काठमाडौं। नेपाल सरकारको केन्द्रीय सचिवालय रहेको सिंहदरवार भित्र जनसम्पर्क हुने मन्त्रालयहरुमध्ये एक हो संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय । आम जनसाधारणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको साथै दैनिक जीवनसँग गाँसिएको मन्त्रालयमा आउन सर्वसाधारणलाई दैनिक पास लिनुपर्ने अवस्था छ । संचार मन्त्रालयमा आम सर्वसाधारण, उच्चपदस्थ नेतादेखि दलालसम्मको पहुँच रहने गर्दछ । कामको प्रकृतिको कुरा गर्दा एफएम, टेलिभिजन, छापा मिडियादेखि चलचित्र र विदेशी मुद्रा सटही सुविधा सिफारिससम्मका कार्यहरु सम्पादन हुँदै आएकोमा केहि समय अघिदेखि केही कार्यहरु सूचना तथा प्रसारण विभागबाट सम्पादन हुने गरी कार्यविभाजन गरियो । तर त्यो खासमा दरखास्त फारम संकलन केन्द्र रहने गरी अधिकांश अधिकार मन्त्रालयमा नै निहित रहने गरी विभागलाई काम हस्तान्तरण गरेको मात्र देखियो । 

संचार मन्त्रालय अन्य कतिपय मन्त्रालयको तुलनामा अत्याधिक राजश्व संकलन गर्ने मन्त्रालय समेत हो । यस मन्त्रालयले राजश्व मार्फत राज्यलाई योगदान दिएकै छ । नेपाल सरकारका हरेक राजश्व संकलन गर्ने निकायहरु, जनसम्पर्क हुने निकायहरुका काम सँगसँगै गैह्रकानुनी काम पनि हुँदै आएको अख्तियारका गतिविधिले पनि पुष्टी गरिरहेकै छ । यस सम्बन्धमा संचार मन्त्रालयमा कुन महाशाखा र शाखाहरुबाट के कस्ता काम सम्पादन हुन्छ र कसरी रकमको लेनदेन हाकाहाकी र दलाल मार्फत हुने गर्दछ हाम्राकुराले यसबारेमा तपाईहरुसँग केहि जानकारी दिने प्रयास गरेको छ । मन्त्रालयमै क्रियाशिल अधिकारीहरुले हाम्राकुराको यो जानकारीलाई पुष्टी समेत गरेका छन् । यद्यपी हामीले मन्त्रालयका अधिकारीहरुको पहिचान भने गोप्य राखेका छौं ।

फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन महाशाखा

यस महाशाखाले देशभरिको फिक्वेन्सी व्यव्स्थापन र मनिटरिङ गर्दछ । संचार मन्त्रालयमा अत्यधिक जनसम्पर्क हुने शाखाहरु मध्ये फिक्वेन्सी व्यवस्थापन महाशाखा पनि एक हो । यस शाखामा सेवाग्राही कम र दलालहरुको वढी उपस्थिति हुने गरेको देखिन्छ । महाशाखामा आउने सेवाग्राहीहरुले आवरणमा नेपाल सरकारले दिएको संचार उपकरण खरिद विक्रिको लाइसेन्सधारी व्यापारी भनेर परिचय दिएपनि साथमा एक थान झोला भिरेका यिनिहरुले व्यवसायको अलावा अत्यधिक दलालीका काम गर्दछन् । यिनिहरुको मुख्य काम एफएम टेलिभिजनको फ्रिक्वेन्सी किनवेच गर्नु हो । यिनिहरु सर्वसाधारण वा भनौ एफएम, टेलिभिजन खोल्न चाहने संचालकहरुबाट रकम असुल गरी आफूलाईसँगै कर्मचारीलाई पनि दिने गर्छन । कर्मचारीले यिनिहरु मार्फत आउने सेवाग्राहीको मात्रै काम छिटो छरिटो ढंगले गरिदिने र अन्यको काममा अल्झन खडा गर्ने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ । तर नयाँ र वाहिरबाट हेर्ने जो कोहिले सजिलैसँग यो धन्दा बुझ्न सक्दैनन् ।

कर्मचारीले पनि कुन फाइल कुन व्यापारी वा कन्सलटेन्सीको वा सिधै भनौ कुन दलालको हो भनी छुट्याउन एफएम टेलिभिजनका साथै अन्य कुनै पनि कार्य गर्न संकेतको रुपमा रहने इन्जिनियरिङ प्रपोजल मार्फत मात्रै आउन भन्ने गरेका छन् । यसरी प्रपोजल मार्फत नै कुन ठाउँमा कुन दलाल मार्फत कति वाटको फिक्वेन्सी माग गरिएको भनि बुझ्ने आधार तय हुन्छ । दलालले पनि फलानो ठाउँको फिक्वेन्सी निकाल्न यति रकम खर्च हुन्छ भनि उनिहरुका क्लाइन्टसँग पहिले नै डिल गरेका हुन्छन । यदि क्लाइन्ट एउटा दलाल छोडि अन्यकोमा गएमा अर्को दलालले पनि थोरै मार्जिन राखेर कर्मचारीलाई समेत रकम पहिलै नै छुट्टाउने किसिमले संचार उपकरण सहितको रकम सिफारिस गर्छ । यता कर्मचारीले पनि सजिलै बुझ्छ कि फलानो दलालले ल्याएको फाइलमा रकम मिलिसकेको छ र उसले काम अगाडि बढाईदिन्छ नत्र काम पशुपतिनाथले चाहे पनि हुदैन । यसरी दलाल र सेटिङको सुक्ष्म ढंगले मिलेमतोमा फ्रिक्वेन्सी किनवेच भइरहेको छ ।

संचार महाशाखा

संचार महाशाखा अन्तर्गत मुलत २ वटा शाखा छन । चलचित्र शाखा र प्रेस शाखा । चलचित्र शाखाले चलचित्रको सेन्सर, विदेशी चलचित्रको नेपालमा सुटिङको लागि अनुमति प्रदान र विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस गर्दछ । यस शाखामा पनि दलाल विना काम हुदैन भन्दा पनि हुन्छ । यस शाखामा चलचित्रको सेन्सरमा पनि धेरै कम चलचित्र निर्माता तथा निर्देशकले मात्रै आफ्नो चलचित्र आफै सेन्सर गराउन लिएर आउँछन । अधिकांशले दलाललाई एकमुष्ट रकम दिएर सेन्सर प्रमाणपत्र ल्याउने जिम्मा दिएका हुन्छन् । यसो हुनुका पछाडि पनि यस शाखाका कर्मचारीले कुर्सिमुनिबाट लिन खोज्ने रकम नै हो । चलचित्र सेन्सर गराउन खाजा खुवाउन पर्ने साथै रकम भत्ताको रुपमा दिनपर्ने जस्तो अव्यवहारिक र दोहोरो सुविधा लिने प्रवृति नै प्रमुख कारण हो । यसका साथै विदेशी चलचित्र र डकुमेन्ट्रीको नेपालमा सुटिङको लागि अनुमति लिन आउदा विदेशीको रकममा मोज गर्ने प्रबृति देखिन्छ । नेपालमा रहेका कम्पनीले यस सम्बन्धि काम गर्न अनिवार्यरुपमा दलाल मार्फत नै गराउने गरेको देखिन्छ । नो दलाल नो परमिसन जस्तो प्रबृति छ ।

यसका साथै यस शाखामा सम्पर्क अधिकृतको रुपमा खटिई जाने कर्मचारीले मनलाग्दी ढंगले रकम माग्ने नत्र फाइल रोकिदिने तथा ढिला गरिदिने भनि अख्तियारमा बारम्बार उजुरी समेत पर्ने गरेको देखिन्छ । दिनको दश देखि १५ हजारसम्म सम्पर्क अधिकृतको रुपमा खटिई जाने कर्मचारीले लिने गरेका छन् ।  यसरी कम्तीमा एक महिनाको काम हुने भए ३ देखि ४ लाख सम्म लिने गरेको देखिन्छ । तर यसरी लिने रकम नेपाल सरकार तथा मन्त्रालयको मापदण्ड अनुसार नभई कर्मचारिको मनखुसी रकम हो । साथै विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस लिन आउँदा समेत रकम दिनपर्ने, दशैमा रेडलेभल र व्ल्याक लेभल जस्ता महंगा रक्सि गिफ्ट दिनपर्ने प्रबृति देखिन्छ ।

संचार महाशाखा अन्तर्गत हुने अर्को शाखा हो प्रेस शाखा । यस शाखाले नेपाल सरकारले एफएम, टेलिभिजनलाई लोककल्याणकारी रकम वितरण गर्ने गर्दछ । साथै यस शाखाले प्रेस संगठन तथा छाता संगठनहरुलाई एकमुष्ट अनुदान रकम दिने गर्छ । यस शाखाले लोककल्याणकारी रकम अनुदान दिदा लाइसेन्स खारेज भएका, कारवाहीमा परेका, नवीकरण नगराएका, रोयल्टी नतिरेका साथै चट्याङ परेर वर्षौ बन्द भएका र लोककल्याणकारी विज्ञापन नै नबजाउने एफएम टेलिभिजनहरुलाई पनि सेटिङमा रकम दिने गर्छ । यस कार्यका पनि संचार उपकरण आयातकर्ताहरु नै दलाल बनेर प्रयोग हुन्छन् । साथै टेलिभिजन र रेडियोका माउ संस्थाहरुका प्रतिनिधिहरु समेत दलालको रुपमा अगाडि आउने गर्दछन् । यस शाखामा मन्त्री र सचिवालयसम्म रकमको हिस्सा जाने गरेको स्रोतले बतायो । खारेजीमा परेको, कारवाहीमा परेको, बन्द भएको आफ्नो संस्थालाई सेटिङमा लाखौ रकम आउने भएपछि जो कोहिले पनि २०-३० प्रतिशत रकम दिन तयार भै हाल्छ नि मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बनाए ।

कानुन, संस्थान, योजना र प्रशासन शाखा

यी शाखाहरुमा मुलतः नीतिगत भष्ट्राचार हुने गरेको स्रोतले बतायो । यी शाखाहरुमा कानुन शाखामा विशेषगरी मन्त्री परिर्वतन हुने वितिकै मन्त्रीले आफ्नो अनुकुलको शाखा प्रमुख ल्याउने गरेको हुँदा मन्त्रीको इच्छा बमोजिम कानुनको आशय र मनसाय भनी गलत अपव्याख्या गरी फैसला र निर्णय गर्ने गरिन्छ । आफ्नालाई पोस्न बिरोधीलाई पेल्न परेमा कानुनले हतियार प्रयोग गरिदिन्छ र मन्त्रीलाई सहज हुने गरी निर्णय गरिदिन्छ । खारेज भएमा प्रसारण संस्थाहरु व्युताउन र भईरहेकालाई बन्द गर्न वा दुख दिनपरेमा कानुन शाखाको हतियार प्रयोग गरिन्छ । यसको उच्च प्रयोग गोकुल बास्कोटा मन्त्री रहँदा गरियो । साथै यस शाखाले मन्त्रालय मातहतका कानुनहरु निर्माण र पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा नियुक्त हुने पदाधिकारिहरुको योग्यता र क्षमता अनुसार संशोधन गरिदिने गर्छ ।

पछिल्लो समय गोकुल वास्कोटाले चलचित्र विकास वोर्डको अध्यक्ष पदमा दयाराम दाहाललाई नियुक्त गर्दा यहि हतियार प्रयोग गरी मापदण्ड नै संशोधन गराई नितिगत भ्रष्टाचार गरेका थिए । यसका साथै संस्थान, प्रशासन र योजना शाखाहरुमा मन्त्रीको चाकडी र मन्त्रीको स्वार्थ बमोजिम काम गरी नीतिगत भष्ट्राचार हुने गरेको सोहि शाखाका कार्यरत रही हाल सरुवा भएका एक उपसचिवले बताए । कानुन शाखाका उपसचिव शाखि गोकुलका यति दाहिने हात छन् कि मन्त्रिको लागि हात काट्न पनि तयार हुन्छन् । ऐन कानुनमा हुँदै नभएको विषयमा फैसला लेखेर फाइल विभाग पठाउछन् । काभ्रेको चण्डि केबलको फाइलमा ऐनले नै खारेज भनेको विषयमा समेत एकपटक लाइसेन्स नवीकरण गरिदिने भनी फाइल विभाग पठाएका थिए तर विभागले सो कार्य हुनै नसक्ने भनेपश्चात विभागमा प्रतिगामीहरु मात्रै छन् भनी तत्कालिन मन्त्री बाँस्कोटालाई पोल सुनाएका थिए । त्यसैगरी कृषि टिभिसँग सेटिङ मिलाएर कम जरीवाना गराउन पनि उनकै हात रहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरु वताउछन् । यसैगरी म्याक्स टिभिबाट करीव १० लाख वार्गेनिङ गरी विभागले तोकेको २ करोड ६० लाख रकमलाई उल्टाउन लागि परेको अवस्थामा सो संभव हुने नदेखेपछि फाइल नै गायव बनाउन लागेका थिए । यस्ता कर्मचारीलाई कानुन मन्त्रालयले फिर्ता वोलाएर कारवाही गर्न पर्नेमा सो विपरित वाँस्कोटाकै सिफारिसमा निजामति सेवा पुरस्कार पनि पाएका थिए गत वर्ष ।

मन्त्रालयमा सर्वसाधारण र दलालको दिनचर्या र सेटिङ

साविक मन्त्रालयवाट हुने केही कार्यहरु सूचना तथा प्रसारण विभागवाट हुने व्यवस्था गरे अनुरुप दलालहरुको पनि अड्डा सूचना विभाग हुने गरेको छ । विभागमा गएमा म विराटनगर, विरगंज, वुटवलमा रेडियो खोल्न पर्यो भन्दा जिउमा एउटा झोला बोकेका दलालहरु उर्फ व्यापारीहरुले घेरेर यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ, यो ठाउमा यति फ्रीक्वेन्सी छ त्यो ठाउँमा छैन भनी ओकल्न थाल्छन् । 

विभागको प्रसारण शाखा अनियमितता

विभागको प्रसारण शाखामा साविक मन्त्रालयबाट सम्पादन हुँदाका बखत भन्दा अत्यधिक अनियमितता र भ्रष्ट्राचार हुने गरेको पाइन्छ । विभागमा दलालहरु मार्फत नै काम हुने गरेको पाइन्छ । त्यहाँ यतिसम्म अनियमितता र भ्रष्टाचार हुन्छ कि एकै इन्जिनियरले लाइसेन्स जारी गर्ने, उसैले निरिक्षण गर्ने र उसैले नियमित प्रसारणको अनुमति प्रदान गर्ने गर्दछ । अझ कतिपय अवस्थामा त फिल्डमा नै गएर लाइसेन्स वितरण हुने गरेको छ । साथै संचार उपकरण तोकिए बमोजिम नभए पनि, मापदण्ड बमोजिम नभए पनि ठीक हालतमा भएको भनी सिफारिस गर्ने गरेको त्यहाँबाट सरुवा भएका एक इन्जिनियरले बताए ।

कर्मचारी नै दलालको एजेन्ट

विभागका केही इन्जिनियहरु निश्चित दलालको मात्रै काम गर्ने गरेको खुल्न आएको छ । हरेक इन्जिनियरहरु एक एकवटा दलालहरुको फेरो समाउने गरेको देखिन्छ । आफ्नो दलालले ल्याएको फाइल तथा संचार उपकरण आँखा चिम्लेर सहि गरिदने, पेश गर्ने तथा सर्वसाधारण र अन्यको हकमा अत्यधिक दुख दिने गरेको, रकम तिरेर नवीकरण गर्छु, नियमानुसार काम गर्छु भन्दा समेत दुख दिने गरेको एक सेवाग्राहिले बताए ।

एक कम्पनी एक दलाल

सुन्दा अचम्म लाग्ने तर व्यवहारमा रहेको विकृति हो एक कम्पनी एक दलाल । सूचना विभाग र संचार मन्त्रालय त्यसमा पनि फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धी काम गर्ने हरेक कम्पनीले एकजना दलाल नियुक्त गरेका हुन्छन् । पेसेवर दलालहरु जो मन्त्रालय र कम्पनीविच समन्वय गरी फाइल पास गराउने साथै निर्णय प्रभावित गराउने गर्दछन् । दलाल राख्न नसक्ने कम्पनीले दलालमा विशेष दख्खल भएका, कुरा मिलाउन सिपालुहरु कम्पनीका कर्मचारीलाई नै दलाली गर्ने गरी जिम्मेवारी दिने र सोको जानकारी वोर्ड वा अध्यक्षलाई दिने जिम्मेवारी दिएका हुन्छन् । यसका साथै मन्त्रालयमा सहसचिव र सचिव र विभागमा महानिर्देशक फेरिएमा सोहि अनुसार अनुकुल हुने गरी कम्पनीले दलाल पनि फेरवदल गर्छन । 

दलालको वर्गीकरण

मन्त्रालयका एक उपसचिवले हास्दै भने दलालको पनि स्तर र कार्यप्रकृति अनुसार वर्गीकरण गरिएको र सोहि अनुसार व्यवहार निर्धारण गर्ने गरिएको छ । क वर्गका दलालहरुको पहुँच सहसचिवदेखि माथि मन्त्रिसम्म, ख वर्गका दलालहरु प्राय व्यापारिका पृष्ठभुमिका रहेका कारण उनीहरुको पहुँच कर्मचारीहरुसम्म मात्रै रहेको रहेको छ । ग वर्गका दलालहरुको तल्लो लेभलका कर्मचारीहरुसँगमात्र पहुँच हुने भएको कारण सानो सानो काम मात्र गर्न सक्छन भने घ वर्गका दलालहरु ख र ग वर्गका विचमा रहेर खेल्ने गर्दछन । क वर्गका दलालहरुको सान र हैसियत भिन्न रहने गर्छन । ख वर्गमा पर्नेहरु उपकरण विक्रि वितरणको आडमा दलाली कर्म पनि गर्न भ्याउँछन । ग वर्ग र घ वर्गकाहरु साना स्तर र सोझाहरुलाई पछ्याउने क र ख वर्गसँग मिलेर कमिसन खाने र कर्मचारीलाई पनि खुवाउने गर्छन ।

दशैंमा दक्षिणा

संचार मन्त्रालय र विभागमा दशैंको बेला नेपाल सरकारका कर्मचारीहरुलाई रक्सी र खाममा पैसा हालेर दशैको दक्षिणा टक्राउने कार्य पुरानो नै हो । यदी सो नगरेमा कर्मचारीले फाइल लुकाउने, फाइल नखोजिदिने, काममा भाजो हाल्दिने साथै अनेक दुख दिने गरिएपछि दलालहरु र व्यापारीहरु  कम्पनीका गाडीमा रेड लेभल, व्ल्याक लेभल र खाममा रकम हालेर कोठा कोठा घुमाउने गर्छन । एक टिभिका संचालकले भने यो त हाम्रो अनिवार्य कर्म जस्तै भइसक्यो । यस्तो कार्यमा टेलिकम अपरेटरहरु र मिडियाका ठूला संस्थाहरु बढी छन् । यसको लागि घटस्थापना पछि मन्त्रालय र विभागको मुलगेट र कोठा चोटामा अनुगमन गरे पुग्छ । कतिपय वरिष्ठलाई त घरमै पनि पुर्याउन पर्छ एक टिभि संचालकले भने ।

निशुल्क सेवा र सर्भिस उपयोग

मन्त्रालय र विभागका कर्मचारीले सो कम्पनीको काम गरिदिए वापत रक्सी र पैसाका अतिरिक्त लिन र खोज्ने भनेको सो कम्पनीले दिएको सेवा हो । यसमा टेलिकम अपरेटरहरु, आइएसपीहरु, केवल तथा डीस अपरेटरहरु लगायतका सेवा प्रदायक कम्पनीहरु पर्दछन् । जसको लागि कर्मचारीको घरसम्म तार टाँगेर इन्टरनेट केबल दिने, घर ससूराली मावलीमा डिश जोड्न लगाउने, घर घरमा गोरखापत्र ल्याउन लगाउने कार्यहरु नयाँ हर्कतहरु हैनन् । यो कार्य जुनसुकै मन्त्री र सचिव फेरिए पनि रोकिनुको सट्टा झन झन मौलाउदै गएको ति नयाँ व्यक्तिको घर घरमा समेत थपिदै गएको छ ।

दोहोरो सेवा सुविधा

कुनै कम्पनीको फिल्ड गएर निरिक्षण र अनुगमन जान परेमा नेपाल सरकारले नै पद अनुसार भ्रमण खर्चका दररेटहरु निश्चित गरेको हुन्छ । तर मन्त्रालय र विभागबाट फिल्डमा गएर अनुगमन र निरिक्षण गर्दा खाने वस्नेदेखि आतेजाते सबै व्यवस्था कम्पनीले नै गर्नुपर्दछ नत्र कर्मचारीले डेक चल्दैनन् । यसरी कम्पनीले नै आतेजाते र खाने वस्ने सबै सुविधा लिने र सो रकम पुन सोधभर्ना भनी पेश गर्ने प्रवृति छ । यसरी दोहोरो सेवा र सुविधा लिदा समेत मन्त्रालय र विभाग वेखवर छ । एक एफएम उपकरण विक्रि वितरक भन्छन के गर्ने खाने वस्ने र आतेजाते व्यवस्था नगरेसम्म कर्मचारी फिल्ड जाने हैन, निरिक्षण गर्दैन अनि के गर्ने ? प्लेन खर्च र होटल समेत मिलाउने गर्नुपर्छ तर त्यो के कसरी सोधभर्ना लिन्छन थाहा भएन । 

काम नगर्नु पनि अनुचित कार्य

विभागका निर्देशकहरु कोही फसिने त कोही रिक्स नलिने प्रवृतिले गर्दा आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको काम पनि नगरी पन्साउने गर्दछन् । साथै कानुनमा स्पष्ट हुँदा हुदैको विषयहरुमा समेत दुख दिने गर्छन । यो सरासर पद र क्षेत्राधिकारको दुरुपयोग हो । मन्त्रालयका एक उपसचिवले वताए-आफुलाई तोकिएको कार्य गर्नु राष्ट्रसेवकको कार्य हो, क्षेत्राधिकार भित्रको विषय पन्साउनु पनि अनुचित कार्य हो । मिति २०७७ भदौ २९ मा विभागको प्रसारण शाखाले निकालेको सूचना हेर्दा पनि स्पष्ट हुन्छ कि समयमा निर्णय नगर्ने अनि पछि राजश्व रकम फिर्ता लिन आउनु भनेर सूचना निकाल्ने । समयमा निर्णय गर्न सुदिपलाई कसले रोकेको थियो । मान्छेलाई दुख दिनुको पनि हद हुन्छ नि असारको बेलामा समयमा नवीकरण नगरेमा जरीवाना लाग्छ भनेर कुर्लिने पनि सुदिप अनि राजश्व लिने पनि सुदिप अव फेरी राजश्व फिर्ता लिन आउ भन्ने पनि सुदिप । यसबाट उनमा निर्णय गर्ने क्षमता नभएको समेत देखाएको छ । नेपाल सरकारले जेठ १५ गते नै वजेटमा रोयल्टी १ प्रतिशत र नवीकरण दस्तुर मिनाहा भनेर घोषणा गरेको विषय असार मसान्तसम्म राजपत्रमा निकाल्न सुदिपलाई कसले रोकेको थियो स्वयं कर्मचारीहरु सोध्छन् । निद्राले त पक्कै हैन होला नि । नत्र ४५ दिनसम्म निर्णय नगरि नवीकरण दस्तुर तिर्न लगाउने अनि फेरी राजश्व भौचर सहित फिर्ता लिन बोलाउने । 

सेटिङ मिलाउन माहिर कर्मचारी सधै एउटै शाखामा

मन्त्रालय र विभागको एउटा पुरानो रोग के हो भने जनसम्पर्क र सेटिङमा काम हुने शाखाहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको न कहिल्यै सरुवा न शाखा परिवर्तन हुने गरेको छ । मन्त्रालयका एक पुरानो कर्मचारीले भने सेटीङ मिलाएर रकम उठाउने र त्यो रकम माथिल्लो तह र पदहरुमा वाँडफाँड गर्न सिपालु खेलाडी कर्मचारीहरुको कहिल्यै सरुवा पनि हुदैन र सरुवा भए पनि सचिव र सहसचिवले नै सरुवा वदर गरी ततः ततः शाखामा नै पदस्थापना गर्न लागि परेको देखिन्छ । प्रेस शाखामा एक जना नासु, चलचित्र शाखामा एक महिला नासु र कम्प्युटर अपरेटर साथै फिक्वन्सी शाखाका एकजना कम्प्युटर अपरेटरको न कहिल्यै शाखा चेन्ज हुन्छ न सरुवा नै । यसैगरी इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरहरुको त शाखा हैन कुर्सी, कोठा र जिम्मेवारी पनि परिवर्तन हुदैन । केही गरि उनिहरुको सरुवा र बढुवा भएर अन्यन्त्र निकायहरुमा जान परेमा सपनीमा पनि मन्त्रालय र विभाग नै देख्छन होला एक अधिकृतले व्यङ्ग्य गर्दै भने ।

दलाल पानी माथिको ओभानो, कर्मचारी निशानामा

नेपाल सरकारले प्रदान गरेको संचार उपकरण विक्रि वितरणको लाइसेन्स बोकी दलाली कर्ममा लागेका कथित व्यापारीहरुले विभागको संस्थागत मेमोरी खतम पार्ने र साथै आफ्नो पक्षमा नलाग्ने कर्मचारीहरुलको गलत रिपोर्टीङ गरिदिने, विभिन्न नियामक निकायहरुमा उजुरी दिएर मनोबल गिराउने कार्य गर्दछन् । यसका साथै कर्मचारीलाई विगतमा यस्तो हुन्थ्यो, उस्तो हुन्थ्यो भनी गलत कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने, गलत कार्य गर्ने लत लगाउने, दवाव र प्रभावमा पार्ने र अन्त्यमा कर्मचारी गलत भइसके पश्चात विभिन्न वहाना गरेर कर्मचारीको सरुवा र वढुवामा असर पार्न उद्दत हुने गर्दछन् । तर दलालहरु सधै सबैका प्यारा भइरहने प्रवृति कहिलेसम्म ? के दलाललाई कारवाही गर्ने कुनै निकाय छैन ? दलाल सँधै ओभानो र कर्मचारी मात्रै मारमा परिरहने हो ? एक कर्मचारीले आक्रोशित हुँदै भने ।

यसरी आफ्नै दैनिक काम हुने, प्रेस पासदेखि संस्था नवीकरणसम्मका सम्पूर्ण कार्य हुने मन्त्रालय र विभागको बारेमा समाचार बनाउन पनि पत्रकार र मिडियाहरु हिच्किचाउने प्रबृतिले गर्दा मन्त्रालय र विभाग भ्रष्टाचार अनियमितताको दलदलमा संचार मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु बताउँछन् । यस सम्बन्धमा आवश्यक कदम चालि समयमै सुशासन कायम गर्न सरकार लाग्नु उचित देखिन्छ ।