काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को अनुमानित आय तथा व्ययको विवरण सार्वजनिक गरिरहँदा कर्मचारी मामलामा अर्थमन्त्री पौडेल उदार बनेको भन्दै उनीप्रति धन्यवादका शब्दहरू पर्याप्तै आउनेगरेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले नेपालको दीर्घकालीन हितको लागि धेरै महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू ल्याएको भएपनि कर्मचारीको हितको मामलामा भने एमालेका अर्थमन्त्री पौडेलको तुलनामा काँग्रेसका तर्फबाट डेढ दबक अघि अर्थमन्त्री बनेको बेलामा महेश आचार्यले ल्याएका कार्यक्रमहरूबाट पौडेल भन्दा उनी बढी उदार रहेको पुष्टि हुन आएको छ ।
कर्मचारीहरूको मामलामा अहिलेका अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक सेवा शीर्षकमा निजामती कर्मचारीको लागि विभिन्न उपशीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी आकर्षक मानिएको कर्मचारीको २५ प्रतिशत तलब बृद्धि गर्दै उनीहरूको मनोवल बृद्धिगर्ने आकांक्षा राखिएको छ । साथै, उनीहरूलाई एक दिनको तलब बराबरको ग्रेडको व्यवस्था पनि गरिएको छ । साथमा सरकारी सेवामा रहेका सञ्चयकर्ता कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग पुर्याउन कर्मचारी सञ्चयकोषबाट वहद् स्वास्थ्य सुविधा योजना कार्यान्वयन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
बजेटमा यसका साथै राष्ट्रसेवकको कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई कार्यरत निकायको कार्यसम्पादनसँग आवद्ध गरिने व्यहोरा उल्लेख गर्दै कर्मचारीको कार्यसम्पादन स्तरलाई समग्र मुल्याङ्कनसँग आवद्ध गर्नेगरी निजामती प्रशासनको सेवा, सुविधा तथा शर्तहरू सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ । यस बाहेक यो बजेटमा कर्मचारीहरू लावान्वित हुने खासै कार्यक्रमहरू नरहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
उता, आर्थिक वर्ष २०५७/५८ को बजेट भाषण गरेका अर्थमन्त्री महेश आचार्यले कर्मचारीहरूको तलब बृद्धिका साथै उनीहरूको सेवा सुविधाको लागि धेरै योजनाहरू ल्याएको तात्कालीन बजेटमा देखिएको छ । बुँदा नं ७६ देखि बुँदा नं ८६ सम्म उल्लेख गरिएको निजामतीको विषयमा यावत सेवा सुविधाहरू प्रदान गरिएका थिए ।
उक्त बजेटको बुँदा नं ७९ मा निजामती सेवालाई उत्पादनशील सक्षम र प्रभावकारी बनाउने सवालमा सरकारी निकाय र कर्मचारीतन्त्रलाई ठीक्क आकारमा ल्याउने योजना सहितको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । उनले त्यही समयमा अनुत्पादक दरबन्दी कटौती गर्ने, अनावश्यक संगठन संरचनालाई गाभ्ने या त बन्द गर्ने र अति आवश्यक बाहेकका अरू कर्मचारीहरू नियुक्ति नगरी, भएकै जनशक्तिको क्षमता अभिबृद्धि गरी बढी काम लिनसक्ने योजना तात्कालीन समयमा बनाएर बजेटमा समेत प्रस्तुत गरेका थिए । यसले गर्दा कर्मचारीहरूलाई दिईने पारिश्रमिकमा पनि व्यापक बृद्धि गरिएको थियो ।
त्यस्तै, बुँदा नं ८० मा सरकारको मन्त्रालय र सो अन्तर्गतको निकाय तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरूमा रिक्त रहेका दरबन्दीहरू पुनर्संरचना गरी आवश्यक व्यवस्थापन मिलाउने उल्लेख गरिएको छ भने सो व्यवस्थापन नमिलेसम्म कुनैपनि पदपूर्ति नगरिने उल्लेख छ । उक्त बजेटको ८१ नं बुँदामा कर्मचारीको तलव बृद्धिको कुरा उल्लेख गरिएको छ । जसमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा समेत कर्मचारीहरूको खुद आय तथा उनीहरूको बढोत्तरीको लागि पर्याप्त पारिश्रमिक नभएको यथार्थलाई स्मरण गराउँदै संस्थागत क्षमतामा आएको ह्रासोन्मुख अवस्था र कर्मचारीमा देखिएको प्रशासनिक मनोवलको कमिलाई दृष्टिगत गर्दै तलव बृद्धि गरिएको बताईएको छ ।
सो समयमा वि. सं २०५५ सालमा गठन भएको तलव आयोगको सुझाव बमोजिम विभिन्न तहका कर्मचारीहरूलाई भिन्न भिन्न दरमा तलब बृद्धि गरिएको थियो । माथिल्लो र तल्लो तहका कर्मचारीहरूकोबीचमा बढेको तलबमा बृद्धि नहोस् भन्नको लागि तात्कालीन सरकारले सबैभन्दा तल्लो श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई शत प्रतिशतसम्म तलब बृद्धि गरेको थियो । बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम विश्लेषण गर्ने हो भने पहिलेको तलबमा बृद्धि गर्दै परिचर स्तरका कर्मचारीहरूलाई ३ हजारदेखि मुख्यसचिव तहका कर्मचारीलाई १५ हजार हुनेगरी तलब बृद्धि भएको थियो ।
सो समयमा एउटा नायब सुब्बा तहको कर्मचारीको तलब २८ सय ७५ रहेकोमा बढाएर ४ हजार नौ सय पुर्याईएको थियो । यसरी कर्मचारीको श्रेणी अनुसारको तलब बृद्धिमा ध्यानदिँदै अहिले कम्युनिष्ट विचारधारा बोकेको भन्दै हिँड्ने पार्टीहरूले गर्न नसकेको पद्धतीको प्रयोग गरेको देखिन्छ ।
त्यस्तै, अहिलेका कर्मचारीहरूले सधैंभरी माग राख्दै आउनेगरेको ग्रेडको विषयमा पनि त्यतिबेलाको सरकार समेत गम्भीर भएको देखिन्छ । त्यतिबेला अर्थमन्त्री आचार्यले निजामती ऐन अनुसार प्रत्येक कर्मचारीले प्रत्येक वर्ष भुक्तान भएपछि १ दिनको तलब बराबर ग्रेड प्राप्त गर्ने व्यवस्था भएकोमा तलब आयोगको प्रतिवेदन अनुसार ग्रेड रकम समायोजन गर्ने सुझाव कार्यान्वयन गर्ने क्रममा उक्त ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव सदनमा पेश गरेका थिए ।
त्यस्तै, २० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरी ३५ वर्षे सेवा नाघेका कर्मचारीलाई ७ वर्षको निवृत्तिभरण बराबर हुन आउने रकम एकमुष्ट प्रदान गरिने लगायतका यावत सुविधाहरू दिईएको थियो ।
त्यसैले, अहिलेको सरकारले कर्मचारीलाई बढाएको तलबलाई अहिलेसम्मकै बढी भन्ने कुरा मिथ्या सावित भएको छ । तर, कर्मचारीहरू भने सरकारले बढाएको तलबलाई कुनैपनि पार्टीसँग जोडेर कुरा गर्नु नै गलत रहेको दाबी गर्छन् । उनीहरू कर्मचारीको क्षमता अभिबृद्धिको लागि गरिने तलब बृद्धि कुनैपनि कर्मचारी संगठनले पनि नगर्ने त्यसलाई पार्टीकरण गर्नु समेत उपयुक्त नरहेको तर्क पनि गर्ने गरेका छन् ।
