नेकपा कर्णाली विवादमा प्रचण्डको द्विविधा, ओलीको ललिपपमा फस्ने या नेपालसँगको सहमति कार्यान्वयनमा 

हाम्राकुरा संवाददाता, प्रकाशित मिति : २०७७ असोज २७ मंगलबार
केपी ओली, माधव नेपाल र प्रचण्ड । फाइल तस्विर ।

काठमाडौं । काठमाडौं । नेकपा कर्णालीमा देखिएको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चार घण्टा लामो छलफलपछि दुवै पक्षलाई राखेर विवाद निरुपण गर्ने सहमत भएका छन् । दिनभरको लामो रस्साकस्सीपछि ओली र प्रचण्डले बिहीबार प्रदेश इन्चार्ज जनार्दन शर्मा, सहइन्चार्ज यामलाल कँडेल, अध्यक्ष गोरख बोगटी, सचिव मायाप्रसाद शर्मा, मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलगायत असन्तुष्ट पक्षहरूसँग छलफल गरेर निचोड निकाल्ने सहमति गरेका हुन् । 

त्यसअघि प्रचण्डले माधव नेपालसँग तीन मन्त्री दिने गरी सहमति गरिसकेका थिए । चन्द्रबहादुर शाही, करविर शाही र अमर थापालाई मन्त्री बनाउने गरी नेपाल पक्षसँग सहमति गरेको थाहा पाएपछि ओलीले मंगलबार विहानैबाट आफै पार्टी मिलाउने र अविश्वासको प्रस्ताव रोक्न कस्सिएका थिए । माधव नेपाल पक्षका सांसदहरुले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा साथ नदिने वित्तिकै मूख्यमन्त्री शाहीको पद जोगिएको थियो । त्यसपछि दुवै अध्यक्ष वालुवाटारमा भेला भएर पार्टीको विवादलाई समाधान गर्ने गरी छलफलमा जुटेका थिए । दुवै अध्यक्ष जुटेसँगै पार्टी अध्यक्ष ओलीले अविश्वासको प्रस्तावलगायत अरू प्रक्रिया अघि नबढाउन आफूनिकटका सांसदलाई निर्देशन दिएका थिए । ओलीले कर्णालीको वाछिटा केन्द्रमा पनि पर्ने देखेपछि यो बिषयलाई मिलाउन आफै लागिपेका थिए । सोमबारसम्म उनले खासै चासो दिएका थिएनन् । 

मंगलवार नेपाल पक्षलाई तीनवटा मन्त्रालय दिनेगरी सहमति भएको थियो । तत्काल भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, दलको सचेतक र उपसभामुख दिने सहमति भएको थियो । नेपाल पक्षबाट केन्द्रीय सदस्य नीरज आचार्य, कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला तथा मुख्यमन्त्री शाहीका तर्फबाट शाहीसहित गोपाल शर्मा र बिन्दमान विष्टबीच समझदारी भएको थियो । तत्कालका लागि मुख्यमन्त्री शाहीले राख्दै आएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा नेपाल पक्षलाई दिएर चन्द्रबहादुर शाहीलाई मन्त्री बनाउने, ओली पक्षले नेतृत्व गर्दै आएको सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढालाई हटाएर नेपाल पक्षका अमरबहादुर थापा र करवीर शाहीलाई मन्त्री बनाउने सहमति भएको थियो । 

कर्णालीमा प्रचण्ड र नेपाल पक्षका सांसदहरूको बहुमत छ । दुबै पक्ष एक ठाउँमा आएपछि मुख्यमन्त्री शाहीको पद सुरक्षित भएको छ भने ओली पक्ष एक्लिएको थियो । शाहीले प्रदेश सभा दलको सचेतक पदमा नेपाल पक्षका कुर्मराज शाहीलाई नियुक्त गर्ने तयारी गरेका छन् । आइतबार १८ जना सांसदले मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि कर्णालीमा नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । दलका प्रमुख सचेतक रहेका गुलावजंग शाहलाई मुख्यमन्त्री शाहीले दलको प्रमुख सचेतकबाट सोमबार नै हटाएर सीताकुमारी नेपालीलाई प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी तोकेका थिए । 

कर्णाली प्रदेश सभाको उपसभामुख रहेकी पुष्पा घर्ती (विष्ट)ले पनि मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध ल्याएको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकी छिन् । उनलाई हटाउने विषयमा छलफल भएको थियो । अब ओलीको सक्रियतापछि नेपाल समूहसँग गरेको सहमतिचाहि के हुन्छ भनेर हेर्न बाँकी नै रहेको छ । नेकपाकै एक नेताले भने, 'नेपालसँग गरेको सहमति कार्यान्वयनमा नगई फेरि ओलीकै ललिपपमा फसे भने प्रचण्ड फेरि जिल्लिने नै छन् ।'  

नयाँ