सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशको सत्तारुढ नेकपामा ध्रुविकरण बढ्दै जाँदा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । १८ जना सांसदले महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार बिरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि बनेको प्रदेश सरकारमा आफ्नै सरकारविरुद्ध सत्तारुढ दलले नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको यो पहिलो अवसर हो ।  

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसदहरुले महेन्द्रबहादुर शाही प्रदेशमा नेकपा संसदीय दलको नेतामा चयन भएपछि संसदीय दलको प्रभावकारिता र सरकारको उपस्थिति फितलो भएको आरोप लगाएका छन् ।यमलाल कँडेलको नेतृत्वमा दर्ता गराइएको अविश्वास प्रस्तावमा चक्रबहादुर शाही, करवीर शाही, कुर्मराज शाही, अम्मर बहादुर थापा, सुशील कुमार थापा, दानसिंह परियार, देबी ओली लगायत १८ जना रहेका छन् । यसरी अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नेमा पूर्व एमालेहरुसँगै केहि पूर्व माओवादी पनि रहेको बताइएको छ। 

नेकपा सांसदहरुले नेकपा प्रदेश सभा संसदीय दलको विधान २०७५ को नियम २४ (१) अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको बताएका छन् । उनीहरुले तत्काल विधानको नियम १, २, ३ र ४ अनुसार बैठक राखेर प्रस्तावलाई निर्णयका लागि पेश गर्न माग समेत गरेका छन् । 

अचानक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि यसले नेकपा भित्र भित्रभित्रै समस्या भुसको आगो जस्तै फैलिएको रहेछ भन्ने देखिएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नेतृत्व गर्ने कँडेल कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको दाबेदार थिए । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भागबण्डा हुँदा कर्णाली र सुदूरपश्चित माओवादी केन्द्रको भागमा परेपछि उनले मुख्यमन्त्री पाएका थिएनन् । तर संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्रीमा दुई अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डले आधा आधा कार्यकाल बाँड्ने सहमति गरे जस्तै कर्णाली प्रदेशमा पनि आधा कार्यकाल बाड्ने सहमति भएपनि मुख्यमन्त्री शाहीले त्यसलाई टार्दै गएको कँडेल पक्षको आरोप छ। यहि सहमति कार्यान्वयन गर्न शाही बिरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराइएको कँडेल निकट एक नेताले बताए । 

प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीलाई नै पुरा कार्यकाल काम गर्न दिने नेकपामा सहमति पछि मुख्यमन्त्रीमा पनि सोहि हुने अपेक्षा गरेर बसेका शाही त्यतिखेर चकित भए जतिखेर उनले पत्तो पनि नपाई उनी बिरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो । पार्टीभित्रको विवाद सुल्झिने गरि अघी बढिरहेको बेला मुख्यमन्त्री शाही बिरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आए लगत्तै फेरि नेकपाको विवाद सतहमा प्रकट भएको छ । शाही निकटहरु अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीकै जानकारीमै आएको दावी गर्छन । यो प्रस्ताव फिर्ता भएन भने पूर्व माओवादीहरु प्रचण्डसँग सुरक्षित नहुने सन्देश जाने भएकोले प्रचण्डका लागि पनि चुनौतीको विषय हुने पूर्व माओवादीका एक स्थायी समिति सदस्य बताउँछन् । प्रचण्ड यसमा चुके भने उनी पार्टी र सरकारको सबै मोर्चामा कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरि पछि पर्ने पूर्व माओवादीहरु बताउँछन् ।