काठमाडौँ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पुनःसंरचनाको माग गर्दै पशुपतिका स्थानीयवासीले बुधबार प्रदर्शन गरेका छन् । स्थानीयवासीले गठन गरेको पशुपति क्षेत्र संयुक्त सङ्घर्ष समितिको नेतृत्वमा छ महिनाअघि कोष सञ्चालक परिषद्बाट पारित भएको गुरुयोजना खारेजी, कोषका पदाधिकारीको राजीनामासमेत माग गरी विरोधका कार्यक्रम अघि बढाइएको हो ।
     
आइतबारदेखि धर्ना, ‘ब्ल्याक आउट’ लगायत कार्यक्रम जारी राखेको समितिले बुधबार मानव साङ्लो प्रदर्शन गरेको हो । कोषमा राजनीतिक मानिस मात्र राखेको र  स्थानीय जनप्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व नहुँदा पशुपति क्षेत्रको प्राचीन बस्ती हटाउने, मौलिक धर्म, संस्कृति, जात्रा, पर्व समेत नाश गर्न खोजेको जनाउँदै पुनःसंरचनाको माग गर्न आन्दोलनमा उत्रनुपरेको समिति संयोजक आशामान सङ्गतले जानकारी दिए ।
     
पशुपति क्षेत्रमा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन बाहिर गएर विकासनिर्माणका काम भएको जनाउँदै त्यस्ता काम रोकी विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृतस्थलको गरिमा कायम राखिनुपर्ने माग समितिको छ । 

समितिका अर्का संयोजक कृष्णमान श्रेष्ठ कोषले १०० वर्षे गुरुयोजना बनाई पहिलेदेखि रहेको बस्ती हटाएर आधुनिक ठूला भवन बनाउन लागेको आरोप लगाउछन्  । यसअघि कोषले २०५६ सालमा बनाएको पहिलो गुरुयोजना नै पूर्ण नभएको उनको भनाइ छ । कोषले २०५९ सालमा सङ्कटकालको मौका छोपी पशुपति क्षेत्रका ३६० घर हटाएको स्थानीयवासीको गुनासो छ । 
     
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले कोषलाई गत साउन १८ गते विसं २०५६ देखि २०६६ सम्मको गुरुयोजनाको प्रगति समीक्षा सार्वजनिक गर्न दिएको निर्देशनसमेत पालना नभएको स्थानीयवासीको भनाइ छ । त्यसै दिन मन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले मन्त्रालयका दुई सहसचिव र पुरातत्व विभागका महानिर्देशक सदस्य रहने गरी गुरुयोजना अध्ययनका लागि तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए। कार्यदललाई प्रतिवेदन बुझाउन एक महिनाको समय दिइएको थियो ।

कार्यदलको समय थपी गुरुयोजना अध्ययन, सरोकार भएका निकायसँग छलफललगायत काम भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले बताए ।