स्याङ्जा । सरकारले यसपालीको बजेटमा वृद्धवृद्धाहरुलाई दिइने सामाजिक सुरक्षा भत्ता शतप्रतिशत वृद्धि गरेको छ । वृद्धवृद्धाले पाइरहेको १ हजारबाट शतप्रतिशत वृद्धि गर्दै २ हजार पुर्याएको छ । आफुहरुको भत्ता बृद्धि भएको र स्वास्थ्य विमाको व्यवस्था गरेको भन्दै राजधानीमा ४ वर्षदेखि आन्दोलित वृद्धवृद्धाको आन्दोलन टुंगिएको छ ।
तर कतिपय जिल्लामा पहिले पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत पाएका छैनन् । जसको उदाहरण हो स्याङ्जा । निवुवाखर्क गाविसका अधिंकाश विधवा र वृद्धाहरुले पाउँदै आएको नियमित वृद्धभत्ता र विधवा भत्ता नपाउने स्थिति सृजना भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७१–०७२ मा गाविसमा १ सय २८ जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएको भए पनि यस वर्ष गाविस सचिवको लापरवाहीका कारण एक सय कम अर्थात २८ जनाले मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका छन् ।
आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा समेत अझै पाइने आशामा बसेका वृद्धवृद्धा र विधवालाई सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट यसपटक लगभग नपाइने सम्भावनाले निकै दुःखी भएका छन् । उमेरले ७० नाघेकी वृद्धा मनकुमारी न्यौपानेले भनिन्, –‘पोहोर साल पाएको हो तर यसपाली पाइएन, खै कसरी यसो भयो थाहा छैन तर नपाउँदा दुख लागेको छ ।‘ उनी मात्र नभई ५५ वर्षीया विधवा फुलमाया ढेंगा र जमुना न्यौपाने आफुहरुको दैनिक खर्च सामान्य भए पनि राहात मिल्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन नसकेकामा निकै दुःखी छन् ।
कसरी छुटे एक सयको संख्यामा विधवा र वृद्धवृद्धा ?
गाविसले गत वर्ष १ सय २८ जनाको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको माग गर्नु पर्नेमा २८ जनाको मात्र माग गर्दा बाँकी १ सय जना सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सुविधाबाट बञ्चित भएको देखिएको छ । गत चैतमा मात्र सरुवा भएर आएका गाविस सचिव केशवराज पौडेल स्वीकार्दै भन्छन्– ‘गत वर्ष गाविसबाट तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन कमजोरी हुँदा यस्तो भएको हो ।’ गाविसमा अघि देखि नै सामाजिक सुरक्षा पाउनेको तथ्याङ्क अद्यावधिक देखिदैन । यस अघि गाविसमा कार्यरत गाविस सचिवले गाविसको रजिस्टरमा भएको नाम समेत माथि नपठाएको पिडितहरुको गुनासो छ ।
गत वर्ष गाविसबाट तथ्याङ्क पठाउँदा संख्या, नाम र ठेगानासहितको विवरण पठाउनु पर्नेमा नाम ठेगाना विना संख्यात्मक आधारमा मात्रै १ सय २८ पठाइएको थियो तर यस वर्ष २८ जनाको मात्र नाम, ठेगाना विना नै माग गरिँदा त्यही २८ जना पनि कसलाई उपलब्ध गराउने भन्ने कुरामा विवाद देखिएको छ । सचिव पौडेल भन्छन् –‘विवादलाई सल्टाउन वडा नागरिक मञ्चका संयोजकको सिफारिसमा नौं वटै वडामा दामासाही रुपमा ३–३ जनाका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराइयो ।’ यसरी २८ जनालाई उपलब्ध गराएको भत्ता पनि वडा संयोजकको मनपरीमा बाँडिदा आफुहरु अन्यायमा परेको पिडितहरु बताउँछन् ।
के भन्छन् त स्थानीय ?
निवुवाखर्कका स्थानीय सामाजिक शुरक्षा भत्ता १ सय जनाले नपाउदा निकै दुखित छन् । सरस्वती निम्न माध्यामिक विद्यालयका स्थानीय शिक्षक ठानिश्वर न्यौपाने गाविस सचिवले भएको यर्थाथ के हो भनेर सेवाग्राहीलाई नबुझाएको गुनासो गरे । उनी भन्छन् –“सबैलाई समान दृष्टिले हेरिएन, पाउनेले कसरी पाए र नपाउने के कारण पाएनन् त्यो कुरा स्पष्ट भएन ।”
के भैरहेको थियो आजसम्म ?
सामान्यतया नियममा हरेक वर्षको मंसिर १५ गते सम्ममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन योग्य नागरिकले गाविसमा निवेदन दिनुपर्छ । तर गाविस सचिवहरुबाट आफै चलाखी गरी नामहरु पठाउने र संख्या निर्धारण गरेको भेटिएको छ ।
निवुवाखर्क गाविसको हकमा गाविस सचिवको कमजारी कै कारण यस्तो हुन गएको स्थानीय विकास अधिकारी महेश भट्टराई स्वीकार्छन् । उनी भन्छन् –‘यस बारेमा तथ्याङक प्रष्ट नआए पछि हामीले तथ्याङ्क संकलनमा जोड दिनु पर्ने देखिएको छ । तैपनी यसबारे केन्द्रमा छुट भएको जानकारी गराएको छौं ।’
को–को आए गाविसमा सचिव ?
गाविस सचिवका कारण यस्तो स्थिति आएको भनिए पनि कसको कमजोरी हो भन्ने कुरा प्रस्टरुपमा कसैलाई जानकारी छैन । गएको डेढ वर्षमा वर्तमान गाविस सचिव केशवराज पौडेल सहित पाँच जना गाविस सचिवहरुले गाविस हेरेको भेटिएको छ । शुरुमा इन्द्रमणी ढकालले सचिवको रुपमा काम गरेकोमा हिरामणी पाण्डेयले करिब ६ महिना, डोलराज बस्यालले करिब ३ महिना काम गरेका थिए ।
गाविस सचिव राम प्रसाद काफ्लेले जम्मा १ दिन काम गरेको समेत भेटिएको छ । यस अघि भगमनदास साहले करीव ७ महिना गाविस हेरेका थिए । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा समेत यसमा ठोस उपलब्धि हुन नसक्दा यसपाली सामाजिक सुरक्षा नपाउने लगभग निश्चित जस्तै देखिएको छ ।
सरकारले नागरिकबाट कर असुल्ने, नागरिकको सुविधाको लागि कर्मचारी खटाउने तर कर्मचारीले हेल्चक्र्याई गर्दै हिड्दा नागरिकमा परेको मर्का कसले बुझ्ने ? राज्यकै अंग गाविसबाट पर्न गएको अन्यायबाट पर्दा न्याय खोज्न कहाँ जानुपर्ने हो ? गणतन्त्र स्थापना भएको ९ वर्ष सम्म समेत न्याय नपाएका निवुवाखर्कका स्थानीय प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । कयौं नागरिकले राज्यसँग सोधिरहेका छन् ‘हाम्रो सामाजिक सुरक्षा भत्ता खोई ? ’।
