कञ्चनपुर । सार्वजनिक खरिद ऐन बिपरित कञ्चनपुरको पुनर्वास स्थित साना किसान सहकारी संस्थाको भवनमा तला थप्ने नाममा ४६ लाख बेशी रकम खर्च गरिएको छ ।  ऐन र सस्थाकै नीति नियम बिपरित कोटेसन आह्वान बिनै सहकारीको भवन माथी तला थप्ने कार्य गरिए पछि शेयर सदस्यहरुले अनियमितता गरिएको आशंका गरेका छन् । सहकारीमा आबश्यक कम्प्युटर देखिका सम्पुर्ण जिन्सी सामान खरिद गर्दा समेत आर्थिक नियमावली भन्दा बाहिर गएर मनोमानी रुपले खरिद गर्ने गरेको शेयर सदस्यहरुले बताएका छन् । 

सहकारीको भवनमा २ वटा कोठा , एउटा बैठक हल , एक किचन र शौचालय सहितको तला थप्दा ४६ लाख ९ हजार ५२५ रुपैया खर्च गरिएको साना किसान सहकारी संस्था त्रिभुवनबस्तीकी आर्थिक शाखा  प्रबन्धक कल्पना चापागाईंले बताइन ।  पुरानो भवनको माथी बैठक कोठा सहितको तला थप्दा  नीतिगत नभई ब्यबहारिक रुपमा काम गरिएको प्रबन्धक चापागाईंले बताइन् । 

सार्वजनिक खरिद ऐन र संस्थाकै आर्थिक तथा प्रशासनिक नियमावलीले कोटेशन दरभाउ पत्र आव्हान गर्नु पर्ने , घटिमा २ वा सो भन्दा बढी निर्माण ब्यबसायी बिच प्रतिस्पर्धा गराइ घटी अंक प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का सदर गर्नु पर्ने ब्यबस्था भए पनि मनोमानी ढंगले निर्माण सम्पन्न गरिए पछि आर्थिक अनियमितताको प्रश्न उठेको हो । 

लागत स्टिमेट बिनै चिनजानका स्थानीय जोगीराम चौधरीलाई भवनको तला थप्न ४६ लाख ९ हजार ५२५ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।  पुरानो भवन बनाएको ठेकेदारलाई नै तला थप्ने निर्माणको जिम्मा दिइएको निर्माण समितिकी संयोजक मिरा कुमारी सिंहले बताइन  ।  पारदर्शि र दुरुस्त कार्य सम्पादनका लागि संस्थाले आर्थिक तथा प्रशासनिक नियमावली बनाएर काम सम्पन्न गर्नु पर्ने भए पनि सहकारीमा संचालक समितिले अहिलेसम्म नियमानुसार कार्य नगरेको शेयर सदस्यहरु बताउछन् । 

सहकारीको भवनमा तला थप्दा कमिकमजोरी भएको सहकारीकी अध्यक्ष शोभा सुयलले बताइन । उनले भनिन् " भवनमा तला थप्ने निर्णय गरिएपछि प्रक्रियागत भन्दा ब्यबहारिक हिसाबले काम गरिएको हो । नियमानुसार प्रक्रियामा भने नगइएको हो । " भवनको तला माथी एउटा बैठक कोठा दुईवटा कोटा , भान्सा र शौचालय तथा पर्खाल समेत उक्त लागतमा निर्माण गरिएको हो ।" 

सहकारीमा दुई प्रबन्धक 
नियम बिपरित भवनको तला थप्ने कार्यमा नियमावली मिचेको आरोप लागिरहेको सहकारी संस्थामा दुई जना प्रबन्धक रहेका छन् । स्थापनाकाल देखि सहकारीको काम काज गर्दै आएकी प्रवन्धक उमा भुसालले अनियमितता गरेको भन्दै संस्थाले ०६९ साउन २६ निर्णय गरि ०६९ साउन २१ देखि लागू हुने गरि उनलाई निलम्बन र निस्कासन गरे पछि नयाँ  प्रबन्धकमा कल्पना चापागाईंलाई राखिएको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय सारदा प्रसाद घिमिरे र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले २०७५ भदौ २४ गते साविकको पदमा पुनर्बहालीका लागि परमादेश जारी गरिए पछि भुसाललाई बहाली गरिएको हो  । 

सहकारीको संचालक समितिले प्रबन्धक भुसाललाई निस्कासन गर्दा संस्थाको कर्मचारी सम्बन्धि  नियमावली २०६५ मा कर्मचारी हटाउने प्राबधानको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर  निर्णय गरेको ठहर गरि पुनर्बहालीको आदेश दिएको थियो ।  सर्वोच्चको परमादेश पछि सहकारीमा पुनर्बहाली भएकी प्रबन्धक भुसालले अहिलेसम्म तलब सेवा सुबिधा नपाएको बताएकी छिन् ।

सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाएकी प्रबन्धक भुसाललाई संस्थामा पुनर्बहाली प्रशासन फाँटको जिम्मेवारी तोकिएको अध्यक्ष सुयलले बताइन् । उनले भनिन् "निलम्बित समयको तलब भत्ता हामिले नरोकेको तर भुसालले अन्यत्र जागिर गरेको समयको तलब दिन नसकिने भएर निर्णय गर्न नसकिएको हो ।"