नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ का लागि १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख ५४ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । व्यवस्थापिका संसद बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्ष भन्दा २८ प्रतिशतले वृद्धि गर्दै बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु छ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड ४१ लाख २९ हजार अर्थात् ५८.९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख २५ हजार अर्थात् २९.७ प्रतिशत विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले सुनाएका छन् । नेपालको संविधानअनुसार आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ महिना अगाडि प्रस्तुत गरिएको यस बजेटमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब १९ अर्ब ८१ करोड नौ लाख अर्थात् ११.४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारको प्राथमिकतामा यस वर्ष पनि बिज्ञान तथा सूचना प्रविधि पर्न सकेन । बजेटमा जलद्यिुत, पूननिमार्ण, सडक तथा पूर्वाधारको विकास, शिक्षा, स्वास्थ सामाजिक सूरक्षाका प्राथमिकतामा परे पनि सूचना प्रविधिलाई खासै महत्व दिएको पाइदैन ।
बजेटमा काठमाडौ उपत्यकामा फोरजी सेवा विस्तार गर्ने र ७२ जिल्लामा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउने भनिएको छ । करलाई व्यवस्थित गर्ने विद्युतिय प्रणाली र आइटीको प्रयोगमा भने जोड दिइने बजेटमा भनिएको छ । लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याएर ७२ जिल्लामा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट पुर्याइने र ब्रोडब्याण्ड नपुग्ने स्थानमा माइक्रोवेबबाट इन्टरनेट सेवा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
ग्रामिण दुरसञ्चार कोषको रकमलाई प्रयोग गरि सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ केन्द्रमा इन्टरनेट पुर्याउने कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
बजेटमा यूवा बैज्ञानिकहरुलाइ प्रोत्साहन गर्न अनुसन्धान बृति र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै सूचना प्रविधि सम्वन्धी एनको विधेयक संसदमा पेश गरिने कुरा उल्लेख गरेको छ । उच्च पहाडी क्षेत्रमा डेटा सर्भर स्थापनाको सम्भावना अध्ययन र काम अघि बढाउने कुरा उल्लेख गरिुएको बजेटमा राष्ट्रिय सूचना केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धी गरिने बताइएको छ ।
त्यस्तै बैंकहरुको सेवालाइ मोवाइल बैकिङ र शाखा रहित बैकिङको विस्तार गरिने बताइएको छ । काठमाण्डौलाई सेटेलाइट शहर र अन्य १० शहरलाई स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गर्न काम थालिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । अनलाइनबाट हुने कारोबारलाइ करको दायरामा ल्याइने कुरा बजेटमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न ३६५ दिन र २४ औ घन्टा सेवा दिने गरि व्यवस्था गरिने बताइएको छ । २०७५ सालसम्म कर प्रणाली पुर्णरुपमा विद्युतिय बनाउने गरि काम गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले लाइसेन्सको स्मार्ट कार्ड वितरण प्रभावकारी बनाउने र ५ वर्षभित्र पुर्ण रुपमा स्मार्टकार्ड सञ्चालन हुने गरि काम गर्ने बजेटमा जनाएको छ ।
