काठमाडौं । स्थानीय तह कर्मचारी युनियनले भएका आर्थिक अनियमितताको विवरण संकलन गरी सरकारलाई उत्तरदायी बन्न दवाव दिने, आस्थाका आधारमा कर्मचारी भएको विभेदमाथि खवरदारी गर्ने, निजामति ऐनलाई एकपक्षीय हुनबाट बचाउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ । बुधबार राजधानीमा बसेको केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । 

उत्तरदायी सरकारका लागि उत्तरदायी कर्मचारी प्रशासन हुनुपर्ने भएकोले सरकारबाट भएका कमजोरी हटाएर जनताका अपेक्षा पूरा गराउन सिर्जनात्मक दवाब दिने उद्देश्यले यस प्रकार निर्णय गरेका हौं । वैठकका निर्णय जानकारी गराउँदै महासचिव रामप्रसाद पौडेलले भने, 'प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, स्वरोजगार कोष, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, कोविड १९ तथा स्थानीय तहका विभिन्न कार्यक्रमहरुमा व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको सूचना प्राप्त भएका छन् । कुन कुन स्थानीय तहमा के कस्तो भ्रष्टाचारजन्य अनियमित कार्यहरु भएका छन् । हमामी हाम्रा संगठनमार्फत यसको सत्य र तथ्याङ्क गर्छौ। ती तथ्य र तथ्याङ्कहरुलाई एकीकृत बनाएर नेपाली कांग्रेसको स्थानीय तह समन्वय विभाग मार्फत सरकारमा पेश गर्छौ।'

साविकमा स्थानीय निकायमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको नियुक्ति र सेवाका सर्तहरु संघीय निजामती कर्मचारी समान रहेकोमा समायोजन ऐनबाट नै साविक स्थानीय निकायका कर्मचारीहरु माथि कानूनी विभेद भएको बिषयमा छलफल गर्दै बैठकले कर्मचारीका बीचमा राज्यबाट नै विभेद र बिभाजन गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ । युनियनका अध्यक्ष नरबहादुर साउदले भने, ' हाल संसदमा विचाराधीन रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा पनि विभेदपूर्ण प्रावधानहरु छन् । यीमध्ये ट्रेड युनियन अधिकारलाई कुण्ठित बनाउने प्रयास छ । साविकका स्थानीय तहमा कार्यरत र समायोजित कर्मचारी सवैको पेशागत हक हित एवं अवकाशपछिको सामाजिक सुरक्षा जस्ता गम्भीर विषयमा मस्यौदा मौन छ । यस्ता गम्भीर त्रुटीमा तत्काल संसोधन थपघटका लागि तिहार लगतै नेपाल सरकारमा सुझाव पेश गर्नेछौं ।' यसका लागि बैठकले महासचिव पौडेलको संयोजकत्वमा सल्लाहकार बलराम त्रिपाठी केन्द्रीय सदस्य सर्वज्ञराज पौडेलसहितको कार्यदल बनाएको छ । 

स्थानीय तहमा पेशागत कर्तव्य पालना गर्ने क्रममा लोकतान्त्रिक कर्मचारी भएकै नाताले विभेदपूर्ण व्यवहार भएको युनियनको बुझाई छ । त्यस्ता काम तत्काल रोक्न र आस्थाका आधारमा गरिने विभेदको तत्काल अन्त्य नभए मुलुकभरका स्थानीय तह बन्द गर्ने राष्ट्रिय आन्दोलन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीमाथि केन्द्रीय सरकार प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट भएका विभेदकारी कानूनको संशोधन पेशागत हक हितको सुरक्षा, अस्थायी, करार कर्मचारीहरुको स्थायित्व न्यायिक समायोजन, आस्थाका आधारमा गरिने सरुवा बढुवाको अन्त्य जस्ता विभिन्न पेशागत माग र मुद्दाहरु तीनै तहका सरकारलाई नियमित खवरदारी गरिरहने बैठकले निर्णय गरेको छ । 

बैठकले प्रदेश नं. २ को प्रमुखका रुपमा जनकपुर नगरपालिकामा कार्यरत विजय यादवलाई मनोनयन गरेको छ । चाँडै प्रदेश अधिवेशनमार्फत प्रदेश समितिलाई पूर्र्णता दिने गरी उहाँलाई प्रदेश प्रमुखका रुपमा मनोनयन गरेको हो ।