काठमाडौं। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को लागि प्रस्तुत गरेको वार्षिक बजेटमा पत्रकारहरूका लागि पनि केही छुटको सुविधा दिईएको भनेर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटपछि कतिपय पत्रकारले सरकारले केहीहदसम्म भनेपनि बजेटमा आफ्ना मागहरू समेटेको प्रतिक्रिया दिएका छन भने कतिपयले ललिपप देखाएर पत्रकारहरुलाई ‘माछामाछा भ्यागुता’बनाइएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
सरकारले पत्रकारको लागि भनेर सरकारी अस्पतालमा उपचारमा ५० प्रतिशत छुटको सुविधा देखावटी मात्रै भएको टिप्पणी गरेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले यो बजेट माछामाछा भ्यागुता भने झै भएको टिप्पणी गरे। उनले सरकारी अस्पताल भनेर काठमाडौं उपत्यकाको हकमा बीर अस्पताल मात्रै रहेको भन्दै पत्रकारको लागि बीर अस्पतालमा बाहेक अन्यत्रको हकमा यो व्यवस्था लागू नहुने दाबी गरे। उनले भने ‘त्रिवि शिक्षण अस्पताल त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अस्पताल हो र विश्वविद्यालय एउटा स्वायत्त निकाय भएकोले सरकारको घोषणालाई शिक्षण अस्पतालले नमान्ने पूरा हक हुनेछ।’ त्यस्तै काठमाडौंको वानेश्वरमा रहेको सिभिल अस्पताल पनि कर्मचारी सञ्चयकोषको लगानीमा निजामती कर्मचारीहरूको उपचारको लागि भनेर खुलेको अस्पतालमा पत्रकारले ५० प्रतिशत छुट पाउन नसक्ने पनि उनको बुझाई रहेको थियो।
त्यस्तैगरी नेपाल प्रेस युनियनका पूर्वअध्यक्ष मुरारी शर्माले पनि यो बजेटमा पत्रकारलाई दिने कुरा केही पनि नभएको र पत्रकारलाई झुक्काउने नियतले यस्तो व्यवस्था गरिएको दाबी पनि गरे। उनको पनि सरकारी अस्पताल भनेर सरकारले वीर अस्पतालमा मात्रै ५० प्रतिशतको सुविधाको विषय बजेटमा समेटेर पत्रकारलाई खुशी पार्ने असफल प्रयास गरेको आरोप उनको थियो।
त्यस्तै गरी नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीले पत्रकारलाई दिने भनेको उपचारको विषयलाई स्वागत गर्न सकिएपनि युनियनले माग गरे अनुसार ठूलो खर्च लाग्ने गम्भिर रोग लागेका र दुर्घटनामा परेका पत्रकारहरुलाई विशेष उपचार कोष मार्फत् सरकारले नै उपचार गराउने व्यवस्था नगरिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले तत्कालिन प्रधानमन्त्री शुसिल कोइराला नेतृत्वको सरकारले नेपाल पत्रकार महासंघका संस्थापक अध्यक्षको नाममा स्थापित कृष्ण प्रसाद भट्टराई आमसञ्चार राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई बजेटबाटै हटाएकोमा सरकारको आलोचना गरे।
तर, यो बजेटले पत्रकारलाई कुनै सुविधा दिन नसकेको आरोप लगाउने पत्रकारमा एमाले निकट पत्रकारहरू समेत रहेका छन्। प्रेस चौतारीका एक पदाधिकारीले आफूलाई ‘यो सरकारले कस्तोखालको बजेट ल्याएको हो ? यस्तो पाराले त भएन है भनेर तारम्तार फोन आउने गरेको गुनासो गरे। नाम नवताउने भन्दै उनले एमाले सरकारले ल्याएको बजेटमा एमाले निकट पत्रकारहरूले नै असन्तुष्टि जनाउँदा आफूलाई उत्तर दिन समेत गाह्रो परेको गुनासो गरे।
यो सरकारले केही ठूला सञ्चारमाध्यमलाई सहुलियत हुनेगरी कागजमा कर घटाएको भएपनि त्यसबाट साना मिडिया समेतले फाइदा लिन नसकेको र पत्रकार त त्यसमा कुनै लावान्भित नै नरहेको अधिकांश पत्रकारहरूले आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले ठूला मिडियाहरूको भन्दा साना मिडियाको लोकतन्त्र प्राप्तीमा बढी भूमिका रहेको भन्दै यो बजेटले लोकतन्त्रका संवाहकहरूलाई नै विर्सिएको आरोप पनि उनीहरूको छ।
गुणस्तर र बितरण संख्या तथा प्रेस काउन्सिलले गर्ने बर्गिकरणको आधारमा नेपालका सम्पूर्ण सञ्चार माध्यमलाई समानुपातिक बिज्ञापन उपलब्ध गराउने भनी माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले ०६७ सालको बजेट तथा नीति कार्यक्रममार्फत जनाएको प्रतिबद्धता, डा.बाबुराम भट्टराई सरकारको निर्णय र सर्वोच्च अदालतको फैसला उल्टाई आफै श्रम गरी खाने नेपालका समस्त वास्तविक सञ्चारकर्मीको पेटमा लात हान्ने के.पी.ओली सरकारले गरेको भन्दै प्रेस काउन्सिलका सदस्य किशोर श्रेष्ठले जनाए।
श्रेष्ठले हज्जारौं गरिव पत्रकारको आँशुले भत्भती ओली सरकारलाई पोल्ने बताएका छन्। लोककल्याणकारी बिज्ञापनको रक़म बढाउने र समानुपातिक बिज्ञापन प्रणाली लागु गर्ने निर्णय बजेटबाट हटाउनु मुट्ठीभरका मालिकहरुको चाकडी बजाउनु र ९८% निमुखा सन्चार क्षेत्रको भोको पेटमा लात मार्नु हो,बिरामी परेपछि सरकारी अस्पतालमा ५०% छुट दिने तिम्रा गुलिया वचनले नेपालको रुग्ण सन्चार जगतलाई न्याय दिन नसक्ने उनको धारणा छ। साना लगानीका तर लोकतन्त्रका वास्तविक पहरेदार, अनि स्वरोज़गार सन्चार संस्थालाई डुबाएर पत्रकारलाई बिमार बनाउने ओली सरकारको निर्णयलाई मूर्दावाद समेत भनेका छन्।
