लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष भनेको आवधिक निर्वाचन हो । मतदाताहरूले निश्चित अवधिका लागि आफ्ना प्रतिनिधिहरू चुनेर पठाउँछन् र त्यो अवधि सकिएपछि ती प्रतिनिधिहरू फेरि मतदातासामु अनुमोदित हुन फर्कनु पर्छ । यदि उनीहरूले राम्रा काम गरेका छन् भने उनीहरू दोहोरिन सक्छन होइन भने नयाँ व्यक्ति आउँछन् । नेपाली कांग्रेसको विधानअनुसार हरेक चार-चार वर्षमा महाधिवेशन हुने व्यवस्था छ । सोहि महाधिवेशनबाटै पार्टीका हरेक तहमा कार्य समितिको निर्वाचन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
अहिले नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक भइ तदनुसार धिमा गतिमा काम भइरहेको छ । विधान अनुसार ४ वर्षमा हुनुपर्ने सो समयमा नभएर विधानमा उल्लिखित विशेष परिस्थितिमा एक वर्ष थप गर्न पाउने सुविधालाई प्रयोग गर्दै एक वर्ष थप गरी फाल्गुनको ७ देखि १०, २०७७ मा महाधिवेशनको मिति तोकिएको छ । यो भन्दा अगाडि भएको तेह्रौं महाधिवेशन पनि ५ वर्ष ६ महिनामा भएको थियो । विधानमा ४ वर्षमा गर्ने भने पनि नेपाली कांग्रेसको हरेक महाधिवेशन ५ वर्षमा हुने परम्परा बसिसकेछ । संविधानले पनि पार्टीहरूको महाधिवेशन ५ वर्ष ६ महिना भित्रमा गरिसक्नु पर्ने संवैधानिक प्रावधान राखेको छ।
तर महाधिवेशनको लागि मिति तोकिएपनि वर्तमान नेतृत्वको इच्छा शक्तिलाई हेर्दा २०७७ फाल्गुन त के संविधानले दिएको म्याद भाद्र २०७८ मा पनि हुने छाँटकाँट देखिन्न । यसको ज्वलन्त प्रमाणको लागि गतसाल कार्तिक भित्रमा पार्टीका स्थानीय तहको अन्तरिम संरचना समायोजन सक्ने भनेर केन्द्रीय निर्वाचन समितिले समायोजनका लागि २०७६ भाद्रमा निर्देशिका बनाएर पठाएको थियो । त्यो पहिलो म्याद सकिएर अरू तीन वटा म्यादहरू (पौष २०७६, चैत्र २०७६, र श्रावण २०७७) पनि सकिसकेको छ ।
यत्तिका म्यादहरू गुज्रिरहँदा पनि प्रदेश २ का ८ वटा जिल्लाहरूमा अन्तरिम संरचना समायोजनको काम भएको छैन । यसो हुनुमा जिल्ला नेतृत्वकै इच्छाशक्ति नभएर हो कि भन्न सकिन्छ । रोचक कुरा के छ भने ती सवै जिल्लाका जिल्ला नेतृत्वहरू पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निकट हुन् भन्ने सुनिन्छ । त्यस्तै समायोजन सकिएका जिल्लाहरू सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, पश्चिम नवलपरासी, मुस्ताङ, सोलुखुम्बु र डडेलधुरामा सभापति देउवाकै कारण अहिलेसम्म क्रियाशील फाराम पुगेको छैन भन्ने आरोप पनि लागेको छ ।
यसरी संबिधानले तोकेको समयसीमाभित्र महाधिवेशन नहुने हो भने पार्टीको वैधानिकता के होला ? भन्ने जिज्ञासा हुन सक्छ । कानुनी छिद्रहरू प्रसस्त भएको ठाउँमा निर्वाचन आयोगमा पार्टी नविकरण गर्ने धेरै बाटाहरू हुन सक्छन् । त्यसमा समस्या नपर्ला तर त्यसरी कृतिम तरिकाले जीवन्त राखिएको पार्टीले जनताको सामु आफ्नो नैतिक धरातल गुमाइसकेको हुन्छ । यस्को प्रभावले कारण स्थानीय तहलगाएत आम निर्वाचनहरूमा पार्टीले सर्मनाक पराजय भोग्नु बाहेक केही हुँदैन।
पार्टीको महाधिवेशन भनेको ज्यादै महत्वपूर्ण घटनाक्रम हो जसले कार्यकर्ताहरूमा उर्जा ल्याउँछ, संगठन विस्तार हुन्छ, नेतृत्वलाई पुनर्ताजगी गराउँछ, पार्टीमा बहस छलफल भइ नयाँ विचारहरू सिर्जना हुन्छन् र नयाँ नेतृत्वको विकास हुन्छ । त्यसकारण पार्टी नेतृत्वले महाधिवेशन आफू अनुकुल हुने हो कि होइन भन्ने नसम्झी, कुनै पनि वहनावाजी नगरी इमान्दारीपूर्वक चौधौं महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा गराउनु पर्छ ।
हुन त यो बीचमा कोरोनाले केही बाधा पुर्याएको छ । तर नेतृत्वको इच्छाशक्ति हुने हो भने यसका लागि छलफलबाट अनेक उपायहरू निकालेर तोकिएको समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकिन्छ र पार्टीको भविष्य सुन्दर हुनका साथै लोकतन्त्र पनि सुदृढ हुन्छ । यदि नेपाली कांग्रेस आफैं लोकतान्त्रिक पार्टी बन्न नसक्ने हो भने नेकपा लगाएत अरू पार्टीहरुबाट के आशा गर्ने ?
drrkrai9@gmail.com
