंगमा त्यसको उचीत छानवीन हुने पहिले नै स्पष्ट पारिएको हो । कस्तो प्रकृया र कुन संयन्त्र भन्ने प्रसंगमा संवाद जारी नै रहेको यहाँहरुलाई ज्ञातै छ । हामी सबै जीवनको महत्वपूर्ण अबधि मानवअधिकार र लोकतन्त्रका लागि यातना र सास्ती झेलेर आएका आन्दोलनका सहयात्री नै हौं । आधा शताव्दी भन्दा लामो समय यही उद्देश्यका लागि विताएको तपाईहरुकै एकजना साथी प्रधानमन्त्री रहेको सरकारप्रति ज्यादतीको छानवीन हुन्न की, जनताले न्याय पाउन्न की भन्ने शंका तथ्य र तर्कसंगत हुन्न भन्ने म स्पष्ट पार्दछु ।
६ जहाँसम्म सीमा सम्बन्धि मागलाई संबोधन गर्न सरकारद्वार गठित समिति र संयोजक बारेको प्रसंग छ, त्यो चाँहि अलि ज्यादै आग्रहयुक्त भयो । नेपालको संविधान स्वीकार्ने जो कोही नेता वा कार्यकर्ताको लोकतन्त्र, संघीयता र त्यसले दिएको अधिकारप्रतिको निस्ठामा प्रश्न नगर्न म आग्रह गर्दछु । प्रस्तावित समितिको बैठकबाटै यसले गर्ने काम र यसमा रहने सदस्य थपघट गर्न सकिने हुँदा विभिन्न पूर्वसर्तमा नअल्भिmन म आग्रह गर्दछु । हामीले संवादबाट दुरी घटाउने र हटाउँदै जाने हो । आरोप र अविश्वास बोक्ने र बढाउँदै जाने गर्नु हुँदैन । अतः सरकार प्रमुखको हैसियतले वार्ता सत्य तथ्यको आधारमा समाधान खोज्ने गरी गरिनु पर्दछ । म ठान्छु, अबको वार्ता सार्थक हुनेछ । तसर्थ वार्तामा आउन अनुरोध गर्दछु । राष्ट्र हाम्रो हो, यसलाई सहमतीका साथ सहार्य गर्दै संमृद्धिको दिशामा अघि बढाउन हातेमालोको लागि आग्रह गर्दछु ।
केपी शर्मा ओली
प्रधानमन्त्री
