प्रकाश बम, डोटी । श्रमजीवि पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति संयोजक पोषण केसीले राज्यले दृढ इच्छा शक्ति राखे श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धि ऐन लागु गर्न सकिने बताएका छन् । सुदुर पश्चिमञ्चाल स्तरीय ‘श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धि ऐन कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रियामा केसीले यसो भनेका हुन् ।
दिपायलमा भएको कार्यक्रममा केसीले केसीले सरकारले राज्यको कोषबाट वर्षेनी मिडिया क्षेत्रमा करोडौँ रुपैँया मनोमानि ढङ्गले वितरण नगरी समनुपातिक ढङ्गले गरीदिए ऐनले सफलता प्राप्त गर्ने बताए । केसीले भने, ‘‘खोलो तर्यो लौरी बिस्र्यौ ’ जस्तो प्रवृति सत्तामा गएका जुन सुकै पार्टीको देखिँदै आएको छ ।’ कार्यान्वयनको सम्पूर्ण काम राजनीतिक दलको भएकाले यसमा सहयोग गर्न समेत सुझाव दिए । नेपालमा संचारको क्षेत्रमा कानुन निर्माणको उपलब्धि धेरै भएको तर व्यबहारमा उतार्न नसकेकाले यसरी समस्या श्रृजना भएको केसीले तर्क गरे ।
अब मिडिया संचालकहरुले पनि संचारकर्मीहरुलाई पारिश्रमिक दिदा न्यूनतम पारिश्रमिकले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार तलब नदिए मिडिया हाउस बन्द गर्नु पर्ने अवस्था समेत आउने केसीको भनाई छ । राष्ट्रिय समाचार समिति राससका महाप्रबन्धक तथा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्य निर्मला आर्चायले श्रावण १ गते देखि श्रमजीवी पत्रकार ऐनलाई राससमा लागुगर्ने प्रतिवद्धता जनाए । त्यस्तै सदस्य राम प्रसाद दाहालले श्रमजीवी पत्रकार ऐन, न्यूनतम पारिश्रमिक सुदूर पश्चिमाञ्चलमा कार्यान्यनका चुनौतिका बारेमा कार्यक्रपत्र प्रस्तुत गरे ।
२३ जिल्लामा गरेको अध्ययनका क्रममा हरेक महिना ४६ प्रतिशतले मात्रै तलब पाउने गरेको, ५५ प्रतिशतले न्यूनतम पारीश्रमीक अनुसार पारिश्रमिक पाएको र २७ प्रतिशतले नियुक्ति नै नपाएको बताइएको छ । यसरी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि कार्यक्रममा सहभागि पत्रकाहरुले अझै तलब पाउने र नियुक्ति लिनेको वास्तविकतामा निकै कम रहेको बताए थिए । मिडिया हावसले तोकेको तलब त दिन सकेको छैन तर अब कसरी दिने कुरामा आफुहरु विश्वत नरहेको सहभागि केही पत्रकारले बताएका थिए ।
