प्रजिअको व्यवस्था खारेज गर्न सर्वोच्चमा रीट

प्रजिअको व्यवस्था संघीयता बिरुद्ध रहेको भनाई

हाम्राकुरा संवाददाता, प्रकाशित मिति : २०७७ कार्तिक १ शनिबार

काठमाडौं । जिल्लाको प्रशासनिक नेतृत्व गर्दै आइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्वन्धी संरचना खारेज गर्न माग गर्दै अधिवक्ता रुद्र शर्माले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका छन् । प्रजिअको अहिलेको संरचना र भूमिका संविधान र संघीयता विपरित भएको दावी गर्दै शर्माले खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।

संविधानले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको संरचनाको मात्रै व्यवस्था गरेकाले जिल्लास्तरीय प्रशासनिक संरचना संविधान विपरित भएको शर्माको भनाई छ। प्रदेश वा स्थानीय सरकार मातहत रहनु पर्ने धेरै श्रोत साधन र अधिकार प्रजिअले लिएकाले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको प्रभावकारीता कम भएको शर्माको तर्क छ ।

हाम्राकुरासँग कुरा गर्दै उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार प्रजिअलाई दिनु संघीयता विपरित भएको दावी गरे । उनले प्रजिअ सम्वन्धी सवै व्यवस्था खारेज गरेर त्यसलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारमा वाँडफाँड गरेर हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

संविधानमा उल्लेख नभएका संरचना संविधान लागु भएको एक बर्षभित्रमा स्वतः खारेज हुने व्यवस्था भएकाले प्रजिअ कार्यालय स्वतः खारेज हुनु पर्ने अधिवक्ता शर्माको भनाई छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संमृद्धीको यात्रा, संविधान र संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयका लागि प्रजिअ सम्वन्धी संरचना नै बाधक भएको निश्कर्ष आफुले लामो अध्ययनबाट निकालेको बताएका शर्माले यो त्तकाल खारेज गर्न माग गरेका हुन्।

नयाँ