कर्णाली । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयस्थित दलको कार्यालयमा शुक्रबार बसेको बैठकले ध्वनिमतका आधारमा उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको हो । 

प्रदेशसभा सदस्य एवं नेकपा कर्णाली प्रदेशका सहइञ्चार्ज यामलाल कँडेल नेतृत्वमा १८ सदस्यले गत असोज २५ गते संसदीय दलमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । उक्त प्रस्तावबाट सात सदस्यले हस्ताक्षर फिर्ता लिएलगत्तै पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विवाद समाधानका लागि मुख्यमन्त्रीसहित दुवै पक्षका नेताहरुलाई काठमाडौं बोलाएका थिए । कर्णालीको विवादबारे दुई अध्यक्षबीच सहमति नजुटेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले सुर्खेत फर्किएर दलको बैठक बोलाउन प्रमुख सचेतक सीता नेपालीलाई निर्देशन दिएका थिए । 

आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सहयोग गरेको आरोपमा मुख्यमन्त्री शाहीले प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाहलाई पदमुक्त गरी नेपालीलाई प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी तोकेका थिए । बैठकमा पूर्वमाओवादी पक्षका १० र पूर्वएमालेका माधवकुमार नेपाल नजीकका आठ जना गरी १८ सदस्यले ध्वनिमतका आधारमा उक्त प्रस्तावमाथि मतदान गरेका थिए । प्रमुख सचेतक नेपालीले मत घोषणा गर्दै दलका नेताविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भएको जानकारी दिए ।  

मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने दलको बैठकमा उपसभामुख पुष्पा घर्ती तथा मन्त्रीद्वय दल रावल र नन्दसिं बुढा अनुपस्थित थिए । घर्ती पूर्वमाओवादी खेमा र मन्त्रीद्वय पूर्वएमालेका प्रधानमन्त्री ओली नजीकका मानिन्छन् । त्यस्तै अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने कँडेलसहित ११ सदस्य पनि अनुपस्थित थिए । कँडेल समूहले शुक्रबारको बैठकलाई अवैधानिक बताउँदै बहिष्कार गरिएको जनाएको छ । शुक्रबारको बैठकमा १८ सदस्य उपस्थित थिए ।

कर्णाली प्रदेशसभामा सभामुखबाहेक नेकपाका ३२ सदस्य छन् । मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथिको मतदानमा १८ उपस्थित थिए भने इतरसमूहका १४ सदस्यले बैठक बहिष्कार गरेका थिए । कंँडेल समूहका प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मीले प्रमुख सचेतकको नियुक्ति नै कानूनसम्मत नभएकाले उनले बोलाएको बैठकमा सहभागी नभएको बताए । पार्टीमा सहमति जुट्न बाँकी रहेका बेला हतारहतारमा बैठक राखेर मुख्यमन्त्रीले थप द्वन्द्व निम्त्याएको उनको आरोप छ ।

कर्णालीमा हारेको सन्देश नजाओस भनेर केपीले दुबै पक्षलाई मिलाउन प्रयास गरेर पू्वत रुपमा जान निर्देशन दिएका थिए। त्यसबीचमा सहमति भएको जनाउँदै प्रेस सल्लाहकारमार्फत वक्तव्य पनि निकाल्न लगाएका थिए । तर त्यस्तो सहमति केहि नभएको उल्लेख गर्दै प्रचण्डको सचिवालयले अर्को वक्तव्य निकालेको थियो। यहि बीचमा सुर्खेत पुगेर शाहीले संसदट्ठीय दलको वैठक बोलाएका थिए। बैठकले उनलाई हटाउने अवश्वास प्रस्ताव तुहाइदिएको छ। केन्द्रमा प्रधानमन्त्री साँट्न नमानेपनि आफू निकटलाई मुख्यमन्त्री बनाउन रणनीति बनाएका केपी ओली यहाँ नराम्ररी चिप्लिएका छन्। नेकपा बुझेका एक बिश्लेषक भन्छन् कर्णालीको राजनीति आफ्नो पक्षमा पारेर प्रचण्डले केपीसँग वदला मात्र लिएका छैनन उनको अहंमा ठेस पनि लगाइदिएका छन्।