काठमाडौं । सरकारले सौर्य उर्जाको विकासको लागि काठमाडौं महानगरपालिका मार्फत् काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ६० करोड छुट्टाउने तयारी गरेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि भनेर सौर्य उर्जामा सरकारको तर्फबाट ६० प्रतिशत, काठमाडौं महानगरपालिकाको तर्फबाट २५ प्रतिशत र स्थानीय स्तरबाछ १५ प्रतिशतको सहभागितामा महानगर क्षेत्रभित्र सौर्य उर्जा उत्पादन गर्नको लागि स्थानीयको सहभागिताको आशय माग गर्दै गत पुषमा सूचना पनि जारी गरेको थियो । तर, उल्लेख्य मात्रामा स्थानीय स्तरबाट सहभागिता सिर्जना भएपनि सरकारले बजेट नदिँदा सो काम अघि बढ्न नसकेको काठमाडौं महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
महानगरपालिकाका शहरी विकास तथा पूर्वाधार विभागका विभागीय प्रमुख उत्तर रेग्मीका अनुसार सरकारले पहिले सूचना जारी गरेर पैसा विनियोजन भने नगर्दा जनस्तरमा काठमाडौं महानगरपालिका प्रतिको विश्वास समेत गुम्ने खतरा सिर्जना भएको गुनासो गरे । उनका अनुसार कूल एक अर्ब १० करोडको पुँजी लाग्ने सौर्य उर्जा राख्न महानगरबासीले चाहाना राखिसकेको खण्डमा सरकारले आफूले दिने भनेको पैसा समयमा नै पेश नगर्दा समस्या सिर्जना भएको छ ।
यसरी अहिले १५ प्रतिशत बेहोर्न जनस्तरबाट प्रतिबद्धता आएको एक अर्ब १० करोडबाट झण्डै ६ मेगावाट सौर्य उर्जा उत्पादन हुने आकलन महानगरपालिकाको छ । तर, सरकारले यो वर्षको लागि अब बजेट विनियोजन गरेर पनि यो काम सम्पन्न हुन नसक्ने भएकोले सरकार भने अबको वर्ष प्रतिवद्धताको ६० प्रतिशत हुन आउने रकम विनियोजन गर्ने तयारीमा रहेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । यसरी ६ मेगावट विद्युत सौर्य उर्जाबाट उत्पादन भएपछि अहिले उपभोग हुँदै आएको विद्युत खपतमा ६ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिने तथा काठमाडौं उपत्यकामा सौर्य उर्जा जडित क्षेत्र सधैं उज्यालो हुने महानगरपालिकाको बुझाई रहेको छ ।
नगरपालिकाहरूमा सौर्य सडक बत्ति र सहरी क्षेत्रमा सौर्य उर्जा जडान गर्नको लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ४५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेकोमा मन्त्रालयले यसमा समेत आशातीत खर्च गर्न नसक्दा स्थानीय स्तरमा भने सरकारी निकायप्रतिको विश्वासमा नै कमि आएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
